आत्मनिर्भरतेच्या नादात बँकिंग क्षेत्राचा आत्मघात

अखेर अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेले संकट दुर करता यावे यासाठी बहुप्रतिक्षित आर्थिक प्रोत्साहन योजना एक एक करत १४ मे ते १७ मे सलग चार दिवस पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केल्या. अर्थातच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १३ मे रोजी राष्ट्राला उद्देशुन केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या मदतीच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवरच ज्याच मोल आर्थिक परिभाषेत सकल घरेलु उत्पादनाच्या १० टक्के एवढे केले गेले आणि सत्तेतील सगळ्यांनीच आपली पाठ थोपटून घेतली. पण आता चार पत्रकार परिषदेनंतर हे चित्र स्पष्ट झाले आहे. यातील सरकारने उचलण्याचा भार फार थोडा आहे. यातील मोठं ओझ पेलायच आहे ते बँकांना. होय या बँका सरकारच्या मालकीच्या जरूर आहेत पण शेवटी या बँकांकडे असणारा हा निधी येतो कुठुन? सामान्य माणसाच्या बचतीतूनच येतो. याचाच अर्थ आपणच आपल्याला मदत करायची पण याचं सगळं श्रेय मात्र सरकारला द्यायचे तर सरकारच्या दृष्टीने हे आर्थिक पॅकेज म्हणजे " आयजीच्या जीवावर बायजी" होय! एवढे करून या आर्थिक पॅकेजचे प्रमुख उद्दिष्ट "संकटातील अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढून तिचे पुनरुज्जीवन करणे" हे तरी यातून साध्य होणार आहे का? याचे उत्तर जरी प्रत्यक्ष काळाच्या उदरातच् दडलेले असले तरी या क्षेत्रातील जाणकार एकच प्रश्न उपस्थित करत आहेत, या आर्थिक पॅकेजमधुन बाजारपेठेतील पुरवठ्याच्या प्रश्नावरील उपाय घेऊन तुम्ही जरूर आला आहात पण मागणीचे  काय? जोपर्यंत बाजारात मागणीला उठाव येणार नाही तोपर्यंत बाजाराचे पुनरुज्जीवन होणार नाही, आणि म्हणूनच तोपर्यंत या पुरवठ्याला अर्थ नाही. आज अर्थव्यवस्थे पुढील खरा प्रश्न आहे तो मागणीला उठाव देण्याचा. यासाठी "बाजारचा राजा ग्राहक" याच्या हातात पैसा खेळता राहिला पाहिजे पण आज बाजारातील हा ग्राहक या व्यवस्थेत जिथे कोठे काम करत होता तेथून तो फेकला गेला आहे. त्याचा पगार गोठवला गेला आहे. त्याच्या पगारात कपात केली गेली आहे. त्याचे काय! उद्योग-व्यापार यांनी कामगार कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे पगार दिले आहेत, पण एप्रिलचे पगार अनेकांनी दिलेच नाहीत. ज्यांनी दिले त्यांनी अर्धे दिले तर मोठ्या उद्योगांनी घोषणा केली" कामगारांनी स्वेच्छेने ३० टक्के पगार कमी घेतले" आणि जबरदस्तीने त्यांना शहीद केले गेले! या सगळ्याचा परिणाम म्हणून बाजारातील ग्राहकाच्या हातात खेळणारा पैसा आकुंचित होणार आहे. बाजारातील मालाची मागणी घटणार आहे. उत्पादन तसेच सेवांवरील कराच्या स्वरूपात सरकारला मिळणारे कराचे उत्पन्न घटणार आहे. उत्पादन तसेच सेवा आकुंचित होणार आहेत. यामुळे पुन्हा त्यातील रोजगार घटणार आहे. यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की व्यापार-उद्योग यांनी न मागता आम्ही सरसकट त्यांना कर्जात वीस टक्के वाढ करून देणार आहोत. ज्यामुळे हा भार पेलणे त्यांना शक्य होईल. होय, पण हा भार शेवटी या व्यापार, उद्योगाला पेलणार आहे काय? त्याला त्या व्यापार उद्योगाची देखील तयारी हवी तरच हे शक्‍य होणार आहे.   