चीन करतोय व्यापाराचे सशस्त्रीकरण

चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता बनण्याच्या वाटेवर असल्याने बाह्या वर करून व्यापारांच्या संदर्भात अन्य राष्ट्रांना आव्हान देत आहे, तर काही देशांची गळचेपी करीत आहे. गेल्या काही वर्षात ज्या ज्या राष्ट्रांबरोबर चीनचे संबंध बिघडले.

त्यांचा यात समावेश असून, काही राष्ट्रे त्यांच्या देशातून चीनमध्ये होणाऱ्या निर्यातीशी निगडीत आहेत, तर काही देश चीनमधून होणाऱ्या अत्यावश्यक मालाच्या आयातीवर अवलंबून असलेले आहेत. चीनच्या या धोरणाचे व्यापाराचे सशस्रत्रीकरण, असे वर्णन केले जाते.

परराष्ट्र शिष्टाईच्या परिभाषेत चीन व अमेरिका गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिष्टाईची अंमलबजावणी करीत होते. त्यात अमेरिकेची `गनबोट डिप्लोमसी,’ `काऊबॉय डिप्लोमसी,’ `रोग डिप्लोमसी,’ चीनची `चेकबुक डिप्लोमसी,’ `बेल्ट अँड रोड डिप्लोमसी’ आदींचा समावेश होता. चीन व अमेरिका यांच्यातील प्रणाली वेगवेगळ्या, परंतु दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने त्यावेळचे शत्रूराष्ट्र जपानच्या पुनर्निर्माणसाठी जसे साह्य केले.

अमेरिकेने चीनच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कळत न कळत भरपूर साह्य केले. चीन आर्थिक दृष्ट्या जसा शक्तीशाली होऊ लागला, तसा चीनने निरनिराळ्या देशांना वेठीस धरू लागला. चीनला असेही सिद्ध करायचे आहे, की अमेरिकेतील लोकशाही व भांडवलशाहीशी साम्यवादी असलेला चीनही बरोबरी करू शकतो व त्यातून आपली प्रणाली कशी अधिक चांगली आहे, हे ही सिद्ध करू शकतो.

अमेरिका ही चीनच्या प्रगतीस कारणीभूत आहे, ते माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या कारकीरर्दीत अमेरिकेचे चीनबरोबर संबंध सुधारल्यापासून. या संदर्भात होनोलुलु येथील `प्रसिद्ध इस्ट वेस्ट सेन्टर’ येथे 10 ऑगस्ट रोजी ``कलेक्टीव रेसिलियंस- डीटरिंग इकॅनॉमिक कोअर्शन’’ या विषयावर वॉशिंग्टनस्थित प्राध्यापक व्हिक्टर चा यांचे उद्बोधक भाषण झाले.

ते वॉशिंग्टनमधील ``सेन्टर फॉर स्ट्रॅटेजिक एँड इटरनॅशनल स्टडीज’’ मधील आशिया व कोरिया विभागाचे प्रमुख असून, अध्यक्ष जो बायडन यांच्या शासनातील संरक्षण धोरण मंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले आहे.

चीनच्या राजकीय धोरणाशी जुळून न घेणाऱ्या देशांबरोबर चीन कशा प्रकारे बळजबरी करू शकतो याची काही उदाहरणे प्रा. चा यांनी दिली. चीनने फिलिपीन्सहून होणारी केळ्यांची निर्यात बंद केली. बार्लीपासून तयार होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियातील वाईन व कोळशाची आय़ात, नॉर्वेकडून होणारी सायमन माशांची आयात चीनने बंद केली.

ती पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी नॉर्वेने चीनची माफी मागितली. ज्या देशाने दलाई लामा यांचे स्वागत केले, त्यांनांही झळ सोसावी लागत आहे.

स्वीडनने त्यांचे स्वागत केले, तेव्हापासून चीन व स्वीडनमधील व्यापार एका वर्षाच्या आत 60 टक्क्यांनी घटला. लिथुआनियाने तैवानच्या प्रतिनिधीला आपल्या देशात स्थान देताच त्या देशाची चीनने आर्थिक कोंडी केली.

2008 पासून चीनच्या या धोरणाला वेग आला आहे, असे सांगून ते म्हणाले, की 18 देश अंदाजे 200 कंपन्यांवर चीनने बळजबरी केली आहे. त्यात फ्रान्स, जपान, नॉर्वे, मंगोलिया, चेक गणराज्य, कॅनडा, पालाऊ, न्यूझिलँड, स्वीडन, जर्मनी, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटव्हिया आदींचा समावेश आहे. ही कृती चीन कोणत्याही पावलाची जाहिरात न करता, तसेच, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे, कायद्यांचे उल्लंघन करून करीत आहे.

