7 Yrs of Modi Govt: डिफेन्स धोरणातील नऊ महत्त्वाचे बदल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला (second term) आज दोन वर्षे पूर्ण झाली. तसं पाहिलं तर, केंद्रात सत्तेवर येऊन मोदी सरकारला आज सात वर्षे पूर्ण झाली (7 Yrs of Modi Govt) आहेत. या सात वर्षांत देशासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय मोदी सरकारने घेतले. या निर्णयाचं मुल्यमापन हे यश आणि अपयश या दोन्ही अंगाने होतच राहिल. मोदी सरकारच्या या सात वर्षांच्या कार्यकाळात देशाच्या संरक्षण धोरणात (defence policy) अमुलाग्र बदल झाला आहे. त्याचा आढावा घेऊया. (7 Yrs of Modi Govt Importatn changes In defence policy under modi govt)

- फक्त संरक्षण साहित्याचे खरेदी व्यवहारच नव्हे, तर चीन आणि पाकिस्तान या परंपरागत प्रतिस्पर्ध्यांनाही भारताने त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले आहे. सर्जिकल स्ट्राइक असो, एअर स्ट्राइक ही त्याची उदहारणं आहेत. डोकलाम आणि आता लडाख मधल्या संघर्षात भारत चीनसमोर कुठेही बचावात्मक झाला नाही, तर आक्रमक राहिला. या सगळ्याला कारण आहे ते मोदी सरकारचं धोरण. त्यांनी देशाच्या तिन्ही सैन्य दलांना वेळप्रसंगी आपल्या पद्धतीने पावलं उचलण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं.

- रणनितीक धोरणाबरोबरच संरक्षण साहित्य खरेदीत काही महत्त्वाचे बदल केले. सैन्य दलांची तातडीची गरज लक्षात घेऊन, आवश्यक शस्त्रास्त्रांची खरेदी केली. पण त्याचवेळी नवीन शस्त्र विकत घेताना 'मेक इन इंडिया' धोरणाला प्रोत्साहन दिलं. जेणेकरुन परदेशी कंपन्यांकडून नवीन टेक्नोलॉजी मिळावी आणि शस्त्रास्त्र निर्मितीत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने भारताने वाटचाल करावी.

- भारताची गरज आणि आर्थिक ताकद लक्षात घेऊनच, आज अमेरिकन संरक्षण क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या बोईंग, लॉकहीड मार्टिन भारतात F-16 सारख्या लढाऊ विमानांची निर्मिती करायला तयार आहेत. आजही आपण फायटर विमाने, ड्रोन्स, रायफल्स, लेटेस्ट बॉम्ब, मिसाइल, बुलेटप्रूफ जॅकेटची आयात करतोय. पण त्याचवेळी आपण आपल्या देशात स्वबळावर किंवा अन्य परदेशी कंपन्यांच्या मदतीने या उत्पादनाची निर्मिती करतोय.

- परदेशी शस्त्र विकत घेताना, देशातंर्गत शस्त्र उत्पादनाच्या अटी ठेवतोय. २०१४ च्या आधी शस्त्रास्त्रांचा आयातक देश म्हणून आपली ओळख होती. आजही आपण मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची आयात करतोय, पण आता शस्त्रांचा निर्यातक देश बनण्याचे आपले लक्ष्य आहे.

- कुठलेही शस्त्र आयात करतो, तेव्हा आपण डॉलरमध्ये रक्कम मोजतो. त्यात मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला पैसे खर्च करावे लागतात. पण ज्यावेळी आपण ही आयात थांबवून स्वावलंबी बून, त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर्समध्ये खर्च होणारा पैसा वाचेल. उलट चांगल्या दर्जाचे शस्त्र बनवून निर्यात केली, तर आपल्या तिजोरीत पैशाचा ओघ वाढेल. मोदींच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळातला हा एक मोठा धोरणात्मक निर्णय आहे.

- आपण आज फ्रान्सकडून 'राफेल' ही ४.५ जनरेशनची ३६ फायटर विमाने विकत घेतली. पण त्याचवेळी आपण तेजस हे स्वदेशी बनावटीचे चौथ्या पीढीचे फायटर विमान विकसित केले आहे. आता त्यापुढे जाऊन आपण तेजस मार्क २ ची निर्मिती करतोय. आपण तेजसला लेटेस्ट टेक्नोलॉजीने शत्रूसाठी अधिक घातक बनवतोय.

- भारत इस्रायली बनावटीची मार्क २ हेरॉन ड्रोन्स वापरतोय. अमेरिकेकडून प्रीडीएटर ड्रोन विकत घेण्याचाही विचार आहे. पण म्हणून आपण ड्रोन टेक्नोलॉजी बाबत पूर्णपणे दुसऱ्या देशांवर अवलंबून नाहीय. DRDO कडून 'रुस्तम' ड्रोन प्रकल्पावर काम सुरु आहे. या ड्रोनच्या वेगवेगळ्या चाचण्या सुरु आहेत. आपणही स्वत: अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रशियाच्या बरोबरीने संरक्षण क्षेत्रात स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतोय.

- पाणबुडी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आपण मागे नाही. 'INS अरिहंत' ही स्वदेशी अण्वस्त्र सज्ज पाणबुडी नौदल सेवेत आहे. ती आपण विकसित केलीय. त्याशिवाय नौदलाच्या गरजा लक्षात घेऊन, अन्य प्रकारच्या पाणबुड्या, युद्धनौका, विनाशिका आपण बांधल्या आहेत.

- स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्चच्या मार्च २०२० रिपोर्टनुसार, २०१५ ते २०१९ दरम्यान शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमध्ये भारत जगात २३ व्या स्थानी होता. 'द प्रिन्ट'ने हे वृत्त दिले आहे. एकूणच मोदींच्या राजवटीत देशात संरक्षण क्षेत्रात काही अमूलाग्र बदल झाले.