आज तुम्ही त्यांना ही कर्ज वाटायला सांगणार आणि उद्या थकीत वाढले की कर्ज खात्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण करून मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सीबीआय, सीव्हीसी मार्फत कारवाई करणार कारण शेवटी त्या संस्था स्वायत्त आहेत! होय हेच तर झाले २०१६ ते २०१८ मध्ये ज्यामुळे भारतीय बँकांमध्ये थकित कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. मोठे मासे गळाला लागलेच नाहीत पण मधल्या स्तरातल्या बँक अधिकाऱ्यांना मात्र त्याची जबर किंमत मोजावी लागली. ते उध्वस्त झाले. आज अजूनही भारतीय बँकिंगमधील अधिकारी या तणावाखाली वावरत आहेत. हे लक्षात घेता आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत हे बँक अधिकारी कितपत सक्रिय राहतील हा मोठाच प्रश्न आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्या पुढाकारातून घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतीय बँकांनी या लॉकडाऊनच्या काळात देखील ५,६०,००० कोटी रुपयांची कर्ज मंजूर केली आहेत. पण रिझर्व बँकेची आकडेवारी काही वेगळच बोलत आहे. त्यानुसार या काळात बँकांची कर्ज ६९ हजार कोटी रुपयांनी कमी झाली आहेत. यावर हजर जबाबी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की मंजुर झाली आहेत पण त्यांनी ती उचलली नाहीत. लॉक डाउन उठल्यानंतर जरूर उचलतील!  घोडामैदान जवळच आहे. लवकरच चित्र स्पष्ट होईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा परिणाम म्हणून निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात उद्योग मग तो छोटा असो की मोठा, व्यापार सर्वांनाच मदत करायला हवी. बँकर्सची ती जबाबदारी आहे, पण यामागे लपुन पुन्हा एकदा रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन करण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर बँकातील थकीत कर्जे दडवून ठेवली जाणार आहेत त्याचे काय? पुनर्रचनेच्या नावाखाली बँकांनी रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन करत ही थकित कर्ज दडवली होती. नंतर रघुराम राजन यांच्या पुढाकाराने हाती घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याच्या प्रक्रियेत ती पृष्ठभागावर आली होती. हाच तर होता बँकिंगमधला पेचप्रसंग जेव्हा कोव्हिडचे संकट अजून यायचे होते. आज आता कोव्हिडच्या संकटाची ढाल पुढे करून पुन्हा तेच केले जात आहे. छोट्या मध्यम उद्योगाची थकित कर्ज  पुनर्रचित केली जात आहेत. मोठाली कर्ज हाताळणारी यंत्रणा "दिवाळखोरी प्रक्रिया" एक वर्षासाठी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे. शेती कर्जाबद्दल तर विचारायलाच नको! वारंवार जाहीर केली जाणारी कर्जमाफी, कर्ज पुनर्रचना यामुळे त्यातील वसुलीची प्रक्रिया कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या प्रोत्साहनपर आर्थिक पॅकेजचा फायदा अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी कितपत होईल याबाबत साशंकता आहे. पण यातुन थकीत कर्जाचे डोंगर मात्र आपण पुन्हा उभे करणार आहोत हे नक्की, कदाचित ही संभाव्यता लक्षात घेऊनच की काय बॅड बँकेच्या निर्मितीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. यातुन आजचे थकीत एका ठिकाणी नेऊन ठेवले जाईल ते पुन्हा नव्याने निर्माण होणाऱ्या थकीत कर्जासाठी जागा निर्माण करण्या साठीच. ज्या भारतीय बँकिंग मधून सरकारला आपला स्वतःचा कार्यक्रम राबवून घ्यायचा आहे, त्याची परिस्थिती काय आहे?  