अमरिशभाई, तुम्ही केंद्र सरकारमध्ये मंत्री व्हा!

शिरपूर म्हणजे अमरिशभाई पटेल, असं समीकरण एव्हाना राज्यभर नव्हे, तर देशभर झालं आहे. विकासाची दृष्टी असलेले आणि कोणत्याही एका पक्षाच्या चौकटीत न बसणारे हे महाराष्ट्रातील दुर्मिळ नेते आहेत.

धुळे जिल्ह्याची काही वैशिष्ट्ये आहेत. धुळे-नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक नुकतीच झाली, त्या वेळी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत शिवसेनेचे नेते वगळता अन्य सर्वच पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. हे सर्व नेते पटेल यांच्यासोबत होते. तर महाआघाडीचं नेतृत्त्व आमदार कुणाल पाटील करत होते. असे असतानाही सर्वपक्षीय शेतकरी विकास पॅनलचं नेतृत्त्व अमरिशभाईंनी करावं असा ठराव आमदार पाटील यांनी मांडला होता. या ठरावालादेखील सर्वांनी अनुमोदन दिलं. त्यात शिवसेनेचे चंद्रकांत रघुवंशी, साक्रीच्या आमदार मंजुळा गावित, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष तुळशीराम गावित या तिघांनी पक्षाच्या सूचनेमुळे सर्वपक्षीय पॅनलमध्ये सहभाग नोंदवला नव्हता. या प्रक्रियेनंतर पटेल यांना सगळे पक्ष मानतात, हे स्पष्ट झालं होतं. जिल्हा बँकेची निवडणूक व्यवस्थित पार पडली. मात्र त्याला अपवाद ठरले. काँग्रेसचे शरद पाटील हे खासदार सुभाष भामरे यांच्या बंधूंविरुद्ध लढले आणि विजयी झाले.

जिल्हा बँकेचा अध्याय अमरिशमय होत असतानाच विधान परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीतदेखील भाजपचं पारड जड होत. अमरिशभाईंविरुद्ध चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उभं राहण्याची तयारीही केली होती. परंतु, साक्री आणि धडगाव पालिकेवर सध्या प्रशासक आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचं संख्याबळ कमी झालं. अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचं वर्चस्व असल्यामुळे पटेल यांच्या निवडीचा मार्ग सुकर होता. तथापि, निवडणूक झाली असती तरी अमरिशभाई अजिंक्यवीर ठरलेच असते. कोल्हापूरला काँग्रेसची जागा बिनविरोध करायची आणि त्याबदल्यात धुळ्यातली जागा भाजपला बिनविरोध द्यायची, असं सूत्र वरिष्ठ पातळीवर ठरलं अन् पटेल यांचा मार्ग मोकळा झाला.

या बिनविरोध निवडीमुळे अमरिशभाईंची लोकप्रियता पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. सामान्य माणसांपासून, कार्यकर्त्यांपासून ते पक्षीय पातळीपर्यंत पटेल यांची लोकप्रियता आहे. थोडेफार पक्षीय मतभेद वगळले तर अमरिशभाईंना प्रभावी किंवा कणखर विरोध खानदेशात किंवा उत्तर महाराष्ट्रात दिसून आलेला नाही. यामागील प्रमुख कारण अमरिशभाईंची विकासाची दृष्टी आणि प्रत्येकाशी चांगले संबंध हे ठरते.

विकासाची दृष्टी असलेल्या या धुरंधर नेत्याकडे खरंतर धुळे लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व कधीच यायला हवं होतं. मात्र लोकसभेच्या मैदानात त्यांना दोनदा पराभव स्वीकारावा लागला. अमरिशभाईंच्या पाठीशी मतदार राहिला असता, तर धुळे लोकसभा मतदारसंघाचं चित्र नक्कीच वेगळं दिसलं असतं. तथापि, सध्याची राजकीय स्थिती पाहता अमरिशभाईंनी धुळे लोकसभा मतदारसंघाचा नव्याने विचार करायला हरकत नाही. धुळ्यात भाजपसाठी पोषक स्थिती आहे. अमरिशभाई भाजपत आहेत. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आहे. काही राष्ट्रीय मुद्द्यांचं पाठबळ भाजपकडे नक्कीच आगामी निवडणुकीत असेल. जर २०२४ पुन्हा भाजपची लाट चालली, तर अमरिशभाईंना नक्कीच लोकसभेत पोहोचू शकतात. यातून अमरिशभाईंचं खासदार होण्याचं स्वप्न साकार होणं शक्य आहे. किंबहुना केंद्रीय मंत्रिपदालाही ते गवसणी घालू शकतात. राज्यात शालेय शिक्षण, क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रिपदी ते होते. आता लोकसभेत जाऊन मंत्री होण्याचं स्वप्न भाजपच्या व्यासपीठावरून पूर्ण करणं त्यांना शक्य आहे. मतदारदेखील विकासाचा दृष्टिकोन लक्षात घेत त्यांना पाठबळ देऊ शकतात. दोनदा पटेलांच्या संदर्भात झालेली चूक तिसऱ्यांदा मतदार नक्कीच करणार नाहीत. धुळ्यातील मतदार तेवढा सुज्ञ नक्कीच आहे.

राहता राहिला प्रश्न माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि धुळ्याचे विद्यमान खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांचा. धुळ्याच्या राजकीय पटलावर सध्या डॉ. भामरे हे धुळे शहर आणि धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाची चाचपणी करत असल्याची चर्चा आहे. आमच्या माहितीनुसार डॉ. भामरे यांना राज्याच्या राजकारणात अधिक रस आहे. डॉ. भामरे निष्णात आणि विख्यात कर्करोगतज्ज्ञ आहेत. त्यामुळे २०२४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यास ते आरोग्यमंत्रिपद देखील चांगल्या रीतीने भुषवू शकतात. ही अदलाबदल भाजप पक्षपातळीवर करता येणे शक्य आहे. यामुळे भाजपच्या दोन्ही नेत्यांचे प्राबल्य टिकवून ठेवत विकासाचा दृष्टिकोन धुळ्याला पुढे नेऊ शकतो, असा आशावाद २०२१च्या शेवटच्या टप्प्यात नक्कीच व्यक्त करता येऊ शकतो.