जॉन रॉल्स – ‘अ थिओरी ऑफ जस्टीस’, ५० वर्ष पूर्तीच्या निमित्ताने

- सायली कुळकर्णी

सामान्य वाचकांना असा प्रश्न पडू शकतो की तत्वज्ञानासारख्या जड, काही प्रमाणात क्लिष्ट वाटणाऱ्या संकल्पना आणि विचार हे आम्हाला समजून घेण्याची गरज काय आहे? किंबहुना ह्या संकल्पना अमूर्त नसतात का? फक्त विचारांच्याच पातळीवर नसतात का? त्यांचा आपल्या जगण्याशी त्याअर्थाने काय संबंध असतो? पण खरे तर अगदी प्राचीन काळापासून विचारवंतांनी चिंतन करून, अभ्यास करून, न्याय, सुसंस्कृतपणा, आणि समता या मुल्यांवर आधारित जगण्याचा, समाजजीवनाचा विचार जगाला दिला. या सर्व मूल्यांवर आधारलेले राष्ट्र म्हणजे नेमकं काय? चांगलं म्हणजे काय? सत्य म्हणजे काय? न्याय म्हणजे काय? सुसंस्कृतपणा म्हणजे काय? या सगळ्याचा विचार व्हायला लागला. पंधराव्या शतकानंतर युरोपमध्ये रेनेसान्स, रिफॉर्मेशन आणि एनलाईटेन्मेंट या सर्व प्रक्रियांमधून काही मूलभूत विचार पुढे आला आणि वेगवेगळे समाज कोणती मूल्य जोपासतात यावर अतिशय सखोल आणि तात्विक चर्चा विचारवंतांमध्ये सुरू झाली. याचाच परिणाम असा झाला की स्वातंत्र्य, समता, न्याय, लोकशाही, व्यक्तींचे हक्क ही मूल्य ज्या समाजात असतील ते समाज चांगले आणि आधुनिक असे मानले जाऊ लागले.

थॉमस हॉब्ज, जॉन लॉक, रुसो, मिल या सर्व विचारवंतांनी राज्याच्या निर्मितीपासून ते राज्याचा कारभार कसा असावा, चांगल्या राज्यांमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, हक्क आणि न्याय कसे असावे याबद्दलची चर्चा केली. या विचारवंतांच्या विचाराने प्रेरित होऊन अमेरिकन राज्यक्रांती आणि फ्रेंच राज्यक्रांती घडली. या दोन राष्ट्रांनी, तसेच युरोपातल्या अनेक राष्ट्रांनीदेखील या सर्व मूल्यांना आपल्या समाजाचा पायाभूत भाग मानले.

विचारांच्या आणि मूल्यांच्या या पार्श्वभूमीवर एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, कुठेतरी पारंपरिक राजकीय तत्त्वज्ञान, त्यात ती चिंतनाची परंपरा, आणि एकंदरीतच सिद्धांत मांडण्याच्या पद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. तार्किक प्रत्यक्षार्थवाद व विश्लेषक तत्वज्ञानाच्या प्रभावामुळे ‘अनुभव’ आणि ‘तर्कावर आधारित मांडणी’ या निकषांवर यशस्वी उतरलेल्या सिद्धांतांनाच जणू काय जास्त महत्त्व मिळू लागले. अशा परिस्थितीत राजकीय सिद्धांत या मुख्य ज्ञानशाखेमध्ये एक प्रकारची नैराश्याची भावना निर्माण झाली, आणि त्यामुळेच मधल्या काळात या क्षेत्रात फारशी सशक्त अशी सैद्धांतिक मांडणी झालेली आपल्याला दिसून येत नाही. या टप्प्याला राजकीय सिद्धांताच्या ‘ऱ्हासाचा काळ’ असेही म्हटले जाते. राजकीय तत्वाद्यान विषयाच्या मरगळीच्या अवस्थेतून त्याला बाहेर काढून पुन्हा एकदा उभारी देण्याचे काम जॉन रॉल्सच्या ‘अ थिओरी ऑफ जस्टिस’ या पुस्तकाने केले. त्यांच्या या सिद्धांताने समाजापुढे असलेल्या कळीच्या प्रश्नांना हात घालून समाजात ‘न्यायाची’ गरज अधोरेखित केली आणि समाज उभारणीचे एक उत्तम प्रारूपसुद्धा मांडले.

