Parliamentary Committee : निमलष्करी दलांतील जवानांच्या अस्वस्थतेवर उपाय करा; संसदीय समितीची केंद्राला सूचना

नवी दिल्ली - व्हीआयपींच्या सुरक्षेसह विविध सुरक्षा यंत्रणांत रात्रंदिवस कार्यरत राहणाऱया निमलष्करी दलांतील जवानांच्या ड्यूटयांचे आवर्तन आणि जवानांसाठी कामाचे तास निश्चित करण्याबाबत संसदीय समितीच्या सूचना गृह मंत्रालयाने विचारात घेतल्या नाहीत असा ठपका ठेवतानाच या जवानांच्या आत्महत्या आणि सहकार्‍यांच्या हत्यांच्या घटना रोखण्याचे उपाय शोधण्यासाठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या निष्कर्ष- सूचनांवर कारवाई करावी, अशी सूचना गृह मंत्रालय संसदीय समितीने केली आहे. समितीने आसाम रायफल्स व केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) या दोन दलांचा खास करून उल्लेख केला आहे.

समितीचा २४० व्या बैठकीचा अहवाल राज्यसभेच्या पटलावर सादर करण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की सीएएसएफ/आसाम रायफल्स कर्मचार्‍यांवरील ताणतणावाच्या व्यवस्थापनासाठी मंत्रालयाच्या उपाययोजनांची समितीने नोंद घेतली. तथापि या जवानांच्या पोस्टिंगचे आवर्तन आणि कामाचे तास निश्चित करण्याबाबत समितीच्या सूचना मंत्रालयाने विचारातच घेतल्या नाहीत. त्यामुळे समिती या शिफारशी लागू कराव्यात याचा पुनरुच्चार करते.

समितीने नमूद केले की मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्य सरकारांच्या समन्वयाने गृह मंत्रालयाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करूनही ६९५९ जवानांतील आतापर्यंत केवळ २७३७ जवानांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सुमारे ६० टक्के कुटुंबांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार उर्वरित जवानांच्या कुटुंबांना मोफत रेशन आणि रोख मदत यासारख्या सुविधा देत असले तरी बहुतांश जवान कुटुंबीयांसह अजूनही मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत. गृह मंत्रालयाने लवकरात लवकर उर्वरित हजारो जवानांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि स्थलांतर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, अशीही समितीने शिफारस केली आहे.दिल्ली पोलिसांना देण्यात येणाऱया निवासस्थानांच्या अपूर्ण आश्वासनाचाही उल्लेख अहवालात ठळकपणे करण्यात आला आहे.

या जवानांसाठी घरे बांधण्याचे आश्वासन अपूर्ण असल्याकडेही अहवालात लक्ष वेधले आहे. तब्बल ३७०० पेक्षा जास्त पात्र जवानांना अजूनही घरे मिळालेली नाहीत. खाजगी किंवा सरकारी जमिनीवर त्यांच्यासाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यातच चार वर्षांचा मौल्यवान वेळ वाया गेला हे निराशाजनक आहे असे ताशएरे ओढतानाच, गृह मंत्रालयाने उर्वरित जवानांसाठीची घरे (संक्रमण गृहे) बांधण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्चित करावी आणि त्या कालमर्यादेचे पालन केले जाईल याची खात्री करावी असे समितीने म्हटले आहे.

सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्समध्ये महिलांच्या भरतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सुरू केलेल्याप्रयत्नांची समितीने नोंद घेतली आहे. मात्र मंत्रालयाने प्रयत्न करूनही महिलांची संख्या दोन्ही दलांत खूपच कमी आहे. म्हणूनच गृह मंत्रालयानेयाबाबत आणखी प्रयत्न करावेत आणि महिलांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यावहारिक उपाय योजावेत. विशेषत: सीआयएसएफ आणि सीआरपीएफमध्ये भरती होणाऱया महिला कर्मचार्‍यांना त्यांच्या गावाजवळ नेमणूक करणे, सध्या तैनात असलेल्या जवानांना मिळणारी वार्षिक ७५ दिवसांची रजा १०० दिवसांपर्यंत वाढवणे आदी प्रस्तावांची लवकरा तलवकर अंमलबजावणी करावी असे समितीने म्हटले आहे.