क्वाड परिषद आणि भारत

- आशुतोष भालचंद्र अरुणा सावे

क्वाड परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे दाखल झाले आहेत. त्यानिमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत होणारे स्वतंत्र द्विपक्षीय संवाद यामधून काय काय निष्पन्न होतं, यावर सगळ्यांचीच नजर खिळली आहे.

आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या राष्ट्र समूहांच्या संघटना स्थापन झाल्या असून, त्यांच्या परिषदा वरचेवर होत असतात. काही विशिष्ट सामाईक उद्देशानं काही राष्ट्रे एकत्र येऊन या राष्ट्र समूहांचे हे गट तयार होतात आणि त्यांच्या परिषदांमधून या उद्देशांच्या परिपूर्ततेसाठी खल होत राहतात, त्या अनुषंगाने कार्यवाही होत राहते.

क्वाड हा असाच एक, अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-भारत आणि जपान या चार राष्ट्रांनी मिळून बनलेला समूह. चार राष्ट्रांनी सुरक्षाविषयक संवादासाठी स्थापन केलेला. म्हणूनच त्याचं नाव क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग अर्थात क्यूएसडी म्हणजेच चतुष्कोनी सुरक्षा संवाद आणि त्याचंच छोटं रूप म्हणजे क्वाड.

दक्षिण चीन समुद्रात वाढलेली चीनची दादागिरी आणि त्यामुळे इंडो-पॅसिफिक (हिंद-प्रशांत महासागर) क्षेत्रात निर्माण झालेलं अस्थैर्य-अशांतता निवारणासाठी हा क्वाड समूह स्थापन झाला आहे. इंडो पॅसिफिक महासागर क्षेत्र हे भारतीय उपखंडापासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत पसरलेलं हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराचं सामायिक क्षेत्र. खरं तर हे क्षेत्र पूर्वी एशिया पॅसिफिक क्षेत्र म्हणजेच आशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र म्हणून ओळखलं जायचं; परंतु या क्षेत्रात भारताच्या असलेल्या महत्त्वपूर्ण अस्तित्वामुळे आणि भारत-चीन सीमावाद, तसंच हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्राला भारत-चीन सागरी संघर्षाचीही पार्श्वभूमी असल्यामुळे, त्यातून चीनवर कुरघोडी करण्याची कुठलीही संधी सोडू न पाहणाऱ्या अमेरिकेनं, विशेष करून ट्रम्प प्रशासनानं या क्षेत्राचा उल्लेख इंडो पॅसिफिक क्षेत्र म्हणून करायला सुरुवात केली. आज तोच उल्लेख अधिकृतरीत्या प्रचलित आहे.

आशिया खंडाला, विशेषतः पूर्व आणि आग्नेय आशियाला उर्वरित जगाशी सुलभपणे जोडणारा सागरी व्यापार मार्ग या क्षेत्रातून जातो. या क्षेत्रात सागरी खनिज संपत्ती विपुल आहे. सागरी हद्दीनुसार निर्माण होणाऱ्या त्या त्या देशांच्या सागरी क्षेत्रातल्या खनिज संपत्तीवर चीनचं अतिक्रमण आणि त्याअनुषंगाने अवैध हक्क वाढत चालला आहे. त्यासाठी चीन, नौदल सामर्थ्य वाढवत असून, या क्षेत्रातलं चिनी नौदलाचं अस्तित्वही वाढत चाललं आहे. ओएनजीसी म्हणजेच भारताचा तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ हा सार्वजनिक उपक्रम, या क्षेत्रातल्या भारतीय हद्दीत नैसर्गिक वायूच्या उत्खननाचं काम करतोच. शिवाय इतर देशांनाही मदत करतो. अशाच एका उपक्रमाद्वारे ओएनजीसी व्हिएतनामसाठीसुद्धा काम करत आहे. या उपक्रमात मालकी हक्कावरून चीन अडथळे आणत असतो आणि ही बाब तक्रार म्हणून व्हिएतनामनं भारत सरकारकडे नुकतीच अधिकृतरीत्या नोंदवली आहे.

