दुष्काळ निर्मूलनाच्या फसलेल्या प्रयोगातून बाहेर कधी पडणार ?

या वर्षी काही तालुक्यांचा अपवाद वगळता चांगला पाऊस झाला असल्याने शेतकऱ्यांनी आणि शासनाने सुटकेचा निःश्वास सोडला असला, तरी दुष्काळ निर्मुलनासाठी करण्यात येणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांचे आयुष्य अल्प असते. त्यामुळे झालेल्या कामाची निगा राखणे, देखरेख करणे आणि नवीन कामे करणे आदी कामांमध्ये सातत्य असणे खूपच गरजेचे आहे. त्याशिवाय दुष्काळ निर्मूलनाची वाटचाल यशस्वी होणं शक्य नाही. २०१९ मध्ये झालेल्या विधिमंडळाच्या निवडणुकीतील सत्तांतरानंतर केवळ जुन्या कामांचे निधी वितरण करणे, काही कामांचे सर्वेक्षण करणे ही मर्यादित कामे झालेली दिसून येतात. गेल्या वर्षभरात सत्तांतर आणि कोरोना महामारीमुळे नवीन कामे हाती घेतली नसली तरी पुढील काळामध्ये कामे करण्यासाठी नियोजन, व्यवस्थापन आणि लोकसहभाग घेण्याविषयी गांभीर्याने कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे. नाहीतर पुढील वर्षी पाऊस कमी झाला तर पुन्हा दुष्काळाला सामोरे जावं लागणार हे निश्चित.

१९७२ सालच्या तीव्र दुष्काळानंतरही अनेक लहान-मोठे दुष्काळ येऊन गेले. पण गेल्या १० वर्षांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता ज्या प्रकारे दिसून येते, तशी तीव्रता पूर्वी कधी दिसून येत नव्हती. २०१२-१३, २०१४-१५, २०१५-१६ आणि २०१८-१९ असे गेल्या सात वर्षाच्या कालावधीत चार दुष्काळाला आपण सामोरे गेलो आहोत. निसर्ग जरी साथ देत नसला तरी पाणी नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, पाणी वाटपाचे नियंत्रण, पीक पद्धतीतील नियोजन आणि पाणीसाठे वाढवणे आणि जलसंधारणाची कामे करण्यातील सातत्य या आधारे दुष्काळाची तीव्रता कमी करणे शक्य असल्याचे राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, निढळ, लोधवडे, कडवंची, महूद, किरकसाल या गावांच्या उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे. इतर गावांना २० टक्के पर्जन्यमान कमी झाले तरी पाणीटंचाईची तीव्रता खूपच जाणवते. कारण गेल्या २० वर्षाच्या काळात जलसंधारणाच्या कामांतील सातत्य खूपच कमी झाले आहे. त्यात भाजप-सेना शासनाच्या काळात सातत्य खूपच कमी होते. २०१५ ते २०१९ या कालावधीत जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी आणलेल्या “जलयुक्त शिवार अभियान” या योजनेतून सैद्धांतिक पातळीवर कामे करण्याचे नियोजन केले.

मात्र व्यावहारिक आणि वास्तव पातळीवर ते उतरवता आले नाही. खरीप आणि रब्बी हंगामात पिके शेतीमध्ये असल्याने वर्षभरातील केवळ चार महिन्यांचा (फेब्रुवारी ते मे) कालावधी जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी मिळतो. या अपुऱ्या कालावधीत कामे करण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करावे लागते. जलयुक्त योजनेत गावांमध्ये कामे करण्यासाठी केवळ एक वर्षांचा कालावधी ठरवण्यात आला होता. अर्थात एखाद्या गावामध्ये तीन-चार महिन्यांत (मार्च ते मे) कामे केल्यानंतर पुन्हा त्या गावामध्ये पाच वर्ष कामे करण्यात आली नाहीत. एवढ्या कमी कालावधीतील कामांनी दुष्काळ निर्मूलन होणे शक्य नाही. ही बाब पहिल्या वर्षीच दिसून आली होती. तरी योजनेतील कामे चालू ठेवली. दुसरे असे की, जलयुक्तच्या योजनेत गावांची निवड झाली, पण एकही काम न होणारी असंख्य गावे आहेत. शिवाय पाणी व्यवस्थापन, पाणी वापराचे नियोजन, पीक पद्धतीचे नियोजन नसणे ह्या बाबींकडे अभियानात पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. अशा अनेक कारणांनी योजनेतून गावे दुष्काळमुक्त/ पाणीटंचाई मुक्त होत नसल्याचे सहज दिसून येत होते.

