महापूर निवारणाच्या नियोजनाची गरज

भारतात प्रामुख्याने उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा हे तीन ऋतु आहेत. ह्या तीन ऋतुमधील ``पावसाळा`` हा ऋतु खरोखरच जीवनावश्यक आहे. जसा पावसाळा जीवन जगवितो तसा तो जीवही घेतो. आत्ताच झालेल्या महाभयंकर पुरामध्ये पावसाने कित्येक निष्पाप जीवांचे जीवन हिरावून घेतले. 

प॑श्चिम महाराष्ट्र हा भाग प्रामुख्याने शेतीप्रधान भाग आहे. त्यामुळे बहुतांश लोकांचे नदीकाठच्या खेड्यापाड्यामध्ये वास्तव्य दिसून येते त्याचप्रमाणे ``रिव्हर व्ह्यु`` नावाला बळी पडून बरेच शहरवासीय लोकसुद्धा नदीकाठच्या अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट घेऊन वास्तव्यास जातात. अनेक शास्त्रीय वेधशाळा, पंचागकर्ते दरवर्षी पावसाळ्या संबंधीत बरेच अंदाज बांधतात पण ते अंदाज प्रत्येकवेळी शत प्रतिशत खरे ठरत नाहीत. सद्यस्थितीत आधुनिक आणि पारंपारिक अंदाजांची सांगड घालणे अत्यंत गरजेचे वाटत आहे.

पावसाविषयी पारंपारिक अंदाज बांधण्यात मेंढपाळ व्यावसायिक म्हणजेच धनगर लोक अतिशय हुशार आहेत. आजपर्यंत मेंढराचे कळप महापूरात वाहून गेलेले अजिबात ऐेकिवात नाही. खरेतर मेंढपाळ लोकांना हवामानाची अगदी अचूक व चांगली माहिती असते त्याचे कारण ते लोक बारमाही रानोरान फिरतच असतात. 

निसर्ग अद्याप कोणाला सापडलेला नाही. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगतात माणूस नेहमीच निसर्गावर मात करत आला आहे. त्याचप्रमाणे निसर्गाची नासधूस पण करत आहे. मोठाली धरणे बांधणे, टेकड्या सपाट करणे व त्यावर मोठाल्या इमारती बांधणे, नदी पात्राजवळ रो-हाऊसेस बांधणे पण त्याला सुद्धा काही मर्यादा असतात. निसर्ग हा एक महामानव संबोधला तर तो पण कधीतरी शास्त्रावर घाला घालणारच कारण त्याला पण राग येऊ शकतो आणि त्यामुळेच देशातील कोणत्या तरी भागावर जो जबरदस्त कोपतोच. पावसाळ्यातील निसर्गाचा कोप खूपच हानीकारक ठरतो. थंडी वाढली तर माणूस हिटर लावून आपले जीवन सुरळीत करतो आणि जर उष्णता वाढली तर माणूस वातानुकुलित संच वापरून दैनंदिन व्यवहार पार पाडतो पण अतिवृष्टी झाली तर माणसाकडे त्याच्यापासून संरक्षण करण्यासाठी स्थलांतराशिवाय कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही म्हणूनच पावसाळ्याकडे प्रत्येकाने कटाक्षाने पाहिले पाहिजेत.

महापूरापासून संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत चांगल्या प्रकारचे आपत्ती निवारणाचे नियोजन केले पाहिजेत. आपत्ती निवारण हे प्रामुख्याने नैसर्गिक संकटाच्यावेळी उदा. त्यामध्ये मोठाले वादळ, अतिवृष्ठी, बर्फ सख्खलन त्याचप्रमाणे भूकंप व भूसख्खलन इत्यादी घटना घडल्यानंतर उपयुक्त ठरते. पण आजतागायत आपत्ती निवारणाच्या नियोजनात म्हणावी तेवढी वाढ व सुधारणा झालेली नाही. 

