Hindu Marriage Act : हिंदू विवाह कायद्यातील दुरुस्तीला सरकारची मंजुरी; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

बंगळूर : राज्यातील विवाह नोंदणीची प्रक्रिया आतापासून सोपी होणार आहे. गुरुवारी (ता. १) मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्नाटक हिंदू विवाह कायद्यातील (Hindu Marriage Act) दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली. कायदा मंत्री एच. के. पाटील (H. K. Patil) यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात (Budget) जाहीर करण्यात आलेल्या हिंदू विवाह नोंदणी कायद्यातील दुरुस्तीच्या पार्श्वभूमीवर विवाह नोंदणी सुलभ करण्यात येणार आहे. यापूर्वी नोंदणी कार्यालयात जावे लागत होते, अशी परिस्थिती होती. पण आता ऑनलाइन नोंदणी उपलब्ध आहे. गाव १, कावेरी २, बापूजी सेवा केंद्रांवर नोंदणी करण्याची संधी आहे.

२० तलाव भरण्यासाठी २५० कोटी

जलसंपदा विभागांतर्गत बेळगावमधील (Belgaum) उचगाव व बस्तवाड येथील २० तलाव भरण्यासाठी २५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. बेळगाव जिल्ह्यातील हिरेबागेवाडी येथील ६१ तलाव भरण्यासाठी ५१९ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. घटप्रभा नदीतून पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री म्हणाले.

३४ आधुनिक गॅस पॉवर प्लांट

पॉवर प्लांट उभारण्यासाठी १० महानगरपालिका आणि २४ नगरपरिषद क्षेत्रात एकूण ३४ आधुनिक गॅस पॉवर प्लांट उभारण्यासाठी ३६ कोटी रुपये अनुदानास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

• हासन वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णालय इमारत बांधकामासाठी १४२ कोटींच्या सुधारित रकमेला प्रशासकीय मान्यता.

• रायचूर विद्यापीठ परिसरात मानवी जीनोम संस्थेच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

• रायचूर तालुक्यातील चिक्का मंचली गावाजवळील मंचलयाजवळ तुंगभद्रा नदीच्या पलीकडे आंध्रच्या परवानगीने ब्रिज कम बॅरेजच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

• राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे उभारण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. माजी एमएलसी सी. एम. निंगाप्पा यांना वाटप केलेल्या जी श्रेणीतील भूखंडाच्या विक्रीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

• चिक्कमगळूर विज्ञान संस्थेच्या आवारात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय वसतिगृह, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी अनुमोदन देण्यात आले. प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजित खर्चासाठी ४५५ कोटी मंजूर करण्यात आले.