जॉन रॉल्स यांचा विचार त्यांचे गाजलेले पुस्तक ‘अ थिओरी ऑफ जस्टिस’(१९७१) मध्ये प्रसिद्ध झाला असला तरी त्यांनी त्या आधी १९५७ पासून वेगवेगळ्या शोधनिबंधांमधून न्यायाबद्दलची मांडणी करायला सुरुवात केली होती. १९५७, १९६३ आणि १९६७ मध्ये लिहिलेल्या शोधनिबंधांमधून एका अर्थाने पुढे येऊ घातलेल्या मुख्य ग्रंथाची पार्श्वभूमी मांडली गेली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा १९९९ मध्ये – ‘अ रिवाईज्ड एडिशन ऑफ द थिओरी ऑफ जस्टीस’ त्यांनी लिहिले; त्यात त्यांचे सॉक्रेटीक वाद-संवाद पद्धतिला सातत्य देण्याचे प्रयत्न दिसतात. त्यांच्या लिखाणाबद्दल असे म्हटले जाते की ते एका अर्थी ‘सॉंक्रेटीसच्या वाद-संवाद पद्धतीला सातत्याने पुढे सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न होता’ – ‘इट वॉज अ सॉक्रेटीक एन्टरप्राईज ऑफ कंटीन्यूड डिबेट. सुमारे १९५७ पासून सुरू झालेले न्यायाबद्दलचे विचारमंथन अगदी १९९९ पर्यंत सुरू राहिले. म्हणजे किमान चाळीस वर्ष, हा न्यायाचा विचार काय आहे, तो प्रस्थापित करायचा असेल तर त्यासाठी कोणते मार्ग असू शकतात, आपण जी काही मांडणी केली आहे त्याच्याबद्दलची प्रतिक्रिया काय आली होती, ती पुन्हा आपल्याला बघण्याची गरज आहे का; असा एक एक विचार करून, चीकीत्सात्मक आत्मनिरीक्षण करून त्यांचा अभ्यासाचा प्रवास सुरूच राहिला. सॉक्रेटीस म्हणजे कायम ज्ञानाची आस असलेला, सत्याकडे जाणारा विचार करणारा, वाद - संवाद या प्रक्रियेतूनच आपण अंतिम सत्याकडे जाऊ शकतो हे मानणारा विचारवंत.. हीच चिकित्सात्मक विचार करण्याची प्रक्रिया आपल्याला जॉन रॉल्सच्या विचारात दिसते आणि म्हणूनच कदाचित अनेक वर्षानंतरसुद्धा जॉन रॉल्सचे विचार आपल्याला दिशा दाखवणारे वाटतात.

असे म्हटले जाते की प्रत्येक विचारवंत तो/ती ज्या काळामध्ये जगत आहे त्या काळाचे अपत्य असते. ही बाब रॉल्सच्या बाबतीतही खरी ठरते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानमध्ये जेव्हा अणु बॉम्ब टाकला गेला तेव्हा रॉल्स अमेरिकेच्या सैन्याचा भाग होते. तसेच जर्मनी आणि इटली मध्ये उदयाला आलेल्या नाझीवादाचे आणि फॅसिझमचे परिणाम पण त्यांनी बघितले होते. नरसंहार, हॉलोकॉस्ट या सर्व गोष्टींचा कुठेतरी त्यांच्या मनावर प्रचंड प्रभाव पडला होता. शिवाय विएतनामच्या युद्धाच्यावेळी सैनिकांना निवडण्याची जी प्रक्रिया होती ती गरीब आणि कृष्णवर्णीय अमेरिकेच्या लोकांवर अन्यायकारक होती असे रॉल्स यांना वाटले. दुसरे महायुद्ध झाल्यानंतर अमेरिका महासत्ता म्हणून उदयाला आली आणि अमेरिकन समाजामध्ये एक प्रकारची संपन्नता आली; तंत्रज्ञान प्रचंड वेगाने विकसित होत गेले. पण या सगळ्या गोष्टी अमेरिकेच्या एका विशिष्ट वर्गालाच मिळाल्या. याच काळामध्ये, १९६० मध्ये डॅनिएल बेल यांनी ‘विचारप्रणालीचा अंत’ असा विचार मांडला होता. अमेरिकेने जो टप्पा आता गाठलेला होता, त्या टप्प्यामध्ये विचारप्रणालीची मुळात गरजच नाहीये असा विचार प्रचलित झाला होता. कारण तंत्रज्ञानामुळे बऱ्याच लोकांचे रोजच्या जीवनातले प्रश्‍न सुटत आहेत, सोपे होत आहेत आणि म्हणून विचार प्रणालीची फारशी गरजच आता उरली नाही, असे विचार मांडण्यात येत होते. रॉल्स यांना या सगळ्या गोष्टींकडे बघताना असे वाटले असेल की अमेरिकेतील जी संपन्नता किंवा सुबत्ता आहे ती खरंच सगळ्यांपर्यंत पोहोचली आहे का? दुसरे म्हणजे फक्त तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ‘सर्व’ लोकांचे चांगले आणि न्यायी जगणे शक्य होऊ शकेल काय? आणि असे कोणते विचार आहेत ज्यामुळे या समजतील लोकांची मानसिकता अशी संकुचित आणि जडवादी झाली आहे? हे ३ महत्वाचे प्रश्न रॉल्स यांना पडले असावेत आणि या प्रश्नांच्या अनुषंगानेच त्यांनी त्यांच्या लिखाणात न्यायाबद्दल बोलत असताना गरीब, परिघावरील, शोषित या सगळ्यांच्या प्रश्नांची तळमळ व्यक्त केलेली आपल्याला दिसून येते.

या सगळ्याचा विचार करत असताना त्यांच्या लक्षात आले की या समाजावर सगळ्यात जास्त प्रभाव ‘उपयुक्ततावादाचा’ आहे. त्यांच्या मते या विचारप्रणालीने न्यायी समाज प्रस्थापित होणे शक्य नव्हते. म्हणूनच रॉल्स यांना वाटले की आपल्याला कुठेतरी या विचारला पर्यायी विचार आणि सिद्धांत द्यावा लागेल, आणि तो मांडल्यानंतरच आपल्याला न्यायाचे अधिष्ठान समाजाला देता येईल.

उपयुक्ततावादाचा सिद्धांत इंग्लिश तत्त्ववेत्ते जेरेमी बेन्थम आणि जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी एकोणिसाव्या शतकामध्ये मांडला होता; आणि १९५०-६० च्या दशकातील तो पाश्चात्य देशांमधील प्रबळ राजकीय सिद्धांत झाला होता. 'जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त सुख' हे वाक्य उपयुक्ततावादाचे ब्रीद वाक्य आहे. या विचारप्रणालीनुसार सर्व लोकांचे एकूण सरासरी कल्याण वाढले तर आपला समाज सुखी होऊ शकेल. पण जास्तीत जास्त लोकांच्या कल्याणाची सरासरी जास्तीत जास्त वाढवण्याच्या प्रयत्नात वंचितांचे हितसंबंध दुर्लक्षित राहू शकतात आणि असे झाले तर काय परिस्थिती असेल, हा कळीचा प्रश्न रॉल्स यांनी उपस्थित केला होता..