केंद्र आणि राज्यशासन शासनांच्या एकूण १३ विविध योजना जलसंधारणांच्या कामांसाठी कार्यान्वित असताना जानेवारी २०१५ मध्ये भाजप-सेना शासनाने जलसंधारणाच्या कामासाठी “जलयुक्त शिवार अभियान” नावाने नवीन योजना आणली. केवळ नाव आणि कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आला होता. पूर्वीपासून वेगवेगळ्या योजनांद्वारे करण्यात येत असलेली कामेच या नवीन योजनेत करणे नियोजित होते. मात्र तत्कालीन भाजप-सेना शासनाकडून माध्यमांद्वारे पाणीटंचाई मुक्तीसाठी योजनेचे खूप कौतुक केले. शिवाय योजनेतून झालेल्या कामांमुळे गावें पाणीटंचाई मुक्त (दुष्काळमुक्त) होत असल्याचे दावे वारंवार केले. पण करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार गावे पाणीटंचाई मुक्त होण्याच्या कसोटीवर कधीच उतरले नाहीत. विविध पाणीतज्ज्ञ, अभ्यासकांच्या मूल्यमापनात्मक लिखाणातून वारंवार योजनेच्या उणीवा दाखवण्यात येत होत्या. पण त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.

२०१९-२०२० च्या सामाजिक, आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०१५ ते २०१९ या चार वर्षाच्या कालावधीत राबवलेल्या जलयुक्त योजनेअंतर्गत एकूण १९ हजार ६५५ गावे पाणीटंचाई मुक्त झाली आहेत. तर याच कालावधीत २२ हजार ५२९ गावांमध्ये ६२८००० ऐवढी कामे केली (सा.आ. पाहणी अहवाल, २०१९-२० पृ.१३२) अशी अहवालातील आकडेवारी सांगते. पण गावांमध्ये मोठ्या संख्येने जलयुक्तची कामे झाली असा दावा असला, तरी कामे झालेल्या गावांना पिण्याच्या पाणीपुरवठा टँकरने करावा लागला ही वस्तुस्थिती प्रत्येक वर्षी होती हे झाकून राहिली नाही. जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेचा “द युनिक फाउंडेशन, पुणे” या संस्थेने “जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन: गावे दुष्काळमुक्त झाली का?” या शीर्षकाखाली संशोधनात्मक शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केला आहे. संस्थेने १२५ गावांना भेटी देऊन ९ गावांचा केस स्टडी केला आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालाच्या अभ्यासात सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक असे दोन्ही पातळीवरील योजनेची चिकित्सा करून अनेक त्रुटी दाखवल्या आहेत. तसेच उपाययोजना देखील सुचवल्या आहेत. (द युनिक फाउंडेशन, अहवाल, २०१९)

