होय... पर्यावरणाचा आदर राखायलाच हवा...!

महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू व केरळ राज्यांत पश्‍चिम घाट परिसरात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र पसरलेले आहे. येथील पर्यावरण राखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे. यापुढे मानवाने निसर्गातील हिंसक हस्तक्षेप थांबवावा, तरच भविष्यकाळात माणूस भूतलावर सुखाने जगू शकेल, अशी आता जनतेची धारणा बनली आहे. याचा आदर राखला जाणे आवश्‍यकच आहे.

महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू व केरळ राज्यांत पसरलेल्या पश्‍चिम घाट परिसरातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत (इकॉलॉजिकल सेन्सेटिव्ह झोन-ESZ) निर्णय घेण्याबाबतच्या सूचना केंद्र शासनाने संबंधित राज्य शासनांना देऊन, त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबतचे आदेश दिले; पण संबंधित राज्यांनी या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंमलबजावणीस विरोध दर्शविला आणि कार्यवाहीबाबत उदासीनता दाखविली. त्यामुळे या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही आणि बरीच वर्षे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबतचे कामकाज समाधानकारक पूर्ण होऊ शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाकडे विचारणा केल्याने संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दूरचित्रसंवादाच्या (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या) माध्यमातून संपर्क साधून पश्‍चिम घाट क्षेत्राच्या प्रारूप अधिसूचनेसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत राज्याची भूमिका मांडली.

महाराष्ट्रातील एकूण २१३३ गावांचे क्षेत्र पश्‍चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करावे; पण औद्योगिक वसाहत व खनिज क्षेत्र असलेल्या ३८८ गावांचा २५७०.५५ चौ. कि.मी.चा प्रदेश यातून वगळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर यांच्याकडे केली. वगळण्याची मागणी केलेल्या ३८८ गावांपैकी औद्योगिक वसाहतीसाठी ५६ गावे, खनिज क्षेत्रातील खाण कामासाठी १९ गावे, स्पेशल झोनसाठी २४ गावे व २८९ गावे संवेदनशील क्षेत्राबाहेर असल्याने अंतिम सूचनेतून ती सर्व गावे वगळण्यात यावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. संवेदनशील क्षेत्रातील सुमारे १३,६१८ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेली १७४५ गावे आहेत ती तशीच ठेवावीत, तसेच १७४०.१० चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असणारी ३४७ गावे नव्याने संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करावीत, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केंद्र शासनाकडे केली. जी ३४७ गावे नव्याने समाविष्ट करण्याची शिफारस केली, त्या गावांची यादी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.

जी ३८८ गावे संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी केली आहे, त्यातील बहुतांश गावे कोकण विभागातील रायगड (१०५), रत्नागिरी (९८), सिंधुदुर्ग (८९) आहेत. ३८८ गावांपैकी २८९ गावे संवेदनशील क्षेत्राबाहेर असल्याचा दावा राज्य शासनाने केला आहे. उर्वरित ५६ गावे औद्योगिक प्रकल्पासाठी, १९ गावे खाणकाम प्रकल्पांसाठी आणि २४ गावे स्पेशल झोनसाठी वगळण्याची राज्य शासनाची शिफारस आहे. स्पेशल झोनसाठी शिफारस केलेली सर्व २४ गावे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आहेत. स्पेशल झोनबाबतची शासनाची नेमकी भूमिका अस्पष्ट आहे. औद्योगिक प्रकल्पांसाठी शिफारस केलेल्या ५६ गावांपैकी सर्वांत जास्त ४६ गावे रायगड जिल्ह्यातील असून, उर्वरित ६ पुणे, २ ठाणे, १ रत्नागिरी व १ कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहे. खाणकाम प्रकल्पांसाठी १९ गावांची शिफारस केली असून, सर्वांत जास्त १७ गावे कोल्हापूर व २ गावे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आहेत. या सर्व विकास प्रकल्पांचा सर्वांत जास्त धोका रायगड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग व पुणे जिल्ह्यातील पर्यावरण व जैवविविधतेसमोर आहे. त्यामुळे येथील जनतेने याबाबत दक्ष राहणे आवश्‍यक आहे.