खरे पाहता पावसाळ्यातील तीन महिन्यामध्ये तालुक्याच्या, गावच्या ठिकाणी तसेच नदीकाठी वसलेल्या मोठाल्या शहरामध्ये आपत्ती निवारणाची जास्त गरज भासते. आपत्ती आल्यानंतर प्रशासन आर्मी, नेव्ही, हवाई दल तसेच एनडीआरएफ च्या जवानांना पाचारण करते पण हे सर्व जवान कार्यस्थळी पोहचेपर्यंत लोकांचे बरेच नुकसान झालेले असते. आपत्ती निवारणामध्ये हवाई दलाचा जास्त वापर केला पाहिजेत कारण फक्त तेच दल कमीत कमी वेळात घटनास्थळी पोहचून लोकांना वाचवू शकते पण हवाई दलाला प्रत्यक्ष घटनास्थळाची इंतभूत माहिती नसल्यामुळे ते पण शत प्रतिशत यशस्वी होऊ शकत नाहीत.

कोल्हापूर, सांगली तसेच केरळमधील पुरग्रस्तांची सद्यस्थिती पाहिली तर आपणास आपले प्रशासन आपत्ती निवारणामध्ये किती लंगडे आहे हे लक्षात येईल. सरकारचे आपत्ती निवारणाचे नियोजन हे माकडाच्या घर बांधण्याच्या नियोजनाप्रमाणे आहे. खरेतर आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगतात कोणत्याही माणसाचा त्याचप्रमाणे इतर पाळीव प्राणीमात्रांचा महापुरामध्ये प्राण जाता कामा नये. महापुरामध्ये झालेले नुकसान कधीही भरून निघत नाही. जसे आगीमुळे मानवाच्या त्वचेचे कायमचे नुकसान होते आणि त्याचे व्रण जीवनभर मनाला चटका लावतात अगदी तसेच महापूरातील नुकसानीचे आहे. महापूरातील पुरग्रस्ताचे चटके कोणीही विसरू शकत नाही.

शेतकरी राजा हाच एकमेव जगाचा पोशिंदा आहे. खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान हेच आपले नुकसान असे समजून जर सरकारने आपत्ती निवारणाचे अचुक आणि अत्याधुनिक नियोजन केले तरच येणाऱ्या काळात मानवी जीवन सुखकारक होईल अन्यथा महाभयंकर आपत्ती येण्यास वेळ लागणार नाही. 

जुलै - ऑगस्ट 2019 ह्या कालावधीत आलेल्या महाभयंकर पुरामध्ये एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्याचे जवळ जवळ सात ते आठ हजार कोटींचे नुकसान झालेले आहे. मग ह्याला जबाबदार कोण? प्रत्येक आपत्तीच्या वेळी जबाबदार कोण? ह्याचे उत्तर शोधण्याऐेवजी आपत्तीवर उपाय शोधणे, त्यांच्यामध्ये सुधारणा करणे हेच कमी खर्चाचे त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक आहे. पावसाळा ऋतुमधील पहिल्या 90 दिवसांमध्येच आपत्ती निवारणाची जास्त गरज भासते. प्रत्येक महानगरपालिकेतील अग्नीशामक दलासारखे सुसज्ज असे आपत्ती निवारण दल प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वरील 90 दिवसासाठी कार्यरत ठेवले तर खूपच उपयोगी पडेल. त्यासाठी प्रत्येक गावातील कमीत कमी 12 ते 15 धडधाकट मुलांना वार्षिक 15 दिवसाचे आपत्ती निवारणाचे प्रशिक्षण पावसाळ्याच्या प्रारंभी दिले तर खूपच फायदेशीर ठरेल कारण त्यांना त्याच्या भागाची तसेच नदी नाल्यांची आणि गावच्या टोपोग्राफीची अचूक माहिती असते. प्रत्येक गावामध्ये किंवा शहरामध्ये उंचावरील ठिकाणी छावण्या बांधून त्यामध्ये गावच्या लोकसंख्येप्रमाणे पत्र्याच्या बोटी, नॉयलॉन रोप, प्रथमोउपचार बॉक्स, जीवनावश्यक अन्न-धान्य इत्यादी वस्तू जूनच्या पहिल्या हप्त्यात सामुग्रीत करणे खूपच गरजेचे आहे. आपत्ती निवारणाच्या कामासाठी निवड झालेल्या मुलांना वार्षिक फक्त 90 दिवसासाठीचे वाजवी मानधन दिले तर अगदीच उत्तम व्यवस्था होईल आणि अंशतः बेरोजगारीचा प्रश्न काही प्रमाणात निकालात लागेल. शासनाने ब-याच मोठ्या नद्याचे सर्वेक्षण करून नदीच्या धोक्याच्या पातळ्या मार्क केलेल्या आहेत पण त्याठिकाणी पातळी निर्देशक पोल उभा करून त्यामध्ये स्वयंचलित घंटानाद होण्याची यंत्रणा कार्यान्वीत केली तर गावक-यांना पावसाळ्यामध्ये त्वरीत संदेश मिळेल आणि आपसुकच पुराच्या आपत्तीपासून वाचण्यास खूपच मदत होईल. नदीकाठचा काही भाग खूपच सखल व पाणगळीचा असतो त्याठिकाणी काही अंशी संरक्षक भिंती बांधल्या तर पुराचे पाणी कमी प्रमाणात इतरत्र पसरले. 