योजनेतून कामे करताना, संपूर्ण पाणलोट क्षेत्र न निवडता गाव घटक निवडल्याने कामांवर मर्यादा येणे, गावकऱ्यांशी शासनव्यवहार समन्वयाच्या भूमिकेत नसणे. झालेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी आणि मूल्यमापन न होणे, शिरपूर पॅटर्नचा प्रभाव जास्त असल्याने केवळ नाला-ओढा खोलीकरण आणि रुंदीकरण करणे, लोकसहभाग नसणे, ग्रामसभेला नाममात्र विश्वासात घेणे, कामे करण्यास अपुरा कालावधी (मार्च ते मे) असणे, प्रत्यक्ष गावकऱ्यांना रोजगार न मिळणे, पाणी व्यवस्थापन आणि नियोजन नसणे, पीक पद्धतीचे नियोजनाकडे दुर्लक्ष करणे, माथा ते पायथा कामे न करणे, कामांची सदोष आणि जुजबी स्वरुपाची अंमलबजावणी करणे, यंत्रांचा अतिवापर करणे, योजनेचे सरकारीकरण होणे, श्रमदान केलेल्या गावांचा अपवाद वगळता सर्व कामे कंत्राटदारांकडून करून घेणे, आराखड्यानुसार कामे न करणे, झालेल्या कामांची देखरेख करणारी यंत्रणा न उभारणे आदी अनेक त्रुटी जलयुक्त योजनेत होत्या. याशिवाय मोजक्याच गावांमध्ये शासकीय मदतीबरोबरच लोकसहभाग असलेल्या गावांमधून लोकवर्गणी, श्रमदान आणि विविध सामाजिक संस्थाकडून मिळालेली देणगी या माध्यमांतून जलविकास देखील झाला असल्याचे फाउंडेशनने केलेल्या अभ्यासातून दिसून आले. हा अहवाल वस्तुस्थिती मांडणारा अभ्यास आहे. या अभ्यासामुळे शासनाकडून गेल्या पाच वर्षात जलसंधारणाची कामे व्यवस्थितरित्या केली तर नाहीतच शिवाय कामातील सातत्य नसल्याचे दिसून येते.
प्रा. एच.एम देसरडा यांनी जलयुक्त योजनेतून १०० गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे दाखवा असे आव्हान केले होते. हे आव्हान शासन व राजकीय नेतृत्वाने स्वीकारले नाही. त्यानंतर देसरडा यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. यावर माजी सचिव जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासनाने समिती नेमली. या समितीने अहवाल सकारात्मक दिला असला तरी अनेक कामांमध्ये उणिवा दाखवल्या. त्या उणिवांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे नव्हते. तरीही दुर्लक्ष करण्यात आले.

या २०१५ ते २०१९ या काळात जलयुक्तच्या कामावर कॉंग्रेस–राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वांकडून अनेकदा आक्षेप घेतले जात होते. त्यात २०१९ मध्ये झालेल्या विधिमंडळ निवडणुकीत सत्तांतर होऊन महाआघाडी सत्तेत आली. या महाआघाडी सरकारने ३१ डिसेंबर २०१९ पासून जलयुक्तच्या नवीन कामांना मंजुरी देणे बंद केले, तर फेब्रुवारी २०२० मध्यावर जलयुक्त शिवार अभियान योजना बंद करून या योजनेच्या ठिकाणी पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी नवीन योजना आणण्याची तयारी आघाडी सरकारकडून सुरु केली. अशा आशयाच्या बातम्या माध्यमांमधून आल्या होत्या. पण अद्याप नवीन योजना आली नाही. तसेच योजनेचा आराखडा देखील तयार झाला नाही. जलयुक्त शिवार अभियान योजनेतून केलेल्या पाच वर्षांच्या कामाचे मुल्यमापन करणारा कॅगचा अहवाल महाआघाडी शासनाकडून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशन २०२० मध्ये मांडला. कॅगने जलयुक्तची कामे झालेल्या एकूण १२० गावांना भेटी देऊन कामांचे मूल्यमापन केले. त्यानुसार भेटी दिलेल्या गावांपैकी एकाही गावांमध्ये झालेल्या कामांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने अनुदान दिले नाही. नऊ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास अपयश आले. शिवाय जलयुक्त मोहिमेमुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उदिष्टे असफल झाल्याचे कॅगने ठपका ठेवला. शासकीय अहवाल, संशोधनात्मक अहवाल, समिती अहवाल, पाणी तज्ज्ञांची मते आणि अनुभव या सर्वांच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षात राबवलेल्या जलयुक्त योजनेच दुष्काळ निर्मुलन आणि पाणीटंचाई मुक्त गावे करण्यास अपयश आले आहे असाच निष्कर्ष पुढे येतो.

