आधार लिंकिंगबाबत केंद्र सरकारचा नवा निर्णय

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आधार अॅक्ट (Aadhaar Act) अंतर्गत नव्या नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार आता आधारवर असलेल्या 12 अंकी युनिक आयडेंटीटी (UID Number) नंबरला जन कल्याण योजनांशिवाय इतर सरकारी सेवांसाठीही लिंक करता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारचं बंधन नसेल. आधार (Aadhaar) असलेल्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार हे लिंकिंग करण्याची मुभा असणार आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार ड्रायव्हिंग लायसन, हेल्थ कार्ड यांसारख्या सरकारी सेवांसाठीही इच्छेनुसार आधारचा वापर करता येणार आहे. आधारला इतर योजनांशी जोडल्यानं लोकांपर्यंत सर्व सेवा वेगाने पोहोचण्यास मदत होईल असं मतही सरकारने व्यक्त केलं आहे.

सरकारच्या या निर्णयानंतर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, सध्याच्या काळात आधारच्या वापराची व्याप्ती वाढवण्याची गरज होती. आतापर्यंत आधारचा मर्यादीत वापर केला जात होता. आधारचा वापर सध्या अनुदानासाठीच्या योजनांमध्ये सरकारी निधीतील भ्रष्टाचार रोकण्यासाठी केला जात होता. मात्र इतर विभागांमध्येही आधारचा वापर करता येईल. यामध्ये डिजिटल हेल्थ प्लॅटफॉर्ममध्येही याचा वापर होऊ शकतो. 

वाचा मोठी बातमी! सीरमची कोरोना लस सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनांचा आणि अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आधारचा वापर केला जाऊ शकतो. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने असंही म्हटलं होतं की, पॅनकार्ड तयार करण्यासाठी आणि आयकर रिटर्न दाखल करण्यासाठीसुद्धा आधार बंधनकारक करण्यात यावं. 

आधार कार्ड हे महत्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे. यामध्ये नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती असते. याशिवाय मोबाइल नंबर, पत्ता आणि इतर माहितीसुद्धा नोंद केलेली असते. वेगवेगळ्या सरकारी योजनांसाठी आधारकार्डची मागणी केली जाते. अनेक योजनांचा लाभ आधार कार्ड नसल्यास मिळत नाही. त्यापासून मिळणारे फायदे घेण्यासाठी आधार गरजेचं असतं.

हे वाचा - दिल्लीत केजरीवालांची भन्नाट स्कीम; इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी केल्यास मिळणार पैसे

आधार कार्डमध्ये असलेल्या बायोमेट्रिक माहितीमुळे त्याच्या डेटा चोरीबाबतही अनेकदा शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. याबाबत अनेकदा न्यायालयातही हे प्रकरण गेलं आहे. सराकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार बंधनकारक करण्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता.