ट्रॅक्टर परेड हिंसेची घटना 'US कॅपिटॉल हिंसे'सारखीच! : परराष्ट्र मंत्रालय

नवी दिल्ली : भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी गुरुवारी  दिल्लीमध्ये प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसेवरुन मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, 26 जानेवारी रोजी झालेल्या हिंसक घटना आणि लाल किल्ल्यावरील तोडफोडीने त्याचप्रकारच्या भावना आणि प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत ज्या 6 जानेवारी रोजी अमेरिकेतील कॅपिटल हिल घटनेनंतर पहायला मिळाल्या होत्या. त्यांनी पुढे म्हटलं की भारतात घडलेल्या घटनांना कायद्याद्वारेच हाताळलं जात आहे. 
इंटरनेट बंदीवर देखील दिलं उत्तर
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली एनसीआरच्या काही भागामधील इंटरनेटची सेवा बंद केली आहे. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, अधिक हिंसक घटनांना रोखण्यासाठी म्हणून हा उपाय योजण्यात आला आहे. भारतातील शेतकरी आंदोलनावर अनेक आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींनी मत व्यक्त केल्यानंतर यावर गुरुवारी भारताने म्हटलंय की, या आंदोलनाकडे 'भारताच्या लोकशाही आचार आणि सभ्यतेच्या' संदर्भानेच बघितले गेले पाहिजे. अमेरिकेने शेतकरी आंदोलनावरील आपल्या पहिल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं की चर्चेद्वारेच दोन्ही पक्षांनी या प्रकरणावर तोडगा काढायला हवा. अमेरिकेने यासंदर्भात व्यक्त केलेल्या मताबद्दल विचारले असता त्यांनी म्हटलं की, आम्ही अमेरिकेचे मत ध्यानात घेतलं आहे. 

हेही वाचा - मराठा आरक्षण : आज होणार सुनावणी; दिलासा की स्थगिती?
गेल्या 71 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. मात्र, अद्याप यांसदर्भात कसलाही तोडगा निघाला नाहीये. या भागातील पाणी, वीज आणि इंटरनेट कनेक्शन सरकारकडून तोडण्यात आलं आहे. तसेच मोठामोठाले बॅरिकेड्स उभे करण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. यावर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरु झाली आहे. 

भारत आणि चीनदरम्यान चर्चा आवश्यक
अनुराग श्रीवास्तव यांनी म्हटलं की, भारत आणि चीनच्या दरम्यान वास्तविक नियंत्रण रेषेवर असलेला तणाव नष्ट करुन शांतता प्रस्थापित करण्याचेच आमचे ध्येय आहे. आम्ही तणाव कमी करण्यासाठी चीनच्या राजकीय आणि लष्करी पातळीवर चर्चा सुरु ठेवू. आतापर्यंत लष्करी पातळीवर झालेल्या चर्चेमध्ये दोन्हीही देशांमध्ये सैन्य मागे घेण्याच्या बाबतीत चर्चा झाली होती. दोन्ही देशांमध्ये शेवटची चर्चा 6 नोव्हेंबर रोजी झाली होती. मात्र, अद्याप चर्चा तोडग्याच्या दिशेने गेली नाहीये. यासाठी चीनची हट्टी भुमिका कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जातंय.