7 Yrs of Modi Govt: मोदी सरकारच्या 'या' पाच निर्णयांवरुन वाद का झाले?

नरेंद्र मोदी सरकारला 30 मे रोजी सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. 2014 साली तब्बल 282 जागांच्या बहुमतासह मोदींनी सरकार स्थापन केलं. त्याच्या पुढच्याच 2019 च्या निवडणुकीत मोदी सरकारला तब्बल 300 जागांवर बहुमत मिळालं आणि नरेंद्र मोदी सरकारला एका मोठ्या उंचीचा विश्वास प्रदान केला. त्यामुळेच मागील कार्यकाळाच्या तुलनेत 2019 हे साल अशाच अनेक मोठ्या आणि वादग्रस्त निर्णयांसाठीचं मोठं वर्ष ठरलं. नोटाबंदी, जीएसटी, कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय, बालाकोट एअरस्ट्राईक, तिहेरी तलाक रद्दचा कायदा, सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा, सेंट्रल विस्टा प्रकल्प आणि तीन सुधारित कृषी कायदे हे काही महत्त्वाचे आणि वादग्रस्त निर्णय आहेत. यातल्या अनेक निर्णयांबद्दलचा वाद आणि विरोध अजूनही शमला नाहीये. मोदींची निर्णय घेण्याची पद्धती, ते राबवण्याची पद्धती, त्याला झालेला विरोध हाताळण्याची पद्धती आणि सरतेशेवटी हे निर्णय लोकांच्या गळी उतरवण्याची पद्धती या साऱ्या पद्धतींविषयीही लोकांना आक्षेप आहेत. मात्र, तरीही मोदी सरकारची प्रतिमा आणि त्यांची लोकप्रियता पुरेशी अबाधित असून यांच्यात म्हणावा तसा फरक पडला नाहीये. मोदींचे हे वादग्रस्त निर्णय काय आहेत आणि त्याबद्दल जाणकारांचं काय मत आहे, याबद्दल आपण जाणून घेऊयात...

1. नोटाबंदीचा अभूतपूर्व निर्णय

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदींनी समस्त भारतीय जनतेसमोर 'विनंतीच्या स्वरात' हा निर्णय जाहीर केला. सर्व 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा यापुढे वैध चलन असणार नाहीत. सर्व भारतीयांना येत्या 50 दिवसांत या नोटा बँकेत जमा कराव्या लागतील, ज्यातून 'काळ्या पैशां'ची चोरी पकडली जाईल, अशी अपेक्षा होती. त्यावेळी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा प्रचलित असलेल्या रोख रकमेच्या 86% टक्के होत्या. म्हणूनच, एकूण अर्थव्यवस्थेतून एवढी मोठी रक्कम परत घेणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेची केलेली मोठी शस्त्रक्रिया होती. कारण याचा परिणाम भारत आणि पर्यायाने प्रत्येक भारतीयावर झाला. अचानक कसलीही पूर्वकल्पना न देता जाहीर केलेला हा निर्णय असाच वादग्रस्त ठरला. हा निर्णय जाहीर करताना मोदींनी यामागची तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे सांगितली होती. काळ्या पैंशाना अटकाव, खोट्या नोटांची सफाई आणि दहशतवादाला पैसे पुरवण्याच्या कृतीचा बिमोड! मोदींच्या या वादग्रस्त आणि समस्त भारतीयांना त्रास भोगावा लागलेल्या निर्णयानंतरही त्यांची लोकप्रियता तशीच राहिली. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाचा फायदा तर झाला नाहीच, मात्र नुकसान करणारा ठरला असल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. सरकारला नोटाबंदीच्या 15 लाख कोटींपैकी 4 ते 5 लाख कोटी रुपयांची रक्कम “ब्लॅक मनी” असल्यामुळे प्रणालीत परत येणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नोटाबंदीच्या 35 दिवसांनंतरच 80 टक्के रक्कम बँकींग सिस्टीममध्ये परतली. सरतेशेवटी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलं की जवळपास 99.3 टक्के रक्कम मी परत आली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट होता. यानंतर मोदी सरकारनेही नोटाबंदीच्या निर्णयाची जाहीर वाच्यता थांबवल्याचं ठळकपणे दिसून आलं.

