पाकिस्तानच्या 2800 जणांना भारतीय नागरिकत्व; निर्मला सीतारामन यांची माहिती

चेन्नई : सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून देशभरात मोदी सरकारविरुद्ध आंदोलन पेटलेले असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज शेजारील देशातील निर्वासितांना बहाल केलेल्या नागरिकत्वाची आकडेवारी सादर केली. याप्रमाणे गेल्या सहा वर्षांत पाकिस्तानच्या 2838 निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या. एवढेच नाही, तर अफगाणिस्तानातील 914 आणि बांगलादेशच्या 172 निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात आले असून, त्यात मुस्लिमांचाही समावेश आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

चेन्नई येथे सुधारित नागरिक कायद्यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येथे आल्या होत्या. त्यात त्यांनी सीएए, एनआरसी एनपीआरसंदर्भातील विश्‍लेषण केले. 1964 ते 2008 या काळात श्रीलंकेतून आलेल्या सुमारे 4 लाखांहून अधिक तमिळ निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले. 2014 अखेरपर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील एकूण 566 मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात 2016-18 या काळात पाकिस्तानातील 1595 स्थलांतरितांना आणि अफगाणिस्तानच्या 391 मुस्लिम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व दिले गेले. याच काळात पाकिस्तानचा गायक अदनान सामी यालाही भारतीय नागरिकत्व दिल्याचे उदाहरण निर्मला सीतारामन यांनी या वेळी सांगितले. याव्यतिरिक्त बांगलादेशच्या लेखिका तस्लिमा नसरीन यांचाही उल्लेख त्यांनी केला. या उदाहरणावरून आणि आकडेवारी पाहता आमच्याविरुद्ध होणारे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सिद्ध होते, असे त्या म्हणाल्या.

विद्यार्थ्यांना मोफत बसप्रवास, महिलांसाठी मार्शल; आपकडून गॅरंटी कार्ड

पूर्व पाकिस्तानातून स्थलांतरित झालेले नागरिक भारताच्या विविध निर्वासित छावण्यांत स्थायिक झाले आहेत. या गोष्टीला आता 50-60 वर्षे झाली आहेत. तुम्ही जर त्या छावण्यांना भेट दिली तर तुम्हाला अश्रू अनावर होतील, असे त्या म्हणाल्या. अशीच स्थिती श्रीलंकेतून आलेल्या नागरिकांसाठी उभारलेल्या छावण्यांची आहे. ते अजूनही छावण्यातच राहत असून त्यांना अद्याप मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. भारत सरकारकडून कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही आणि हा कायदा हा भारतीयांचे जीवनमान उंचावणारा आहे. कोणत्याच व्यक्तीचे मूलभूत हक्क काढून घेतले जाणार नसून, उलट त्यांना या कायद्याच्या माध्यमातून अधिकार बहाल केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) हे दर दहा वर्षाला अपडेट होत असून त्याचा एनआरसीशी काही संबंध नाही. या संदर्भात चुकीचे आरोप केले जात असून ते नागरिकांची दिशाभूल करत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.

घोषणाबाजी करणारा ताब्यात
चेन्नईच्या विमानतळावर "डाउन डाउन एनपीआर' अशी घोषणा देणाऱ्या एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सीएएच्या समर्थनार्थ आयोजित कार्यक्रमात चेन्नईत येण्यापूर्वी त्या व्यक्तीने घोषणाबाजी केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.