जॉन रॉल्स यांच्या थिओरी ऑफ जस्टीसवर पुढील विचारवंतांचा प्रामुख्याने प्रभाव आहे – उदारमतवादाच्या परंपरेचे उद्गाते जॉन लॉक, फ्रेंच तत्त्ववेत्ते रुसो, आणि प्रख्यात जर्मन विचारवंत इमॅनुएल कान्ट. त्यांनी लॉककडून नैसर्गिक हक्कांचा विचार, स्वातंत्र्याचा विचार आणि मर्यादित लोकशाही शासनाचा विचार घेतला, तसेच लॉक आणि रुसोकडून सामाजिक कराराचे प्रारूप घेताना ते दिसतात. त्यांना न्याय या संकल्पनेला प्रत्यक्षात उतरवताना एक चौकट मांडायची होती. अनेक विचारवंतांचा अभ्यास केल्यानंतर ‘सामाजिक करारांची’ चौकट त्यांना सर्वात योग्य वाटली, कारण या विचारवंतांच्या मतानुसार त्यात विवेक असलेली व्यक्ती स्वेच्छेने करार करत आहे आणि चांगला समाज तयार करण्यासाठी पुढे येत आहे.

रॉल्सवर सर्वात जास्त प्रभाव जर्मन आदर्शवादी विचारवंत इमॅनुएल कान्ट यांचा होता. त्यांच्याकडून रॉल्सने ‘मानवी प्रतिष्ठेची’ संकल्पना घेतली. ‘समाजात सर्व लोकांचा आदर केला पाहिजे’ हा आग्रह त्यांनी धरला. रॉल्स यांनी जॉन लॉक, रुसो आणि कान्ट यांच्या उदारमतवादी आणि लोकशाहीवर आधारीत सामाजिक कराराची परंपरा पुढे विकसित केली.

जॉन रॉल्स यांचे ध्येय न्यायावर आधारलेल्या समाज आणि राजकीय व्यवस्थांची उभारणी करणे असे होते. या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना सामाजिक कराराचे प्रारुप योग्य वाटले. आता सामाजिक करार म्हणजे काय? तर ही एक काल्पनिक संकल्पना आहे ज्यामध्ये सुरुवातीला एक पूर्व-राजकीय स्थिती आहे. त्या अवस्थेत कुठलिही राजकीय सत्ता, ठरवलेले नियम किंवा कायदे अस्तित्वात नाहीत. सामाजिक करारावर सही केल्यावर त्याचे रुपांतर राज्यसंस्थेमध्ये होणार आहे. या नवीन, अधिक उत्तम समाजाची उभारणी करण्यासाठी विवेकी माणसे एकत्र येऊन स्वेच्छेने काही प्रावधाने मान्य करून, काही प्रतीकात्मक बंधने स्वीकारून एकत्र राहण्याचे ठरवणार आहेत. रॉल्स मुळात असे मानत होते की माणसे चांगली असतात, विचारी असतात आणि न्याय ही संकल्पना त्यांच्या स्वभावाशी जोडलेली असते. पण मानवी स्वभावाचा चांगुलपणा गृहीत धरला तरी नवीन समाजाची उभारणी करत असताना माणूस कदाचित थोडा स्वार्थी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; आणि म्हणून सामाजिक करारावर सही करण्यापूर्वीच्या अवस्थेबद्दल बोलत असताना रॉल्सने एक अतिशय अभिनव कल्पना मांडली, आणि ती म्हणजे ‘अज्ञानाचे पटल’ (वेल ऑफ इग्नोरन्स).

रॉल्सच्या या सिद्धांतानुसार, नवीन समाजाच्या स्थापनेपूर्वी एक पूर्व-राजकीय अवस्था असणार आहे जी अमूर्त स्वरुपाची आहे. याला रॉल्स ‘ओरिजिनल पोझिशन’ म्हणजेच ‘मुलभूत स्थिती’ असे म्हणतात. या स्थितीमध्ये, नवीन समाजरचनेची चर्चा होणार आहे आणि त्यासाठी काही मुलभूत तत्वांच्या आधारे न्यायी समाज कसा असावा याबद्दल वाद-संवाद होणार आहेत. न्यायाची तत्त्वे ठरवण्याच्या या चर्चेमध्ये सहभागी होणारे लोक, समाजामध्ये काही विशेष स्थान संपन्न केलेले लोक आहेत - ते मुक्त आहेत, नैतिक आहेत आणि विवेकी आहेत. आणि म्हणूनच सर्व जनतेचे प्रतीनिधीत्व ते करत आहेत. पण या प्रतिनिधींना हे माहित नसणार आहे की ते नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. म्हणजेच समाजाच्या विशिष्ट घटकाचे, उदा. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून ते तिथे आहेत हे त्यांना माहित आहे, पण शेतकरी पुरुष आहे का स्त्री आहे, किती जमीन असलेला आहे, किती उत्पादन क्षमता असलेला आहे, त्यांचे काय वय आहे, धर्म कोणता आहे, कुठल्या वंशाचे आहेत, इत्यादी काहीच ओळख त्यांना माहित नसणार आहे; म्हणूनच आपल्या निर्णयाचा जास्त फायदा नक्की कुणाला होणार आहे याची कल्पना त्यांना नसणार आहे. यालाच रॉल्स अज्ञानाचे पटल म्हणतात. हे पटल प्रतिनिधी जाणीवपूर्वक घालणार आहेत जेणेकरून न्यायाची तत्व ठरवत असताना त्यांच्याकडून कुणाच्याही बाजूने पक्षपातीपणा होता कामा नये. हे पटल असले तरच सर्वसमावेशक, सर्वांच्या हिताचा, योग्य न्यायाच्या तत्वांवर उभा असलेला समाज निर्माण होईल असे रॉल्स यांचे म्हणणे होते.

थोडासा विचार करूया, की एरवी जेव्हा लोक करार करतात, कायदे बनवतात, तेव्हा आपल्याला प्रत्येकाच्या अस्मितेची जाणीव असते, आपण कुठल्या व्यक्तीचे, कोणत्या समुदायाचे हित मांडायला इथे बसलो आहोत, समोरची व्यक्ती कोणाची बाजू मांडायला आली आहे हे सर्व माहित असते; या परीस्थीतीमध्ये रॉल्स म्हणतात की कायदे किंवा धोरणे बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये शंभर टक्के सर्वांच्या हिताचा विचार केला जाईलच असे नाही. ‘आपल्याच’ लोकांना जास्त फायदा कसा मिळवून देता येईल याचा विचार प्रामुख्याने केला जाऊ शकतो. म्हणून रॉल्स म्हणतात की कायदे, धोरणे, नियम किंवा तत्त्व तयार करणाऱ्या लोकांवर अज्ञानाचे पटल असणे गरजेचे आहे.

रॉल्स यांच्या मते न्यायाचे अनेक पर्याय असूनही ओरिजिनल पोझिशनमध्ये चर्चेत सहभागी असलेली माणसे विवेकी आणि नैतिक असल्यामुळे योग्य न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी २ तत्वांची निवड करतील. त्यातले पहिले तत्व पुढीलप्रमाणे आहे –

अ. प्रत्येक व्यक्तीला विस्तारित आणि मुलभूत स्वातंत्र्य मिळण्याचा मुलभूत हक्क असेल.

ब. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पना इतरांच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनेशी सुसंगत असतील.

या स्वातंत्र्यामध्ये विचारांचे स्वातंत्र्य, संघटीत होण्याचे स्वातंत्र्य, राजकीय स्वातंत्र्य, वैय्यक्तिक स्वातंत्र्य आणि मनमानी अटकेपासून स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. पण यापैकी कोणतेही स्वातंत्र्य ‘परिपूर्ण’ नाही. प्रत्येक स्वातंत्र्यावर काही माफक बंधने असतील.

दुसरे तत्व आहे ‘भिन्नतेचे तत्व’. या तत्वानुसार सामाजिक आणि आर्थिक भिन्नतेची व्यवस्था अशी बनवली गेली पाहिजे ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या सर्वात कनिष्ठ वर्गातल्या, वंचित, परीघावरच्या लोकांचे भले होईल (मॅग्झीमीन रूल). हे तत्व एक समान संधीचे तत्व सुद्धा आहे, ज्यानुसार सर्वांना योग्य आणि समान संधी मिळेल अशी व्यवस्था उभारण्याचे म्हटले गेले आहे. या तत्वाचा मुख्य हेतू आहे प्रत्येकाचा स्वाभिमान जपणे, सन्मान करणे.

हा मुद्दा आज ५० वर्षांनंतरही तितकाच महत्वाचा वाटतो कारण आज आपले समाज नैतिक आणि न्यायाच्या तत्वांना बांधलेले असले तरीही ही तत्व प्रत्याक्षात उतरवताना सर्वसामान्यांपर्यंत आणि रांगेतल्या शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाहीत. आजही बऱ्याचप्रमाणात अन्याय, शोषण, भेदभाव, आहेच. एक उतरंड आहेच. या परिस्थितीत प्रत्येकाचा सन्मान, स्वाभिमान महत्वाचा आहे, हे सांगणारे रॉल्स समजून घेण्याची गरज आहे. याच पार्शभूमीवर आपण पाहिले तर आपल्याला लक्षात येईल की अमेरिकेसारखी लोकशाही राज्यव्यवस्थाही न्यायाच्या तत्वांना पूर्णपणे अनुसरून नाहीये; कारण या प्रकारच्या लोकशाहीमध्ये पक्षपातीपणा आहे, दबावाचे राजकारण आहे, मोठ्या भांडवली व्यवस्थेचा प्रभाव आहे, आणि म्हणून मार्क्सच्या भाषेत सांगायचे झाले तर यामध्ये आहेरे वर्गाचे जास्त भले होत आहे आणि नाहीरे वर्गाचे हितसंबंध दुर्लक्षित राहत आहेत. हीच बाब आज जगातल्या अनेक राष्ट्रांच्या बाबतीत दिसून येत आहे. आणि म्हणूनच रॉल्स यांच्या सिद्धांतातल्या ओरिजिनल पोझिशन प्रमाणे माणसांच्या अस्मितेची ओळख नसतानाही समानतेच्या तत्वांवर एकत्र येऊन, निपक्षपाती राहून सर्वांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच रॉल्सचे ‘भिन्नतेचे तत्व’ ही अत्यंत मूलगामी संकल्पना आहे, आणि वंचितांच्या उत्थानासाठी हा प्रक्रियात्मक उपाय आहे.

उदारमतवाद आणि उपयुक्ततावाद या विचारांनी पाश्चात्य देशांमध्ये ‘जास्तीत जास्त लोकांना जास्तीत जास्त सुख मिळाले खरे पण प्रश्न राहिला तो जे ‘जास्तीत जास्त’मध्ये गणले गेले नाहीत त्यांचा! म्हणजेच गरीब, वंचित, शोषित लोकांचा. या सगळ्यामध्ये जर बदल आणायचा असेल तर रॉल्सच्या मते शासन व्यवस्थेला न्यायाची तत्व मान्य करून जाणीवपूर्वक यादृष्टीने पाऊले उचलावी लागतील, जेणेकरून या व्यवस्थेचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचू शकतील.

त्यांनी त्यांच्या न्यायाच्या तत्वांना वास्तवात आणण्यासाठी एक चौकट मांडली आहे. या चौकटीत चार टप्पे आहेत. त्यातल्या पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये अज्ञानाचे पटल राहणारच आहे. यात संविधान बनवताना, शासकीय संस्था बनवताना आणि कायदे-धोरण बनवताना अज्ञानाचे पटल असणारच आहे; कारण तरच या सर्व राजकीय संस्था आणि प्रक्रिया तयार करताना त्या ‘सर्वांसाठी’ असतील अश्या स्वरूपाच्या बनवल्या जातील. पण ती धोरणे प्रत्यक्षात उतरवत असताना रॉल्स यांनी मांडलेल्या २ तत्वांच्या आधारे शेवटच्या टप्प्यात मात्र हे पटल उठेल; ती वेळ असेल कायद्याच्या अंमलबजावणीची!

