'चार वर्षांत पदवी'च्या पुन्हा एकदा हालचाली

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 3 जून 2019

पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षांपर्यंत घटविण्याचा वादग्रस्त निर्णय पुन्हा लादण्याच्या हालचाली मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सुरू केल्याचे वृत्त आहे. नवीन शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आल्या आल्याच वादग्रस्त विषयांना हवा देण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न मानला जातो. ताज्या हालचालींबाबत शिक्षणतज्ज्ञांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. 
 

नवी दिल्ली ः पदवी अभ्यासक्रमाचा कालावधी चार वर्षांपर्यंत घटविण्याचा वादग्रस्त निर्णय पुन्हा लादण्याच्या हालचाली मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सुरू केल्याचे वृत्त आहे. नवीन शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आल्या आल्याच वादग्रस्त विषयांना हवा देण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न मानला जातो. ताज्या हालचालींबाबत शिक्षणतज्ज्ञांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. 

प्रस्तावित चौवार्षिक पदवीपूर्व अभ्यासक्रमात (एफवाययूपी) शिक्षक प्रशिक्षणालाही मोठे महत्त्व देण्याची तरतूद आहे. सध्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 1986 मध्ये लागू झाले व 1992 मध्ये त्यात सुधारणा केल्या गेल्या. बदलत्या काळानुसार हे धोरण बदलण्याची गरज वारंवार बोलून दाखविली जाते, हा तर्क प्रस्तावित बदलामागे दिला जातो. 

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. अशोक वाजपेयी यांनी "सकाळ' शी बोलताना प्रस्तावित निर्णयाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. ते म्हणाले की, एक वर्ष अगोदरच बेरोजगारांची फौज तयार करण्याचा इरादा यामागे असावा. पदवीसाठीची पाच वर्षे कमी करायची, तर त्यासाठी सर्वसहमतीने, चर्चेने निर्णय झाला पाहिजे. जगातील पहिल्या 200 नामवंत विद्यापीठांत भारतातील एकही नाही, याला असा अघोरी उपाय, हे उत्तर नव्हे. 

पदवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाची सध्याची "दोन अधिक तीन' ही संरचना बदलण्याचा पहिल्यांदा घाट घातला गेला 2013 मध्ये. यूपीए सरकारच्या त्या निर्णयाला यूजीसीचे माजी अध्यक्ष प्रा. यशपाल, यू. आर. अनंतमूर्ती, प्रा. वाजपेयी आदी नामवंतांनी कडाडून विरोध केला व दिल्लीत जोरदार निदर्शनेही झाली होती. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळातही दिल्ली विद्यापीठाने हा प्रयत्न रेटताच पुन्हा विरोध झाल्यावर तत्कालीन मंत्री स्मृती इराणी यांनी तो प्रकार तत्काळ बंद केला. माजी शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी चार वर्षांच्या प्रस्तावाऐवजी सर्वसंमतीने तोडगा काढून नव्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी हालचाली केल्या होत्या. 

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतच्या के. कस्तुरीरंगन समितीने जो अहवाल पोखरियाल यांना सादर केला; त्यात चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या शिफारशीचाही समावेश आहे. ही शिफारस पोखरियाल यांचे मंत्रालय स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत असून, तसा निर्णय होणे शक्‍य असल्याचे वृत्त आज आले. शिक्षण मंत्रालय अधिकाऱ्यांनी यावर सारवासारव करताना, कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशी व हा पूर्ण अहवाल केवळ मसुदा आहे, असे म्हटले आहे. कस्तुरीरंगन समितीने पदवीपूर्व अभ्यासक्रम चारच वर्षांचा असावा, अशी शिफारस केली आहे. सध्याच्या पाच वर्षांऐवजी हा कालावधी कमी केला, तर विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचेल व संशोधनावर जास्त लक्ष केंद्रित करता येणे त्यांना शक्‍य होईल, असे समितीचे म्हणणे आहे. 

शहाणपणाची अपेक्षा कशी ठेवणार? 
"पोखरियाल यांनी संसदेत यापूर्वी केलेली वक्तव्ये पाहता ते विद्वान आहेत,'' असा उपहासात्मक शेरा शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. अशोक वाजपेयी यांनी मारला. ते म्हणाले, ""भारतात अणुस्फोट हे ऋषीमुनींच्या काळातच झालेले होते, तसेच ज्योतिष हे विज्ञानाच्याही पुढचे शास्त्र आहे, ही विचारसरणी असलेल्या पोखरियाल यांच्या सारख्यांकडे देशाचे शिक्षण मंत्रालय दिले जाणे, हेच संशयास्पद आहे. ही विधाने त्यांनी भारताच्या संसदेत केलेली आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्याकडून देश विचाराची, शहाणपणाची अपेक्षा कशी ठेवू शकेल?''


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article in sakal on Educationl system