त्याचा फटका जगातील उदारमतवादी, लोकशाहीवादी प्रणाली असलेल्या देशांना सर्वाधिक बसला आहे. हाँगकाँग, तिबेंट व शिंजियांग हे चीनचेच प्रदेश असल्याने साम्यवादी प्रणालीची पकड आणखी घट्ट करण्यासाठी दिवसेंदिवस तेथे कायद्यात बदल करून स्वतंत्र विचाराची पायमल्ली करीत आहे.

अमेरिकन बास्केट बॉल संघटनेने हाँगकाँगमधील लोकशाहीप्रणित निदर्शनांना ट्विटरवर पाठिंबा देताच त्या संघाच्या रेडिओवरील कार्यक्रमाच्या साऱ्या घोषणा, जाहिराती आदींवर चीनने बंदी आणली.

हाँगकाँगमधील 2027 मध्ये चीन तैवानवर आक्रमण करून त्याला गिळंकृत करणार, अशी चर्चा वॉशिंग्टनमध्ये आहे. या बळजबरीचा ``चीनला लाभ होत आहे,’’ असे चीन सरकारला वाटते. संबंधित देशांची चीनकडे पाहाण्याची, वागण्याची पद्धत जरा नरमाईची झाली.

याच धोरणाची पकड आणखी घट्ट व्हावी म्हणून चीनने अन्य देशातून महत्वाची खनिजे निर्यात करणाऱ्या कंपन्या विकत घ्यायला सुरूवात केली. सीएनबीसी नुसार, ओशियाना परिसरातील ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यूगिनी, फिजी, न्यूझिलँड या देशातील कंपन्यांवर 2000 मध्ये चीनचा कोणताही ताबा नव्हता.

परंतु, गेल्या 2020 अखेर या देशातील तब्बल 59 कंपन्या चीनने विकत घेतल्या. चीनच्या परदेशी कंपन्यांच्या एकूण मालकीपैकी हे प्रमाण 22.6 टक्के आहे.

अमेरिकेनेही काही देशांवर आर्थिक बंधने घातली आहेत. त्यात उत्तर कोरिया, इराण, रशिया व चीन यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तथापि, त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. ही चार राष्ट्रे अमेरिकेची शत्रू राष्ट्रे आहेत.

उत्तर कोरिया अधुनमधून अमेरिकेवर अण्वस्त्र हल्ला करण्याची , धमकी देतो, इराणने अण्वस्त्र निर्मिती करू नये, म्हणून त्यावर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातले, तर रशियावरील बंधनांचा थेट संबंध युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाशी आहे.

बऱ्याच प्रमाणात चीन अमेरिकेवर अवंलबून असला, तरी माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत अमेरिकेने चीनवर अनेक निर्बंध घातले होते.

भारतानेही चीनवर त्यांच्या कंपन्यांवर, संकेत स्थळांवर अनेक निर्बंध घातले. परंतु, चीन भारताची फारशी हानी अथवा गळचेपी करू शकला नाही. दलाई लामांचं वास्तव्य भारतात गेली अर्ध शतक आहे. त्यांच्याबाबत चीन अधुनमधून कोल्हेकुई करीत असतो. परंतु, भारताने त्याची दखल घेतली नाही,

की हद्दपार तिबेट सरकारला पाठिंबा देणे सोडलेले नाही. उलट, भारत व चीन दरम्यानचा व्यापार वाढत गेला व आता त्याने तब्बल शंभर अब्ज डॉलर्सचा आकडा पार केला आहे. चीनला भारताच्या बाजारपेठेशिवाय पर्याय नाही.

प्रश्न आहे, तो चीनच्या व्यापार सशस्त्रीकरणाचा (वेपनायझेशन ऑफ ट्रेड) सामना कसा करायचा हा. त्यासाठी वर उल्लेखिलेले देश एकत्र येऊन त्यांनी चीनवर प्रतिनिर्बंध घातले, चीनला आवश्यक असलेल्या धातू, वस्तू आदींची निर्यात करायची थांबविली, तर चीनचे डोके ठिकाणावर येईल काय?

भारतातील चीन तज्ञ ब्रह्म चेलानी यांनीही आपल्या लिखाणातून चीनच्या या धोरणावर प्रकाश टाकला आहे. आज चीनला आव्हान देण्यासाठी क्वाड चतुष्कोन ( भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया ) एकत्र आले आहेत. तथापि, ब्रिक्स, आसियान, एससीओ या संघटनात भारत सदस्य असूनही चीनची दादागिरी संपलेली नाही.

चीनची स्पर्धा अमेरिकेशी असली, तरी चीनची आर्थिक बळजबरी थोपविण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोलार्धातील अनेक देशांना एकत्र येऊन चीनला प्रत्युत्तर द्यावे लागेल.