Assam Assembly Election: पक्षाच्या संस्थापकाचंच कापलं तिकीट, भाजपला दिला मतदारसंघ

गुवाहाटी- Assam Assembly Election 2021 येत्या काही दिवसांत देशातील 5 राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सर्वच पक्षांकडून निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरु आहे. जागा वाटप आणि उमेदवारांच्या नावाची घोषणा सुरु झाली असून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला अनेक पक्षांनी उमेदवारी दिली आहे. दरम्यान, आसाममध्ये मात्र वेगळाच प्रकार पाहावयास मिळताना दिसत आहे. आसाम गण परिषद या पक्षाचे संस्थापक आणि राज्याचे दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या प्रफुल्लकुमार महंता यांच्यावर वाईट वेळ आल्याचे दिसते. आसाम गण परिषदेचे (एजीपी) अध्यक्ष अतुल बोरा यांनी पक्षाचे संस्थापक प्रफुल्लकुमार यांचा परंपरागत बरहामपूर मतदारसंघ सहयोगी पक्ष भाजपला दिला आहे. महंता या मतदारसंघातून सहा वेळा निवडून आले आहेत. भाजपने त्यांच्या जागेवर जीतू गोस्वामी यांना उमेदवारी दिली आहे. महंत यांचे आजारपण आणि त्यांच्या विजयाची शक्यता कमी असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अतुल बोरा यांनी सांगितले. 

एजीपीचा सहकारी पक्ष भाजप आणि यूनायटेड पीपुल्स पार्टी लिबरलबरोबर गुवाहाटी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोरा म्हणाले की, आम्ही वेगवेगळ्या विधानसभांमध्ये वेगवेगळ्या उमेदवारांच्या जिंकण्याच्या शक्यतेचा विस्तृत अभ्यास केला आहे. विजयाच्या शक्यता पाहता आम्ही या निर्णयावर पोहोचलो आहोत. हे महंता यांच्याविरोधात अनादर दाखवण्यासाठी नव्हे तर जास्तीत जास्त जागांवर विजय मिळावा यासाठी केले जात आहे. 

हेही वाचा- "मिथुन चक्रवर्ती नक्षलवादी, ED ला घाबरुन केला भाजप प्रवेश"

दरम्यान, 1985 मध्ये पक्षाची स्थापना करणारे आणि तत्कालीन अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार महंता यांनी पक्षाला विजय मिळवून दिला होता. आसामचे ते सर्वात युवा मुख्यमंत्री बनले होते. सलग 6 वेळा ते बरहामपूर मतदारसंघातून विजयी होत आलेले आहेत. ते 2006 मध्ये एजीपीतून बाहेर पडले होते. त्यानंतर त्यांनी एजीपी (पुरोगामी) ची स्थापना केली होती. त्यानंतर त्यांचा एजीपी पुरोगामी एजीपीत विलीन केला होता. आता पक्षाने त्यांचे तिकीट कापल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा एजीपी पुरोगामीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. 

बरहामपूर मतदारसंघ भाजपल्या देण्यापूर्वी मंहता यांच्याशी चर्चा केली होती का, असा सवाल बोरा यांना विचारला असता त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. भाजपने सीएए कायदा मंजूर करण्यावर जोर दिला होता. त्यावेळी सुरुवातील एजीपीने या कायद्याला विरोध केला होता. परंतु, नंतर या कायद्याला त्यांनी पाठिंबा दिला. तेव्हापासून महंता आणि पक्षाच्या नेत्यांमध्ये 2018 पासून मतभेद सुरु झाले होते.