मोदींच्या नोटाबंदीच्या तसेच आजवरच्या इतर निर्णयांबाबत जेष्ठ पत्रकार करण थापर म्हणतात की, "सुरुवातीच्या काळात आपला मोदींवर एवढा जास्त विश्वास होता, की आपण चुकीच्या व्यक्तीवर विश्वास टाकला असल्याकडेही दुर्लक्ष केलं. आपण त्यांनी उतावीळपणे आणि कोणताही विचार न करता लादलेली नोटाबंदी योग्य असल्याची कारणं दिली व त्यांना माफ केलं. मात्र, त्यांच्या कर्तृत्वाचा आलेख उतरू लागल्यावर व काही वेळा खूपच वेगानं घसरूनही आपण पंतप्रधानांमध्ये एका गुणाची, नेतृत्वाची, कमतरता आहे हे मान्य करण्यास नाखूश होतो, तयारच नव्हतो. हे खरं आहे की काही गोष्टींमध्ये सुधारणा व बदल नक्कीच दिसून आले. स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, ग्रामीण भागांतील रस्ते आणि घरे, वैद्यकीय विमा योजना व ग्रामीण विद्युतीकरणात प्रगती दिसली. निवडून आलेल्या सरकारचं हे कामच असतं हे विसरून आपण याबद्दल त्यांचं कौतुकही केलं. हे काही फार भव्य यश आहे असं म्हणता येणारच नाही. या गरजू लोकांच्या अगदी साध्या अपेक्षा आहेत. खरं तर यामुळेच आज लोक त्यांना थोडंफार श्रेय देताना दिसतात."

2. कलम 370 चा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय:

2014 पासूनचा हा कदाचित सर्वांत मोठा आणि सर्वांत वादग्रस्त निर्णय असावा. मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्दबातल ठरवले. जम्मू-काश्मीर राज्याचे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. काश्मीर खोऱ्यात लष्करी तैनात मोठ्या संख्येने वाढवण्यात आली, हिंदूंच्या मोठ्या धार्मिक यात्रा थांबवण्यात आल्या. शाळा आणि कॉलेजेस बंद करण्यात आले, पर्यटकांना निघून जाण्यास सांगितलं गेलं, फोन आणि इंटरनेटची सुविधा बंद करण्यात आली आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांना कैद करण्यात आलं. संविधानातील अनुच्छेद 35 अ चा भाग असणारे कलम 370 पूर्णपणे रद्द केलं जात आहे, ज्या कलमामुळे या राज्यातील लोकांना काही विशेष सुविधा आतापर्यंत दिल्या गेल्या आहेत, त्या रद्द केल्या गेल्या. या कलमामुळे परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि दळणवळण वगळता स्वतंत्र ध्वज आणि कायदे बनवण्याचं देखील स्वातंत्र्य होतं. हे कलम रद्दबातल केल्यामुळे काश्मीरमधील मालमत्तेची मालकी फक्त काश्मीरींची राहणार नाहीये. तसेच काश्मीरची वर्षानुवर्षांची स्वायत्तता देखील संपुष्टात आली. बर्‍याच काश्मिरींचा असा विश्वास आहे की, या निर्णयाद्वारे हिंदूत्ववादी भाजप बिगर-काश्मिरींना तिथे जमीन विकत घेण्याची परवानगी देऊन मुस्लिम बहुसंख्य प्रदेशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्वरूपाचं परिवर्तन करायचं आहे.

त्यांच्या निर्णय घेण्याच्या पद्धतीबाबत जेष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई म्हणतात की, "मोदी सरकारची निर्णय घेण्याची पद्धती ही हुकुमशाही पद्धतीच आहे. मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ते आपल्या निर्णयाचं पुनरावलोकन करत नाहीत. त्यांचे सगळेच निर्णय पहा, विरोध झाल्यानंतर त्यासंदर्भात विरोधकांशी संवाद करणं, सहमती घेणं, पुनर्विचार करणं... इतकंच काय आपल्याच मंत्रीमंडळातील सहाकाऱ्यांसोबत विचारविनिमय करणं, त्यांची सहमती घेणं देखील त्यांना आवश्यक वाटलेलं नाहीये. वाजपेयी-अडवाणींच्या काळात जसं होतं त्यापद्धतीने दुसऱ्यांचं म्हणणं ऐकून परस्पर संवादाने निर्णय घेतले गेले नाहीयेत. घेतलेला कोणताही निर्णय हा त्यांचा निर्णय म्हणून त्यांच्याकडूनच घोषित होतो, त्यांच 'मंत्रीमंडळाचा निर्णय' अशा स्वरुपाचा गंध देखील नसतो. विरोधकांना आपल्या म्हणण्यानुसार वाकवण्याची याच प्रकारची वृत्ती इंदिरा गांधींची आणीबाणीपूर्व होती, मात्र त्याचा फटका बसल्यावर त्यांनी ते धोरण बदललं. मात्र मोदी आपले हे स्वरुप बदलायला तयार नाहीयेत."

