सरकार म्हणतंय, शेतकऱ्यांना लिखित आश्वासन देण्यास तयार, पण...

Agriculture Minister Narendra Singh Tomar  press conference on Farmers agitation कृषी कायदा रद्द करणार नाही याचा पुनरउच्चार करत सरकारने काद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करण्यास तयार असल्याची माहिती दिली. शेतकऱ्यांना कायद्यासंदर्भात ज्या काही शंका असतील त्याचे निरासन केले जाईल. एवढेच नाही तर एमएसपीच्या मुद्यावर लिखित स्वरुपात आश्वासन देऊ, असेही नरेंद्र तोमर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना न्यायालयात दादही मागता येईल, असेही ते म्हणाले.  

कृषी मंत्री म्हणाले की, देशातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्याच्या हेतून कृषी कायदा अंमलात आणला आहे. यासंदर्भात कृषी अभ्यासकांनी अनेकदा शिफारशी केल्या होत्या. शेतकऱ्यांना योग्य त्या किंमतीत खुल्या बाजारात माल विकण्यासाठी मुक्त करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.  

अन्नदाता शेतकरी रस्त्यावर का?; विरोधकांचा सरकारला सवाल

शेतकऱ्यांना ज्या मुद्यावर शंका वाटते, त्यात बदल करण्यास सरकार तयार आहे, असे ते म्हणाले. कंत्राटी तत्वावर शेती हा नवा विषय नाही. अनेक राज्यांत पहिल्यापासूनच ही पद्धत अवलंबली जाते. यासंदर्भात कोणताही कायदा नव्हता. याला कायद्याचे कवच देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.  उद्योगपतींना जमीनीवर कब्जा करता येणार नाही. त्यांना केवळ पीक घेण्यासाठीच करार करता येईल, असेही कृषी मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतींसाठीची तरतूदीसंदर्भातही कृषी मंत्र्यांनी माहिती दिली. मोदी सरकारने नेहमीच शेतमालाची किमान आधारभूत किंमतीत वृद्धी होईल यासाठी प्रयत्न केला आहे. नव्या कृषी कायद्यामुळे शेत मालाच्या आधारभूत किंमतीत कोणताही फरक पडणार नाही, असा दावा नरेंद्र थोमर यांनी दिला. एवढेच नाही तर याविषयी राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांना लिखित आश्वासन देण्यास तयार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.