महाआघाडी सत्तेत आल्यानंतर भाजप-सेना शासनाच्या काळातील जलसंधारणाच्या कामांचा आढावा घेऊन नवीन कामांना सुरूवात करण्यापूर्वीच कोरोना महामारीमुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे कामे हाती घेतली नाहीत. मात्र लॉकडाऊनमध्ये शेतीच्या कामांना परवानगी दिली होती. त्याच धर्तीवर कामांमध्ये काही अटी आणि शर्ती लागू करून जलसंधारणाची कामे करण्यास परवानगी देणे शक्य होते. पण तसा पुढाकार प्रशासकीय अधिकारी आणि गावकरी यांनी घेतला नाही. त्यामुळे कामांमध्ये एक वर्षाचा खंड पडला. तो भरून काढायचा असेल तर यावर्षी लवकरच कामे हाती घ्यावी लागतील. तरीही रब्बी हंगामातील पिके निघाल्यानंतरच. पण आतापासून कामांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. पण जलसंधारण विभागाकडून त्या संदर्भातील तयारी दिसत नाही. या वर्षी काही तालुक्यांचा अपवाद वगळता चांगला पाऊस झाला असल्याने ग्रामीण भागात शांतता पाहण्यास मिळत आहे. जर या पावसाळी हंगामात चांगला पाऊस झाला नसता तर शासनाला एकीकडे कोरोना महामारीचे संकट आणि दुसरीकडे पाणीटंचाई अशा दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागले असते. मात्र गेल्या उन्हाळा हंगामात कामे केली नसल्याने याचा फटका भविष्यात मोठा बसू शकतो.

सर्वांत महत्वाचे असे की, महाराष्ट्र शासनामध्ये जलसंधारण या खात्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. पण स्वतंत्र विभाग आणि कर्मचारी वर्ग असणे गरजेचे आहे. जिल्हास्तरावर स्वतंत्र विभाग आणि कर्मचारी नसल्याने इतर विभागांकडे कामे करण्याची जबाबदारी सोपवावी लागते. त्यामुळे कामांमध्ये समन्वय आणि सातत्य राहत नाही. दुसरे असे किमान पातळीवर कर्मचारी प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे. इतर विभागाच्या (कृषी, वनखाते, सिंचन इ.) कर्मचाऱ्यांकडून जलसंधाराणाची कामे करून घेत असल्याने प्रचंड उदासिनता दिसून येते. कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या असता, अनेक कर्मचाऱ्यांनी जलसंधारणाची कामे करण्यास असमर्थता दर्शवली. तसेच जलसंधारणाची कामांचा अतिरिक्त भार दिल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली. तिसरे असे की, जलसंधारणाच्या कामांच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारीसाठी निवारण केंद्र असायला हवे आहे.

गावांमध्ये २ ऑक्टोबर, १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी या तीन दिवशी ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. या ग्रामसभांमधून दुष्काळी स्थिती, पाणीप्रश्न आणि जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन, व्यवस्थापन या विषयी चर्चा करण्याचे संकेत निर्माण झाले आहेत. मात्र गेल्या १५ ऑगस्ट रोजी कोरोनाच्या भीतीमुळे ग्रामसभा झाल्या नाहीत. सामाजिक अंतर ठेऊन २ ऑक्टोबर रोजी ग्रामसभा घेणे शक्य होते. पण त्या देखील घेण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षात जलसंधारणाच्या कामांमध्ये पडलेला खंड कसा भरून हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. किमान पातळीवर पुढील काही दिवसांमध्ये प्राधान्याने ग्रामीण भागातील विविध प्रश्नांबरोबरच पीक पद्धतीतील नियोजन, पाणी नियोजन, व्यवस्थापन, पाणीप्रश्न आणि जलसंधारणाची कामे यांना देखील प्राधान्य असायला हवे. कारण गेल्या वर्षभरात न केलेल्या कामाचा अनुशेष भरून काढावा लागणार आहे. त्यासाठी जलसंधारण विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन कामांना सुरूवात करणे आवश्यक झाले आहे.

*लेखक डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.

संपादन - गणेश पिटेकर