भारताव्यतिरिक्त दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, तैवान, इंडोनेशिया, थायलंड या छोट्या-मोठ्या देशांसह, जपान ही जागतिक आर्थिक महासत्तांपैकी एक प्रमुख शक्ती, चीनच्या या क्षेत्रातल्या अरेरावीनं ग्रस्त आहेत. चीन आपला हक्क प्रस्थापित करू पाहत असलेल्या तैवान या राष्ट्राला (जे तैपेई म्हणूनही ओळखलं जातं) युरेनियम पुरवण्यावरून आणि या देशाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यावरून ऑस्ट्रेलिया आणि चीनचे संबंधही विकोपाला गेले. त्यामुळे साहजिकच या इंडो पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात वाढत असलेल्या चीनच्या लष्करी सामर्थ्यामुळे ऑस्ट्रेलियालाही असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी पुढाकार घेत, भारत-अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाला सोबत घेत क्वाड हा समूह २००७ मध्ये स्थापन केला. डॉ. मनमोहन सिंग हे त्या वेळी भारताचे पंतप्रधान होते.

मात्र त्यानंतर दोनएक वर्षातच, चीनला न दुखावण्याच्या भारतीय धोरणाला अनुसरून आणि ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियम पुरवायला नकार दिल्याच्या कारणावरून भारतानं क्वाडमधला आपला सहभाग स्थगित केला. भारत-जपान व्यापार करारामधल्या, कुठल्याही तिसऱ्या राष्ट्राला म्हणजे चीनला लक्ष्य न करण्याच्या मुद्द्यावरून, अबेंनंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या तारो असो यांच्या नेतृत्वाखालील जपानचा सहभागही मंदावला. त्यामुळे क्वाडची एकंदर कार्यवाही थंडावली. २०१७ मध्ये मात्र जपानच्या पंतप्रधानपदी असलेल्या शिंझो अबे यांनी पुन्हा एकदा उचल खाऊन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टर्नबुल यांना एकत्र आणत क्वाड पुनरुज्जीवित केला.

क्वाड हा समूह अस्तित्वात असतानाच अमेरिकेनं, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडला एकत्र घेऊन तीन राष्ट्रांचा ऑकस (AUKUS- ऑस्ट्रेलियाचा ए, इंग्लंड म्हणजेच युनायटेड किंगडमचा यूके आणि अमेरिकेचा यूएस असा मिळून) हा स्वतंत्र समूह नुकताच स्थापन केला. चीनच्या इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातल्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या धोक्यापासून ऑस्ट्रेलियाला संरक्षण देण्यासाठी, या समूहाच्या माध्यमातून अमेरिकेनं ऑस्ट्रेलियाला, अत्याधुनिक अशा न्यूक्लियर म्हणजेच आण्विक पाणबुड्या पुरवण्याचा करार करून टाकला. त्यामुळे अर्थातच फ्रान्सकडून मिळणार असलेल्या वीज आणि डिझेलवर चालणाऱ्या पारंपरिक पाणबुड्यांसाठीचा करार ऑस्ट्रेलियानं मागे घेतला. दुखावलेल्या फ्रान्सने साहजिकच निषेधाचा तीव्र सूर आळवला. ईयू म्हणजेच युरोपीय महासंघानही या सुरात सूर मिसळून, फ्रान्सच्या बाजूनं, अमेरिका आणि महासंघातून नुकत्याच विलग झालेल्या इंग्लंडकडे नाराजी व्यक्त केली. जगातल्या इतर भागांमध्ये परिणाम करू शकेल, असं आपापसातलं कुणालाही न परवडणारं शीतयुद्ध अमेरिका आणि चीननं परस्पर सामंजस्यानं थांबवावं, असं आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो ग्युटेरस यांनीही केलं. मात्र हे शीतयुद्ध नसून केवळ आपापसातील स्पर्धा आहे, असं सांगत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी या मुद्द्याला शिताफीनं बगल दिली.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर ही क्वाड शिखर परिषद होत आहे आणि या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने समूहातल्या ऑस्ट्रेलिया-जपान या इतर सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांसोबतच, अमेरिकेच्या अध्यक्षांसोबतही त्यांच्या (बायडेन) नियुक्तीनंतरची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिलीच समोरासमोर भेट होणार आहे. कार्यक्रम पत्रिकेतल्या अधिकृत विषयांनुसार या भेटीत परस्पर व्यापारी संबंध, दहशतवाद आणि अफगाणिस्तान या मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे; पण त्यातून काही ठोस निर्णय घेतले जातात का, याची उत्सुकता आहे. कारण अफगाणिस्तानातल्या तालिबान राजवटीच्या भारतावर होणाऱ्या परिणामांबाबत अमेरिका आणि रशियाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक ठरणार आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतलेली असली, तरी अफगाणिस्तानातल्या परिस्थितीवर कायम लक्ष ठेवावं, असं भारतानं म्हटलेलं आहेच.

