मोदींचे 'ना खाने दुँगा' झालं खरंच; 15 अधिकारी निलंबित

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीचा ठपका ठेवत केंद्र सरकारने सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क विभागातील 15 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आज तडकाफडकी निलंबित केले. अर्थमंत्रालयाने 'डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स'च्या नियम 56 अ नुसार अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.

यापूर्वीही केंद्र सरकारने प्राप्तिकर विभागातील 12 मोठ्या अधिकाऱ्यांकडून राजीनामे घेतले होते. निलंबन कारवाईत मुख्य आयुक्त दर्जा असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. विविध तपास संस्थांकडून मिळालेला अहवाल आणि शिफारशींच्या आधारे सरकारने निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारला. या कारवाईत मुख्य आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कामकाजात खराब कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सरकारने यादी तयार केली असून, त्यानुसार कारवाई केली जात असल्याचे सूत्राने म्हटले आहे.

मुख्य आयुक्त डॉ. अनुप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, संसार चंद, जी. श्री. हर्षा आणि विनय ब्रिजसिंह यांना सरकारने घरी पाठविले आहे. उपायुक्त अमरेश जैन, अशोक कुमार असवाल, ज्वाइंट कमिशनर नानिल कुमार, सहायक आयुक्त एस. एस. पबाना, एस. एस. बिस्त, विनोदकुमार सांगा, मोहंमद अल्ताफ यांच्यावरही कारवाई झाली आहे.