भारतीय लष्कराबाबत सरकार मोठा निर्णय घेणार?

नवी दिल्ली: भारत सरकार लवकरच भारतीय लष्कराबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. लष्करातून 27 हजार जवानांना सेवेतून कमी करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष लष्कराशी थेट संबंध नसलेल्या जवानांना सेवेतून कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष लष्कराशी संबंध नसलेल्या जवानांना सेवेतून कमी केल्यामुळे भारतीय लष्कराच्या सुमारे 1600 कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे. 

भारतीय लष्करात सध्या 12.50 लाख जवान आहेत. त्यापैकी लष्कराशी संबंधित विविध कामांमध्ये सुमारे 1 लाख 75 हजार अधिकारी कार्यरत आहेत. अशा सेवांमध्ये  इंजिनीअर सर्व्हिसेस, नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन, टेरिटिरियल आर्मी आणि सैनिकी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. तसेच लष्कराशी थेट संबंधित नसलेले जवान आसाम रायफल्स, राष्ट्रीय रायफल्स आणि स्ट्रॅटर्जिक फोर्सेस कमांडमध्ये देखील कामावर आहेत. यापैकी  1 लाख 75 हजार जवानांची कायमस्वरुपी तैनाती नसते. त्यातील सुमारे 27 हजार जवानांना सेवेतून कमी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. 

एका इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुमारे 27 हजार जवानांना सेवेतून कमी केल्यामुळे लष्करावरील खर्चात कपात होणार आहे. शिवाय लष्कराची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पुनर्रचना देखील करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. आता कंपोजिशन टेबल-2च्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांमध्ये सेवा देत असलेल्या जवानांना माघारी बोलवण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

 संरक्षण सज्जतेसाठी भारत सरकारचे 3.18 लाख कोटींचे एकूण 'बजेट' आहे. एकूण संरक्षण खर्चातील सुमारे 1.71 लाख कोटी रुपयांचा खर्च लष्करावर करण्यात येतो. यापैकी 83 टक्के निधी रोजच्या कार्यकारी खर्चावर आणि जवानांच्या वेतनावर खर्च होतो. फक्त 13 टक्के निधी हा आधुनिकीकरणावर केला जातो. सध्या जवानांना तंत्रसज्ज करण्याचा अतिशय गांभीर्याने विचार सुरू आहे. खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी येत्या 6-7 वर्षांमध्ये जवळपास 1.5 लाख जवानांना सेवेतून कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.