सर्वसाधारणपणे धरण क्षेत्रात चांगला पाऊस पडतो. धरणातील पाण्याच्या साठवणुकीचे त्याचप्रमाणे विसर्गाचे सुद्धा व्यवस्थित नियोजन केले पाहिजेत. उन्हाळ्यातील पाण्याची टंचाई लक्षात ठेऊन जुलै अखेर धरणात पूर्ण क्षमतेपर्यंत पाणी साठा व्हावा यासाठी पावसाळ्यातील पहिल्या दोन महिन्यामध्ये धरणामधून पाण्याचा विसर्गच केला जात नाही. पण केंद्रीय जल आयोगाप्रमाणे जून व जुलै मध्ये फक्त पूर्ण क्षमतेच्या 50 टक्के साठा ठेवणे अपेक्षित आहे त्यानंतर ऑॅगस्ट अखेर 75 टक्के साठा असणे गरजेचे आहे. सप्टेंबर अखेर पूर्ण क्षमतेपर्यंत पाणी साठा ठेवणे आवश्यक आहे. पण आजकाल पाठबंधारे विभाग ह्या थंब रूलप्रमाणे साठवणुकीचे नियोजन करत नाही. गेल्या 20 ते 25 वर्षाच्या रेकॉर्डनुसार जुलै अखेरीस बऱ्याचवेळा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो त्यामुळे नद्यांना अगोदरच महापूर आलेले असतात त्याचप्रमाणे धरण सुरक्षा लक्षात ठेऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये धरणातून पाण्याचा विसर्ग केला जातो. महापूर आणि धरणातील अतिरिक्त पाण्याचा मोठा विसर्ग ह्या दोहामुळे नदी परिसरात खूपच गंभीर आणि भयंकर पुरपरिस्थिती निर्माण होते आणि पुराचा फुगवटा बरेच दिवस शहरात व खेड्यापाड्यात तळ ठोकतो आणि त्यामुळे कच्च्या घरांची बरीच नासधुस होते, बांधलेली जनावरे मरतात, पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते आणि शहरात गाळ साठतो यामुळे रोगराईचा प्रार्दुभाव चिघळतो. ह्या सर्व आपत्तीवर मात करणे शेतक-यांना जमत नाही आणि जगाचा पो॑शिंदा पार उघड्यावर येतो आणि त्याच्यासमोर आत्महत्येशिवाय कोणताच पर्याय शिल्लक राहत नाही आणि हे थांबवायचे असेल तर पाठबंधारे विभागाने शेजारील राज्याच्या पाठबंधारे विभागाशी विचार विनिमय करूनच पावसाळ्याच्या सुरूवातीलाच केंद्रीय जल आयोगाच्या शिफारशीनुसारच धरणामध्ये पाणीसाठा केला पाहिजेत अन्यथा मानवनिर्मित महापूरांचे संकट येईल. 

1907 मध्ये राजर्षी शाहू महाराजांनी धरण सुरक्षेसाठी राधानगरी धरणाला स्वयंचलीत दरवाजांचे नियोजन केलेले आहे आणि याच धर्तीवर धरणामधून आपण आता पाण्याचा विसर्ग करत आहोत. त्यामुळे नदीकाठच्या सर्व रहिवाश्यांनी सावधानता बाळगून संरक्षित ठिकाणी जमावे असा संदेश पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून देणे अपेक्षित आहे. आजच्या मोबाईलच्या जमान्यात हे सहज शक्य आहे.

नदी काठावर वसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयामध्ये महापूराच्या कालावधीत गावकरी लोकांनी कोठे जमायचे, जनावरांच्या छावण्या कोठे उभा करायच्या ह्याचा आराखडा तयार करून तो प्रसारित केला पाहिजेत. गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक गावात कमीत कमी एखादा हॉल प्रस्तावित असणे खूपच गरजेचे आहे. स्थानिक आपत्ती निवारण दलातील जवानांचे भ्रमणध्वनी गावातील मोठ्या चौकात प्रसारित करणे आवश्यक आहे. भारतातील प्रत्येक नदीकाठच्या खेड्यामध्ये आपत्ती निवारण दल विकसित करणे खूपच अत्यावश्यक आहे. महापूरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जगाचा पो॑शिंदा उघड्यावर पडतो आणि कमीत कमी 10 वर्षे अधोगतीच्या दिशेने मागे जातो. बहुसंख्य शेतकऱ्यांची तसेच शहरातील उद्योजकांची आणि नोकरदारांची पुराच्या वेळी अपरिमित हानी होते. बरेचजण माहिती अभावी पूरातून वाहून जातात आणि कधीही न भरून येणारी कायमची जीवीतहानी होते. हे सर्व बघून त्याचप्रमाणे वाचून बरेच शहरवासीय माणुसकीच्या नात्याला जागुण मदतीचा खूप मोठा हात देतो पण ह्या तात्पुरत्या मदतीने कोणाचे जीवनमान परत आणता येत नाही आणि ते कधीही शक्य नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर देशाचे नुकसान होऊन सुद्धा अशा नैसर्गिक आपत्तीवर कशी मात करायची, त्याचे नियोजन कसे करायचे त्यासाठी कोणत्या प्रकारची यंत्रणा राबवायची याच्यावर कधीही शत प्रतिशत नियोजन होत नाही आणि हेच आधुनिकतेचे त्याचप्रमाणे प्रशासनाचे अपयश आहे.

महापुरामध्ये झालेल्या संपूर्ण नुकसानीच्या फक्त 20 टक्के रक्कम आपत्ती निवारण दलासाठी खर्ची घातली तरी एकाही निरपराध माणसाचे त्याचप्रमाणे मुक जनावरांचे काडीमात्र देखील नुकसान होणार नाही. यासाठी फक्त आणि फक्त सरकारच्या कृतीची, इच्छा शक्तीची आणि नियोजनाची गरज आहे.

न्यायालयात ज्याप्रमाणे 100 अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये याच धर्तीवर प्रत्येक खेड्या खेड्यामध्ये सुसज्ज आपत्ती निवारण दल उभारणीसाठी कितीही खर्च झाला तरी चालेल पण एकाही प्राणी मात्राचा जीव जाता कामा नये हेच सुत्र आजच्या मायबाप सरकारने अवलंबिले पाहिजेत.  सर्व साधारण माणसांचे जीवन नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुरक्षित ठेवले पाहिजेत ``प्रत्येकाची सुरक्षा हिच देशाची सुरक्षा`` ह्या तंत्राचा अवलंब सरकाने त्वरीत केला पाहिजेत. 

(  लेखक स्थापत्य अभियंता आहेत)