esakal | Coronavirus : सरकारी रुग्णालयांत उपचार मोफत - अमित देशमुख
sakal

बोलून बातमी शोधा

Amit-Deshmukh

राज्य सरकारने कोरोनाविरोधात तातडीने पावले उचलली असून, वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत असलेली सर्व महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे राज्यभर जे जाळे आहे, त्या माध्यमातून तत्परतेने काम सुरू केले आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात केवळ चार तपासणी प्रयोगशाळा होत्या. त्यांची संख्या वाढवून सध्या सरकारी तसेच खासगी अशा एकूण ४० प्रयोगशाळा कार्यान्वित आहेत. त्या ६० पर्यंत वाढवल्या जातील. या ४० प्रयोगशाळांमधून दररोज सात हजार चाचण्या केल्या जात आहेत.

Coronavirus : सरकारी रुग्णालयांत उपचार मोफत - अमित देशमुख

sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

मुंबई - राज्यातील सरकारी रुग्णालये तसेच महापालिकांच्या रुग्णालयांत कोव्हिड- १९ च्या रुग्णांवर होत असलेल्या चाचण्या, उपचार, जेवण या सर्व सुविधा मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले. झूम ऍपच्या माध्यमातून घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारने कोरोनाविरोधात तातडीने पावले उचलली असून, वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत असलेली सर्व महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे राज्यभर जे जाळे आहे, त्या माध्यमातून तत्परतेने काम सुरू केले आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात केवळ चार तपासणी प्रयोगशाळा होत्या. त्यांची संख्या वाढवून सध्या सरकारी तसेच खासगी अशा एकूण ४० प्रयोगशाळा कार्यान्वित आहेत. त्या ६० पर्यंत वाढवल्या जातील. या ४० प्रयोगशाळांमधून दररोज सात हजार चाचण्या केल्या जात आहेत. राज्याने सर्वाधिक एक लाखांपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या आहेत, अशी माहिती देशमुख यांनी या वेळी दिली.

दिव्यांगांना आगाऊ अनुदान
सामाजिक न्याय विभागासाठी तब्बल १२७३ कोटी २५ लाख रुपयांचा आगाऊ निधी आज तातडीने वितरित करण्यात आला आहे. कोरोनामुळे उत्पन्नात घट असतानाही दुर्बल, वंचित, उपेक्षित घटकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या अध्यक्षते-खाली आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. 

बैठकीत झालेले निर्णय

  • चार कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर भुकटीत करण्याचा निर्णय
  • जीएसटी कायद्यात ‘१६८ अ’ हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता. यानुसार कुठल्याही आपत्तीवेळी सरकार विविध कर भरणा व इतर सेवांच्या बाबतीत वेळेची मुदत वाढवू शकते.  
  • महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार.
  • बँकांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पीक कर्ज द्यावे
  • नांदेड महापौर, उपमहापौर निवडणुका पुढे ढकलल्या