शिवाय अफगाणिस्तान सोडताना अमेरिकेने माघारी सोडलेल्या अत्याधुनिक लष्करी सामुग्रीच्या तालिबानकडून होणाऱ्या संभाव्य गैरवापराबाबतही भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या महिन्यात भारतभेटीवर आलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री ब्लिंकन अमेरिकेत परतल्यानंतर अमेरिकी संसदेत त्यांना सिनेट सदस्यांनी या भेटीबाबत काही प्रश्न विचारले. अफगाणिस्तानात अमेरिकी लष्कराचं सध्या थेट अस्तित्व राहिलेलं नसल्यामुळे, अफगाणिस्तानातले दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी एक पर्याय म्हणून, ओव्हर द होरायझन म्हणजे पाकिस्तानवरून हवाईमार्गाने अफगाणिस्तानात हल्ले करण्यासाठी, वायव्य भारतातल्या लष्करी तळांचा उपयोग करण्याचा काही विचार आहे का, असा त्यापैकी एक थेट प्रश्न होता. या प्रश्नाला ब्लिंकन यांनी सरळ उत्तर देणं टाळलं असलं, तरी अशा प्रकारची चर्चा भारत आणि अमेरिकेत झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी-बायडेन भेटीत त्या अनुषंगाने काही निर्णायक घडते का, तेही लवकरच कळेल.

क्वाड आणि ऑकस या दोन समूहांचा परस्पर काहीही संबंध नाही, त्यामुळे क्वाड शिखर परिषदेत ऑकसचा मुद्दा येत नाही, असं भारताच्या परराष्ट्र विभागानं अधिकृतपणे नमूद केलं आहे. मात्र हा राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग असू शकतो. कारण चीनला शह हा दोन्ही समूहांचा सामायिक उद्देश आहेच. त्यामुळे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्रातली व्यापारी-आर्थिक-लष्करी परिस्थिती आणि अफगाणिस्तानबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या निमित्ताने चीनचा मुद्दा, क्वाड परिषदेत आणि भारत अमेरिका स्वतंत्र द्विपक्षीय चर्चेत, औपचारिक किंवा अनौपचारिकपणे उपस्थित होणं अशक्य नाही. त्याचप्रमाणे, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेला प्रयाण करण्यापूर्वी दूरध्वनी करून, ऑकसच्या राजकारणाबाबत फ्रान्सची भूमिका मांडली, तसंच हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्रात भारताला सहकार्य करण्याबाबत फ्रान्स आणि युरोपीय महासंघाची सकारात्मक भूमिका कायम असल्याचा पुनरुच्चार केला. या अनुषंगानं ऑकस राजकारणात भारताच्या मध्यस्थीची अपेक्षा असल्याचा संकेत फ्रांस देऊ इच्छितो का, असा प्रश्न निर्माण होतो.