इथे रॉल्स नागरिकांना त्यांच्या कर्तव्यांची पण आठवण करून देत आहेत आणि सर्वांच्या भल्यासाठी काही स्वातंत्र्यावर बंधने पण स्वीकारावी लागतील असे सांगत आहेत. त्यांच्यामते आता या नव्याने उभ्या केलेल्या समाजात माणसे नियम व धोरणे निश्चितपणे पाळतील कारण ते मुळातच सर्वांचे हित साधतील अश्या स्वरूपाचे बनवले गेले आहेत. आता प्रश्न असा येतो की या समाजाची राजकीय चौकट काय असेल. तर रॉल्स संविधानिक लोकशाही, म्हणजे कॉन्स्टीट्युश्नल डेमोक्रसीचा पुरस्कार करतात. का? कारण तिथे एक ‘सुव्यवस्थीत समाज’ असतो. म्हणजे न्यायाबद्दल, त्याच्या अर्थाबद्दल आणि त्याच्या वास्तविक स्वरूपाबद्दल नागरिकांमध्ये सहमती असते. म्हणजेच, कलेल्या कायद्याबद्दल सहमती असते, तो पाळण्याची तयारी असते. कारण माणसे विवेकी असतात..

तसेच, या समाजासाठी ते एक नवीन प्रारूप मांडतात – ‘प्रॉपर्टी ओनिंग डेमोक्रसी’, म्हणजे अशी लोकशाही जिथे संपत्तीची मालकी लोकांकडे आहे. यामध्ये उत्पादन साधनांची मालकी जास्त लोकांकडे असावी (भांडवलशाही मध्ये ती ‘काहींकडे’ असते), संधीची समानता असावी आणि संपत्तीची असमानता कमीतकमी असावी अशी काही लक्षणे नमूद केली गेली आहेत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आजच्या महामारीच्या काळात, ज्या गोष्टींची प्रकर्षाने जाणीव होत आहे - ‘सार्वत्रिक आरोग्य सेवा’ आणि ‘सार्वत्रिक शिक्षण’, यांचा पुरस्कार ही व्यवस्था करत आहे. आपल्याला हे लक्षात ठेवावे लागेल की रॉल्सचा हा प्रकल्प न्यायाचे जाळे विस्तारण्याचा प्रकल्प आहे. सर्वसमावेशकता, सर्जनशीलता, संधीची समानता आणि शिक्षणाचे महत्व हे रॉल्सने यात अधोरेखित केले आहे.

