भूमिका स्पष्ट करण्यास उशीर का ?

राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा मराठा आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेऊन तात्पुरता प्रश्‍न स्वतःला दिलासा दिला. मात्र, नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या आणखी दोन परीक्षा आणि नव्या वर्षांच्या शैक्षणिक प्रवेशाबाबत सरकारने भूमिका अजूनही स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे हा गोंधळ असाच सुरू राहून लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा जीव टांगणीला लावला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली. त्याच्या बरोबर एका महिन्यानंतर राज्य सेवा पूर्व परीक्षा स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. हा निर्णय घेण्यास सरकारला उशीर का झाला?, सरकारला याबाबत गेल्या महिन्याभरात विचार करण्यासाठी वेळ का मिळाला नाही किंवा का केला नाही हे प्रश्‍न उपस्थित होणे सहाजिक आहे.

कोरोनामुळे राज्य सेवेची परीक्षा दोन वेळा पुढे ढकलण्यात आली. आता 11 ऑक्‍टोबरला परीक्षा होईल असे वाटत होते. मराठा आरक्षणावर स्थगिती आल्यापासून विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षा होणार की नाही याबाबत संभ्रमाची अवस्था होती. सरकार निर्णय घेत नसल्याने अखेर आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने राज्यातील वातावरण तणावपूर्ण झाले. भविष्याचा विचार करण्यात माहिर असलेल्या राजकारण्यांना हा विषय एकदम कंठाशी आल्यानंतरच त्यांनी परीक्षा स्थगितीचा निर्णय घेतला. एकीकडे कोरोनामुळे अंतिम वर्ष परीक्षा नको म्हणणारे सरकार स्पर्धा परीक्षांचा विचार विलंबाने करत आहे हा राजकीय भूमिकेतील विरोधाभास समोर आला आहे. 

1 नोव्हेंबर रोजी अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा आहे, 22 नोव्हेंबरला अजरापत्रीत गट ब ची परीक्षा आहे. त्याचाही अभ्यास लाखो विद्यार्थी करत असताना त्यांच्याबाबत काय होणार यावर स्पष्टता न दिल्याने त्यांचाही महिना संभ्रमातच जाणार आहे. त्याबाबत कायदेशीर तोडगा काढला नाही किंवा पुढे ढकलण्याची घोषणा केली नाही तर पुन्हा आंदोलनाचा भडका उडेल. 
नोव्हेंबर महिन्यात नव्या वर्षाचे प्रवेश सुरू होणार आहेत, मराठा आरक्षणाच्या 12 टक्के जागांचे काय होणार? तेथे प्रवेश होणार की इयत्ता 11वी प्रवेश सर्व प्रवेश प्रक्रिया ठप्प होणार? असे प्रश्‍न सामान्य पालकांच्या मनात निर्माण होत आहेत. 

आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अंगावर येणारा आहे, त्यामुळे निर्णय घेण्यास टाळाटाळ होत आहे. पण यातून मार्ग काढावाच लागेल. न्यायालयातून आरक्षणाचा  मुद्दा लवकर निकाली निघण्याची शक्‍यता कमी आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या 12 टक्के जागांवरील प्रवेश न करता, प्रवेशासाठी जादा कोटा मंजूर  करावा लागेल. तरच प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत होईल. अन्यथा 88 टक्के विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होईल.

Edited By - Prashant Patil