विधान परिषदच रद्द; 'या' राज्याने घेतला मोठा निर्णय 

अमरावती : आंध्र प्रदेशमध्ये सरकारने विधान परिषदेत मांडलेल्या विधेयकांवर प्रमुख विरोधी पक्ष तेलुगू देसम पक्षाने (टीडीपी) घेतलेल्या ताठर भूमिकेमुळे संतप्त झालेले मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी हे विधान परिषदेची व्यवस्थाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (सोमवार) झालेल्या बैठकीत विधान परिषद रद्द करण्याचा ठराव संमत झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विधान परिषद रद्द करण्याचा ठरावा जगनमोहन रेड्डी यांनी यापूर्वी म्हटले होते, की देशातील 28 राज्यांपैकी केवळ सात राज्यांतच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. यावरून विधान परिषदेविना चालविण्यात येणारे सरकार चांगल्या पद्धतीने कारभार करू शकते, हे लक्षात येते. विधान परिषदेत अनुभवी व राजकीय विद्वानांसह विविध क्षेत्रांतील ज्येष्ठांची निवड केली जाते. हे सदस्य सरकारला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आणि विधेयकांवर सल्ला देतात. मात्र, काही दिवसांपासून विधान परिषदेत अगदी या उलट स्थिती दिसत आहे. सरकारची विधेयके आणि योजनांमध्ये त्रुटी असतील तर विरोधी पक्षांचे सदस्य सरकारला सूचना देऊ शकतात आणि संबंधित विधेयक मंजूर करण्यास सहकार्य करू शकतात. मात्र, "टीडीपी'चे सदस्य विधान परिषदेत वेगवेगळ्या विधेयकांत अडथळे आणत आहेत. 

अमेरिकेचा बॉस्केटबॉलपटू कोबी ब्रायंटचा मुलीसह हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यू

अखेर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधान परिषद रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. आमदार गुदीवडा अमरनाथ यांनी याबाबतची माहिती दिली. जगनमोहन रेड्डींचे सरकार आल्यापासून धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या आंध्र सरकारने आणखी एक धाडसी निर्णय घेतला आहे. 

विधान परिषदेचे कामकाज वर्षभरात 60 दिवस सुरू असते आणि ते चालविण्यासाठी दररोज सुमारे एक कोटी रुपये खर्च होतो. आम्ही विधान परिषद रद्द केली तर वर्षाला 60 कोटी रुपयांची बचत होईल. त्याचबरोबर लोककल्याणाशी संबंधित विविध विधेयके मंजूर करण्यात काहीही अडचण येणार नाही, असेही रेड्डी म्हणाले होते.