प्रस्तावित खाणकाम प्रकल्पांचा सर्वांत जास्त धोका कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जैवविविधतेला आणि पर्यावरणाला बसणार आहे. खाणकाम प्रकल्पांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्‍यातील ८ गावांची, चंदगड तालुक्‍यातील ४ व राधानगरी तालुक्‍यातील ३ गावांची आणि भुदरगड तालुक्‍यातील एका गावाची संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. खाणकाम प्रकल्पासाठी शाहूवाडी तालुक्‍यातील बुरंबाळ, धनगरवाडी, गिरगाव, मानोली, निवळे, शिराळे तर्फे वारुण, उदगिरी व येळवण जुगाई या गावांची निवड व शिफारस केली आहे. चंदगड तालुक्‍यातील भोगोली, धामापूर, कानूर खुर्द, पिळणी, पुंद्रा, या गावांची, तर राधानगरी तालुक्‍यातील पडसाळी, पाटपन्हाळा व रामनवाडी आणि भुदरगड तालुक्‍यातील देवकेवाडी ही गावे वगळण्याची शिफारस केली आहे. सर्व गावे संवेदनशील क्षेत्रातील असून, यातील निवळे, उदगिरी, मानोली, धनगरवाडी, येळवण जुगाई, रामणवाडी, पाटपन्हाळा, पडसाळी, भोगोली, पिळनी, कानूर खुर्द ही गावे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील प्रदेशात किंवा हत्ती व वाघ या वन्य जीवांच्या कॉरिडॉरमधील आहेत, हे विशेष.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असनिये (सावंतवाडी) व अचिर्णे (वैभववाडी) ही दोन गावे खाणकाम प्रकल्पासाठी, तर सावंतवाडी तालुक्‍यातील २० गावे व कुडाळ तालुक्‍यातील ४ गावे स्पेशल झोनसाठी वगळण्याची राज्य शासनाची मागणी आहे; पण २० गावांपैकी तब्बल १४ गावे सावंतवाडी तालुक्‍यातील असून, ती वन्यजीव कॉरिडॉरमधील आहेत. दोडामार्ग हा तालुका हत्ती व वाघ या वन्यप्राण्यांचा कॉरिडॉर असून, पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा तालुका आहे. यामुळे दोडामार्ग तालुका संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत तज्ज्ञांनी शिफारस केली होती; मात्र तसे झालेले नाही. संवेदन क्षेत्रामधील ३८८ गावे वगळण्याची शिफारस करताना राज्य शासनाने फक्त औद्योगिक व खाणकाम प्रकल्पांचा विचार केला आहे; पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा नाही, हे सुस्पष्ट आहे. समाजातील सर्व घटकांचे, सामाजिक संस्थेचे आणि तज्ज्ञ मंडळींची मते विचारात घ्यायला हवी होती. आज राज्य, जिल्हा, तालुका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर जैवविविधता मंडळे तयार केली आहेत. सर्व स्तरांवरील जैवविविधता नोंद वह्या तयार केल्या आहेत. जैवविविधतेने समृद्ध असणाऱ्या प्रदेशात कोणताही बदल करण्यापूर्वी तसेच कोणत्याही विकास प्रकल्पाची मागणी व मंजुरी घेण्यापूर्वी तसा प्रस्ताव जैवविविधता मंडळाकडे सादर करून मंडळाचा अभिप्राय, शिफारस घेणे आवश्‍यक आहे; पण तसे झाल्याचे दिसत नाही.

संवेदनशील क्षेत्रातील गावे वगळणे आणि नव्याने समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी सर्व संवेदनशील क्षेत्रांचे पुनर्सर्वेक्षण, शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच स्थानिक पर्यावरण व जैवविविधता तज्ज्ञांच्या समवेत व्हावे आणि यामध्ये कोणीही कसल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये, ही अपेक्षा आहे. खाणकाम प्रकल्पांमुळे निसर्ग, पर्यावरण व जैवविविधतेचे कधीही भरून न निघणारे, किती प्रचंड नुकसान होते, हे गोवा राज्यातील व आपल्या राज्यातील कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेने गेली अनेक वर्षे अनुभवले आहे. त्यामुळे खाणकाम प्रकल्पांसारखे विध्वंसक उद्योग संवेदनशील क्षेत्रामधून पूर्णपणे कायमस्वरूपी हद्दपार होणे आवश्‍यक आहेत. नवीन खाणकाम प्रकल्पांना पश्‍चिम घाट परिसरात मान्यता मिळू नये, अशी जनतेची आग्रही मागणी आहे. यापुढे मानवाने निसर्गातील हिंसक हस्तक्षेप थांबवावा, तरच पुढील भविष्यकाळात माणूस भूतलावर सुखाने जगू शकेल, अशी आता जनतेची धारणा बनली आहे. याचा आदर राखला जावा, एवढीच अपेक्षा आहे.