3. बालाकोट एअरस्ट्राईक :

14 फेब्रुवारी 2019 रोजी, पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यामध्ये CRPF चे जवळपास 40 सैनिक मारले गेले. या हल्ल्यानंतर मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव आल्यानंतर मोदी सरकारने सैन्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याचे आदेश दिले जी कारवाई वादग्रस्त ठरली. 26 फेब्रुवारी रोजी भारतीय हवाई दलाच्या मीराज-2000 फायटर जेट्सनी पाकिस्तानमधील बालाकोट या ठिकाणच्या जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या तळांवर हल्ले चढवले. मात्र हे एकूण प्रकरणच वादग्रस्त ठरले. मुळात पुलवामा हल्ला झालाच कसा आणि इतकी स्फोटके आलीच कुठून हे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. तसेच बालाकोट एअरस्ट्राईकनंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी 250 दहशतवादी मारल्याचा दावा केला. मात्र, यासंदर्भातील कसलेही पुरावे सरकारला सादर करता आले नाहीत. उलटपक्षी या हल्लात असं कुणीही मारलं गेलंच नाही, अशी माहिती जागतिक माध्यमांमध्ये प्रसारित झाली.

4. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 (CAA):

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली. या वादग्रस्त कायद्यामुळे धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. हा कायदा संसदेत मांडल्यापासूनच मोठा वादग्रस्त ठरला आहे.

हा कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. दिल्लीतील शाहिनबाग परिसरात मोठं आंदोलन उभं राहिलं जे दिर्घकाळ सुरु राहिलं. देशाच्या अनेक राज्यांत निदर्शनं, मोर्चे आणि आंदोलनं झाली. काही ठिकाणी आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. शाहिनबागमधील आंदोलन या कायद्याच्या विरोधाचं मुख्य ठिकाण ठरलं. मात्र, कोरोनाच्या संकटाचं जसजसं आगमन झालं तसतसं हा विषय मुख्य प्रवाहातून बाजूला झाला. मात्र, या कायद्याविरोधातील रोष अद्यापही तसाच आहे.

'सकाळ'चे संपादक संचालक श्रीराम पवार म्हणतात की, "नरेंद्र मोदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वादळासारखे राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर आले आणि सात वर्षं त्यांनी राजकारणावर संपूर्ण प्रभुत्व गाजवलं. त्यासाठी जे काही निर्णय घेतले ते लोकांच्या हिताचेच होते, हे पटवून देण्यात सातत्यानं यशस्वी ठरलेल्या मोदी यांच्या कारकीर्दीत पहिल्यांदाच, नॅरेटिव्हवर नियंत्रण ठेवता येत नाही, असं संकट उभं राहिलं आहे. समोर दमदार विरोधक नाही. काहीही निर्णय घ्या, त्याचा कितीही त्रास होवो, डोळे झाकून त्याच्यामागं उभं राहणारा समर्थकांचा प्रचंड वर्ग आणि याच वर्गाकडून विरोधातल्या आवाजाला बेदखल करण्याची साधलेली हातोटी, हाती असलेल्या साऱ्या केंद्रीय यंत्रणांचा मनमुराद वापर यांतून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार अमर्याद सामर्थ्यशाली असल्याचं वातावरण देशात आहे. भाजपमध्ये आपली राजकीय आघाडी म्हणून पाहणाऱ्या संघटनांना स्वप्नपूर्तीचे दिवस आल्याचं दाखवणारे निर्णय अत्यंत धडाक्‍यात ‘मोदी २.०’ असं म्हटलं गेलेल्या सरकारनं घेतले. धाडसी निर्णय घ्यायला सरकार घाबरत नाही आणि त्याला विरोध झाला तर त्याची फिकीरही करत नाही असं मोदी यांच्या कणखर प्रतिमेला साजेसं नॅरेटिव्ह पहिल्या वर्षात उभं करण्यात यश आलं होतं, यातील प्रत्येक निर्णयावर टीका झाली, प्रतिवाद झाला. मात्र, भावनिकदृष्ट्या लोकांना आवडणारे निर्णय घेत मोदी यांनी या टीकेला-आक्षेपांना बेदखल केलं. यातल्या बहुतेक निर्णयांत बहुसंख्याकवादी अजेंडा होताच. मात्र, तो देशाच्या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेत मुख्य प्रवाहात रुजवणं हाच तर मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या काळातला सर्वात मोठा बदल आहे. तो समजून न घेता होणाऱ्या विरोधाच्या प्रयोगांनी मोदी यांच्या लोकप्रियेतवर आणि राजकीय यशावर कसलाही फरक पडत नाही.

5. सुधारित कृषी कायदे :

केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. हे तीन सुधारित कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत असं म्हणत देशातील अनेक शेतकरी संघटना या कायद्याविरुद्ध एकवटल्या आणि त्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारलं. हे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी खासकरुन पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी गेले सहा महिने दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून आहेत. सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी होऊन देखील कोणता तोडगा निघू शकलेला नाहीये. सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाझीपूर बॉर्डरवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. प्रजासत्ताक दिनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीवेळी या आंदोलनाला हिंसक वळण देखील लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सध्या स्थगिती दिली आहे, यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तोडगा काढण्याासठी चार जणांची समिती स्थापन केली होती. दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी सरकार कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन बंद करणार नाही, असा पवित्र घेतला असून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देखील हे आंदोलन सुरुच आहे.

- विनायक होगाडे | vinayakshogade@gmail.com