गेहलोतांचं 'राजभवन' नाट्य कशासाठी?; जाणून घ्या पडद्या मागचं राजकारण

जयपूर- राजस्थानचे राजकीय नाट्य संपण्याचे नाव घेत नाहीये. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि आता राजभवन नाट्याचं केंद्र बनलं आहे. सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीनंतर मुख्यमंत्री अशोक गेहेलोत यांनी राजभवनावर धडक दिली आहे. गेहलोत समर्थन देणाऱ्या १०३ आमदारांसह राजभवनावर पोहोचले आहेत. जयपूरमधील एका हॉटेलमधून या आमदारांना राजभवनावर नेण्यात आले आहे. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले जावे या मागणीसाठी ते राज्यपाल कलराज मिश्र यांची भेट घेऊ इच्छित आहेत.

राजस्थान उच्च न्यायालयाचा सचिन पायलट यांना मोठा दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयामध्येही सचिन पायलट यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये धाकधूक वाढली आहे. बंडखोर आमदारांना काँग्रेस कोणत्याही परिस्थितीत अपात्र घोषीत करु इच्छित आहे, मात्र तसं होताना दिसत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक गेहेलोत विधानसभेत शक्ती प्रदर्शन करु पाहात आहेत. शिवाय विधानसभा भरवून पायलट गटाला अयोग्य ठरवले जाऊ शकते. यासाठी ते विधानसभा भरवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

कायद्यानुसार, जर राज्य सरकार दोन वेळा राज्यपालांकडे विधानसेभेचे अधिनेशन भरवण्याची मागणी करते, त्यावेळी याचा आदेश देणे अनिवार्य असते. अशोक गेहलोत पहिल्यांदा विधानसभा भरवण्याची मागणी करत आहेत. राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. अशोक गेहलोत यांनी विधानसभा बोलावण्या मागचं कारण सांगावं. शिवाय कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर विधानसभेचे सत्र बोलावणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. 

राजस्थान उच्च न्यायलयाने सचिन पायलट यांना शुक्रवारी सकाळी मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निर्णय देताना तुर्तास परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांची नोटीस अमलात न आणण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे सचिन पायलट आणि अन्य १९ आमदारांवर सध्या तरी अयोग्यत्येची कोणतीही कारवाई होणार नाही. 

अमेरिकेच्या कारवाईने घायाळ झालेल्या चीनने केला पलटवार
दरम्यान, काँग्रेसने व्हिप जारी करत काँग्रेस आमदारांना बैठकीसाठी बोलावले होते. यावेळी सचिन पायलट यांच्या गटाने बैठकीला दांडी मारली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र का ठरवले जाऊ नये, अशी नोटीस बजावली होती. विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नसताना अशी नोटीस दिली जाऊ शकत नाही असं म्हणत पायलट गटाने राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना अध्यक्ष जोशी यांना २४ जूलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले होते. 

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पायलट गटानेही न्यायालयाचे दार ठोठावले. अध्यक्षांच्या याचिकेवर न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणी केली. अपात्रतेची नोटीस पाठवण्यात आलेल्या आमदारांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यानंतर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने पायलट गटाला दिलासा दिला आहे.