High Court: विवाहित पुरुष-प्रौढ महिला लिव्ह-इनमध्ये राहणे हा गुन्हा नाही; उच्च न्यायालयाचं मोठं निरीक्षण, समाजात चर्चेला उधाण

High Court On live in relationship: न्यायालय समाजाच्या नैतिकतेनुसार चालते, न्यायालयाच्या मतानुसार नाही. त्यामुळे, समाज काय म्हणतो याचा विचार करून आपण नागरिकांच्या सुरक्षेच्या हक्काकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
High Court On live in relationship

High Court On live in relationship

ESakal

Updated on: 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने लिव्ह-इन रिलेशनशिप्सबाबत एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि तरुण सक्सेना यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने म्हटले आहे की, न्यायालयाची भूमिका कायद्यावर आधारित निकाल देण्याची आहे, सामाजिक किंवा कौटुंबिक नैतिकतेवर नाही. जर एखादे कृत्य कायद्यानुसार गुन्हा नसेल, तर केवळ सामाजिक धारणेमुळे न्यायालय ते चुकीचे ठरवू शकत नाही.

Loading content, please wait...
Marathi News Esakal
www.esakal.com