अल्पसंख्यांक ठरणार लोकसंख्येवरून?

वृत्तसंस्था
शनिवार, 20 जुलै 2019

भाजप नेते अश्‍विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे मुस्लिम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध आणि पारसी यांना अल्पसंख्याक ठरविणाऱ्या 26 वर्षांपूर्वीच्या केंद्राच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : देशातील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नव्हे, तर राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अल्पसंख्याकांची व्याख्या व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांचे मत मागविले. 

भाजप नेते अश्‍विनी उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे मुस्लिम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध आणि पारसी यांना अल्पसंख्याक ठरविणाऱ्या 26 वर्षांपूर्वीच्या केंद्राच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर दिला गेलेला हा अध्यादेश बेकायदा असल्याचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांचेही मत असून, त्याची नोंद सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने घेतली. यानंतर त्यांनी याचिकाकर्ते अश्‍विनीकुमार यांना याचिकेची प्रत ऍटर्नी जनरल यांच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. 

अल्पसंख्याक समुदाय ठरविण्याच्या सध्याच्या व्याख्येमुळे आरोग्य, शिक्षण, निवारा या मूलभूत हक्कांचा भंग होत असल्याचा दावा उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेमध्ये केला आहे. तसेच, राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर नवी व्याख्या करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी विनंतीही उपाध्याय यांनी केली आहे. आपल्या अर्जाला गृह मंत्रालय, कायदा मंत्रालय आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडून काहीही प्रतिसाद न मिळाल्यानेच न्यायालयाची पायरी चढावी लागल्याचेही उपाध्याय यांनी नमूद केले.

हिंदू हे देशात बहुसंख्य असले, तरी काही राज्यांत ते अल्पसंख्यच आहेत आणि तरीही त्यांना अल्पसंख्याकांचे काहीही फायदे मिळत नसल्याचे उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे. तसेच, काही समुदाय राज्यांमध्ये बहुसंख्याक असूनही, जसे जम्मू-काश्‍मीर, लक्षद्वीपमध्ये मुस्लिम, त्यांना अल्पसंख्याकांचे फायदे मिळतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 

उपाध्याय यांच्या याचिकेतील माहिती : 
- हिंदू अल्पसंख्याक राज्ये : लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालॅंड, मेघालय, जम्मू आणि काश्‍मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाब. 
- ख्रिस्ती बहुसंख्याक राज्ये : मिझोराम, मेघालय, नागालॅंड. याशिवाय अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, मणिपूर, तमिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये मोठे प्रमाण. 
- शीख बहुसंख्याक राज्ये : पंजाब. याशिवाय दिल्ली, चंडीगड आणि हरियानात मोठे प्रमाण. 
- मुस्लिम बहुसंख्याक राज्ये : लक्षद्वीप, जम्मू आणि काश्‍मीर. शिवाय आसाम, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मोठे प्रमाण. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: According to the population of the state minorities should decide