sakal
नवी दिल्ली: मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेदरम्यान (एसआयआर) ज्या लोकांची नावे वगळली गेली होती, तसेच ज्यांची प्रकरणे अपिलीय स्तरावर प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदानाचा अंतरिम अधिकार देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. किमान ३४ लाख लोक या आदेशामुळे मतदानापासून वंचित राहू शकतात.