नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने आपल्या ५० लाख कर्मचाऱ्यांसाठी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतन धारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. सरकारने आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स निश्चित केले आहेत. त्यामुळे आता आयोगाला १८ महिन्यांमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर कराव्या लागतील. असं असलं तरी नवीन वेतन १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होईल. त्यामुळे आयोगाने आपल्या शिफारसी देण्यासाठी कितीही वेळ लागवला तरी कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारकांना याचा फायदाच होणार आहे.