रॉल्सच्या थिओरी ऑफ जस्टीस ने जगाच्या शैक्षणिक वर्तुळांमध्ये गंभीर स्वरुपात चर्चा आणि वाद-संवादाला उद्युक्त केले. त्यांच्या पुस्तकाचे भाषांतर २२ भाषांमध्ये झाले. विचारवंत, विद्वान मंडळी, सामाजिक विज्ञानाचे अभ्यासक या सर्वांकडून गौरव आणि टीका व्हायला लागली. येणाऱ्या अभ्यासपूर्ण प्रतिक्रिया आणि त्यांच्या स्वतःच्या चिकित्सात्मक आत्मनिरीक्षणामुळे तब्बल २२ वर्षांनंतर, १९९३ मध्ये रॉल्स यांनी ‘पॉलिटीकल लिबरलीझम’, म्हणजेच ‘राजकीय उदारमतवाद’ हे त्यांचे पुढचे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकामध्ये थिओरी ऑफ जस्टीस मधली भूमिका काही प्रमाणात आदर्शवादी होती असे त्यांनी मान्य केले आणि एक अधिक वास्तववादी भूमिकेपर्यंत ते पोहोचले. त्यांच्यामते लोकशाही समाजात अनेकतावादामुळे मान्यताप्राप्त विविधता असू शकते. तरी पण रॉल्स याबाबतीत सकारात्मक राह्तात की न्यायी समाजामध्ये मतभेद असतानाही साधर्म्य असणाऱ्या विचारांबाबातची सहमती (ओवरलॅपिंग कन्सेन्सस) विवेकी लोकांमध्ये तयार होऊ शकते. आपल्या समाजामध्ये नागरिक सद सद विवेक असलेले आहेत. म्हणून तुमच्या आमच्यात भांडणे होऊ शकतात, तुमच्या आमच्यात मतभेद होऊ शकतात. पण त्या मतभेदांच्या पलीकडे जाऊनसुद्धा न्यायाच्या किमान तत्वांबद्दल आपली सहमती असू शकते. त्या शक्यता त्यांनी ‘ओवरलॅपिंग कन्सेन्सस’ या विचारामध्ये मांडल्या आहेत. म्हणून राजकीय उदारमतवाद या ग्रंथात रॉल्स त्यांच्या न्यायाच्या संकल्पनेकडे पुन्हा एकदा वळतात. न्याय तर हवाच आहे पण थोड्या वास्तववादी दृष्टीकोनाने, इतरांच्या मतभेदाचा आदर करून, सहमतीकडे वळून प्रस्थापित झालेला हवा आहे.

‘द अटेनमेंट ऑफ अ जस्ट सोसायटी इज द चेरीश्ड होप ऑफ सीवीलाईज्ड मेन’, अर्थात - न्यायी समाजाची स्थापना करणे हा सुसंस्कृत माणसाचा आशावाद आहे, असे पिएर ट्रुडो यांनी म्हटले आहे. एकविसावे शतक जगातील वंचितांसाठी, गरिबांसाठी अतिशय संघर्षाचे आहे. जागतिकीकरणानंतर हे जग अधिक असमानतेचे, उतरंडीचे, शोषणाचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत कुठेतरी एक दिशा देणारा, न्यायी समाजाच्या स्थापनेच्या शक्यता दाखवणारा विचार जॉन रॉल्स यांनी दिला.

रॉल्सच्या न्यायाच्या सिद्धांतावर खूप टीकाही झाली आहे. प्रख्यात तत्वज्ञ नोझिक, माईकेल सॅंडेल, चार्ल्स मिल्स आणि सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन या सगळ्यांनी, तसेच स्त्रीवाद्यांनी देखील या प्रारुपावर टीका केली. अमर्त्य सेन यांनी रॉल्सच्या न्यायाच्या सिद्धांतातील प्रश्नांना भिडत ‘द आईडिया ऑफ जस्टीस’ हे पुस्तक २००९ साली प्रसिद्ध केले आणि जॉन रॉल्स यांना समर्पित केले.

याचाच अर्थ असा आहे की इसवी सनपूर्व तिसऱ्या शतकात ग्रीक विचारवंत प्लेटो आणि अॅरीस्टॉटल नंतर न्यायावर अतिशय समर्थपणे भाष्य करणारे जॉन रॉल्स आजही हे एका प्रकाशज्योतीसारखे आहेत. मुळात समाज न्यायीच असायला हवा. रांगेतल्या शेवटच्या माणसाला स्वातंत्र्य, समान संधी आणि सन्मान मिळायला हवा, हे तळमळीने मांडणारे रॉल्स आज कोव्हिडच्या महामारीच्या काळात अधिकच महत्वाचे वाटतात.

महामारीमुळे गरीब, वंचित, स्थलांतरितांचे प्रचंड हाल होत असताना, त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असताना, न्यायाची गरज पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करणारे रॉल्स आणि त्यांच्या थिओरी ऑफ जस्टीस ची उपयुक्तता, पुस्तकाच्या पन्नासाव्या वर्षी तितकीच, किंबहुना थोडी जास्तच आहे असे वाटते!