केजरीवाल सरकारला मोठा झटका; दिल्लीत 200 हून अधिक दारू दुकानं बंद, 'सवलत' पडली महागात

दिल्ली सरकारचं (Delhi Government) नवं उत्पादन शुल्क धोरण येऊन नऊ महिनेही झाले नाहीत, तोवर 200 हून अधिक दुकानं बंद झाली आहेत. तसंच पुढील काही दिवसांत आणखी काही दुकानंही बंद (Liquor Shops) होण्याची शक्यता आहे. किंबहुना, दिल्लीत दारूचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनी सरकारच्या दारू धोरणापासून फारकत घेतली असून दुकानं बंद करण्यास सुरुवात केलीय.

यामागं दुकानदारांचं आर्थिक नुकसान हे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळं दुकानदार त्यांचे परवाने सरकारला परत करत आहेत. येत्या काही दिवसांत दिल्लीत पुन्हा एकदा दारूबंदीवरून हाहाकार माजण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत दिल्लीतील 9 झोन उत्पादन शुल्क विभागाला शरण आले आहेत. म्हणजेच, 160 हून अधिक दुकानं बंद करण्यात आली आहेत.

दारू व्यावसायिकांचं दुखणं काय?

पूर्व दिल्लीतील दारूच्या नव्या धोरणांतर्गत एका व्यावसायिकानं सांगितलं की, सरकार आपलं धोरण नीट अंमलात आणू शकत नाही किंवा समजू शकत नाही. वास्तविक, यापूर्वी सरकारनं दारूवर सूट देण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, नंतर सरकारनं ते काढून टाकलं. त्यानंतर पुन्हा दारूवर सूट देण्याची परवानगी दिली. त्यामुळं व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. यासोबतच नवीन धोरणानंतर दारूनं काही ब्रँड बंद केल्यानं मद्यप्रेमींना तडजोड करावी लागली. पसंतीची दारू न मिळाल्यानं अनेकांनी ती विकत घेणंही सोडून दिलं. त्यामुळं दारू व्यावसायिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

कोटींचं नुकसान

दक्षिण दिल्लीतील ग्रेटर कैलासमध्ये 5 मे रोजी दारूचा एक मोठा विक्रेता सरकारला शरण आला. वास्तविक, शासनाच्या नवीन धोरणानुसार प्रत्येक प्रभागात दारूची दुकानं सुरू झाल्यानं स्पर्धा वाढली. दारू व्यावसायिकांनी लोकांना मोठ्या प्रमाणात सूट दिली. मात्र, नंतर सरकारनं ही सवलत काढून टाकली. त्यामुळं दारू व्यावसायिकांचं कोट्यवधींचं नुकसान झालं. याशिवाय, नवीन धोरणानुसार सीमावर्ती भागात दारू व्यावसायिकांना दुकानं उघडता आली नसल्यामुळं त्यांनाही मोठा फटका बसलाय.

सरकारवर विरोधकांचा हल्लाबोल

सरकारच्या नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत विरोधक सुरुवातीपासूनच हल्लाबोल करत आहेत. अलीकडंच दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे अबकारी धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर दोन्ही काँग्रेस आणि भाजप उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.

सरकारची पॉलिसी कधी आली?

दिल्ली सरकारचं नवीन उत्पादन शुल्क धोरण गेल्या वर्षी 17 नोव्हेंबर रोजी आणण्यात आलं होतं. यामध्ये दिल्लीतील सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. अबकारी धोरणातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि दारू माफियांवर अंकुश राहिल, असा दावा सरकारनं केला. यापूर्वी दिल्लीत एकूण 720 दारूची दुकानं होती, त्यापैकी 260 खासगी दारूची दुकानं होती आणि उर्वरित सरकारी दारूची दुकानं होती.