स्मार्टफोनधारक विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ८५ टक्क्यांनी वाढ

नवी दिल्ली : देशातील स्मार्टफोनधारक विद्यार्थ्यांच्या संख्येत गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ८५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. सुमारे ६७ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरात किमान एकतरी स्मार्टफोन आहे. मात्र २६ टक्के विद्यार्थी अजूनही स्मार्टफोनपासून वंचित आहेत, असे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या १६ व्या वार्षिक शैक्षणिक स्थिती अहवालातून स्पष्ट झाले.

कोरोनापश्चात शैक्षणिक क्षेत्रांत झालेल्या बदलांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या अहवालामार्फत करण्यात आला. यात सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन असण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले. मात्र किमान ६७ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन असला तरी त्यातील सुमारे २६.१ टक्के विद्यार्थ्यांना अद्याप स्मार्टफोन वापरण्यास मिळत नाही. तसेच भावंडे असणाऱ्या घरात वयाने मोठ्या असलेल्या मुलाला स्मार्टफोन वापरण्यास प्राधान्य दिले जाते, असा निष्कर्ष या अहवालातून समोर आला आहे. विशेष म्हणजे कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीचा स्मार्टफोन घेण्यावर फारसा फरक पडत नाही.

मात्र पालकांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा त्यावर परिणाम होत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक इयत्ता नववी अथवा त्याहून अधिक शिकले आहेत, अशा ८० टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन आहे. तर इयत्ता पाचवी अथवा त्याहून कमी शिकलेले पालक असलेल्या ५० टक्के मुलांकडेच स्मार्टफोन आहे, असे चित्र या अहवालात दिसून आले. एकूण २५ राज्ये आणि तीन संघराज्य प्रदेशांमध्ये या अहवालासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. सुमारे ७६,७०६ घरे आणि ७५,२३४ मुलांचा यात अभ्यास करण्यात आला. तसेच कोरोना काळात बंद पडलेल्या व नंतर पुन्हा सुरु झालेल्या ४,८७२ शाळा आणि सर्वेक्षणावेळी बंद असलेल्या २,४२७ शाळांना फोनद्वारे संपर्क करून डेटा जमा करण्यात

अहवालातील ठळक मुद्दे...

• स्मार्टफोनधारक विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ

• कोरोनापश्चात विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन देण्याच्या प्रमाणात वाढ

• लहान भावंडांपेक्षा मोठ्या भावंडांना स्मार्टफोन देण्यास प्राधान्य

• सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोनचे प्रमाण अधिक

• स्मार्टफोन घेण्यावर पालकांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा परिणाम

घरात स्मार्टफोन असूनही वापर न करता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण

• बिहार - ५३.८

• पश्चिम बंगाल - ४६.५

• उत्तर प्रदेश - ३४.३

• राजस्थान - ३३.४