तो विस्कळीत झाला आहे. लॉक डाऊनच्या पार्श्वभुमीवर सरकारने सर्व काही पुढे ढकलले आहे. याला अपवाद फक्त एकच होता, बँकांचे एकत्रीकरण. जणु काही ते झाले नाही तर आकाशाच कोसळणार होते. सरकारने तो प्रश्न प्रतिष्ठेचा करत लॉकडाऊनच्या काळात एक एप्रिल रोजी दहा बँकांचे एकत्रीकरण कागदोपत्री घडवून आणले. आता येणारे पूर्ण वर्ष त्या दहा बँकातुन काम फक्त एकच चालेल एकत्रीकरण! तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण, व्यवसायाचे एकत्रीकरण, शाखांचे एकत्रीकरण, मनुष्यबळाचे एकत्रीकरण. या प्रक्रियेत या बँकातुन नवीन व्यवसायाची अपेक्षा न ठेवलेलीच बरी!  होय, नक्की हेच झाले होते सहयोगी बँकांच्या स्टेट बँकेतील एकत्रीकरनानंतर वा देना तसेच विजया बँकेच्या बडोदा बँकेतील एकत्रीकरण नंतर. सरकारच्या या सगळ्या योजना राबवायच्या प्रक्रियेत भारतीय बँकिंगला आपल्या प्राथमिकता बदलाव्या लागणार आहेत. कार्पोरेट बँकिंग, मोठी कर्जे या ऐवजी आता छोटी-छोटी कर्ज, मोठ्या प्रमाणात वाटावी लागणार आहेत. मोठी कर्ज मंजूर करण्यासाठी मुठभर कुशल अधिकारी पुरतात पण आता विविध स्तरातील अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेऊनच हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकणार आहे! यासाठी जमिनी पातळीवरचे प्रश्न सोडवावे लागतील. मोठ्या प्रमाणावर नोकर भरती करावी लागेल. त्यांना प्रशिक्षित करावे लागेल. त्यातच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुर्ण बँकिंग पुनर संघटित करावे लागणार आहे. तंत्रज्ञानाचा कितीही बोलबाला केला तरीही बँकांची गर्दी काही हटत नाही, याला कारण आपल्याकडे आर्थिक साक्षरता नाही. तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी पूर्वअट म्हणून ऊर्जा, कनेक्टिव्हिटी, कुशल मनुष्यबळ इत्यादी सारखे नाजूक प्रश्न आहेत जे सोडवण्यासाठी संरचनेत मोठी गुंतवणूक करावी लागते आणि तोपर्यंत या पार्श्वभूमीवर लोकांनी बँकेत येऊ नये ही अपेक्षा असेल तर बँकांना बँक मित्र, पिग्मी एजंट यासारख्या पर्यायांचा वापर करत आपले काम नव्याने आखावे लागणार आहे. बँकांमध्ये सफाई कर्मचारी नाहीत, सेक्युरिटी गार्ड नाहीत. कोवीडच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता आणि बँकिंगमधील गर्दीचे नियमन करण्यासाठी आज हे मनुष्यबळ अपरिहार्य बनले आहे. जमिनी पातळीवरचे हे प्रश्न न सोडवता सरकार उद्दिष्टपूर्तीचे स्वप्न पाहणार असेल तर बँकांचे वरिष्ठ कार्यपालक त्यांची नियुक्ती, पदोन्नती सरकारच्या हातात असते म्हणून होयाबाची भूमिका बजावतील पण जमिनी पातळीवरचे हे प्रश्न सोडवले नाहीत तर उद्दिष्टपूर्ती चे स्वप्न हे फक्त "स्वप्नरंजन" ठरेल. एवढे करून अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता नाही. यामुळे भारतीय बँकिंग आत्मनिर्भर ते ऐवजी आत्मघाताकडेच  वाटचाल करणार आहे हे मात्र नक्की !