Desh : अफजलखानाच्या कबरीचे कोणतेही नुकसान झाले नाही; महाराष्ट्र सरकारकडून स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफजलखानाच्या कबरीचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे स्वतः महाराष्ट्र सरकारच सांगत आहे. तेथील अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई पूर्ण झाली आहे, मग याबाबतच्या अंतरिम याचिकेवर सुनावणी करण्यात अर्थ नाही, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी आज थांबवली. आता या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी एस नरसिंह यांचे खंडपीठ पुढील सुनावणी करणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारमधील पक्ष बदलले म्हणून ते वनजमीन ठरवू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्याला फटकारले. स्वराज्यावर चालून आलेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हातून मारला गेलेला आदिलशहा बादशहाचा सरदार अफझलखान याच्या कबरीभोवती बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत वास्तूचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई थांबवण्यासाठी हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरियल सोसायटीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी अफजलखान कबरीच्या परिसरात ही धडक अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई केली.

अफझलखानाच्या कबरीला कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले होते. येथे कबरीभोवती अतिक्रमण करून बांधलेल्या 19 खोल्या पाडण्यात आल्या आहेत, असेही महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले होते.

अफझलखानाची कबर वनजमिनीवर आहे की नाही हे ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, आता सर्वोच्च न्यायालय केवळ याच मुद्द्यावर सुनावणी करणार आहे.

राज्यात सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष बदलल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की राजकीय पक्ष बदलले म्हणून ते वनजमीन ठरवू शकत नाही. तुम्हाला कायद्यानुसार न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.

या प्रकरणी 11 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की, येथील बेकायदा बांधकामे पाडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कबरीला हात लावलेला नाही. कबरीभोवती उभारलेली बेकायदा बांधकामे कायद्यानुसार पाडण्यात आली आहेत.

यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना असेही विचारले होते की जर अफझलखानाचा मृत्यू 1600 मध्ये झाला असेल तर 1959 मध्ये कबर कशी बांधली गेली? वनजमिनीवर कबर कशी आली, असाही सवाल न्यायालयाने केला होता. यावर, ती कबर तेथे आधीपासूनच आहे असे उत्तर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी दिले होते.