आसाममध्ये 19 लाख परदेशी नागरिक; काय आहे एनआरसी?

गुवाहाटी : ईशान्येकडील आसामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासूनच चर्चेत असलेल्या विषयाचा आज अखेर निकाल लागला. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझशीप (एनआरसी) कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या 41 लाख नागरिकांपैकी 19 लाख 60 हजार जणांना भारतीय नागरिकांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. एनआरसीकडून नागरिकांची ही यादी ऑनलाईन जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या आसाममधील 3.11 कोटी नागरिकांना भारतीय मानले जाणार असून, नसलेल्या व्यक्ती विदेशी ठरणार आहे. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर आहेत.

त्यामुळे तेथे एनआरसीची मोहीम राबवण्यात आली होती. अनेक बांगलादेशी नागरिक आसाममध्ये अवैधरित्या घुसून पुढे भारतातील इतर महानगरांमध्ये येतात. त्यात दिल्लीसह मुंबई, पुण्याचाही समावेश आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला होता. या आधीच्या यादीत 41 लाख नगारिकांना वगळण्यात आले. त्यानंतर आज, अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

आसाममध्ये नागरिकत्वाचा विषय संवेदनशील असल्यामुळे राज्यात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. तसेच सुरक्षेसाठी अतिरिक्त कुमक मागवण्यात आली आहे. ज्यांची नावे या यादीत नाहीत त्यांना सुरक्षा देण्यात येणार असल्याची हमी सरकारकडून देण्यात आली आहे.

आसाममध्ये एनआरसी का?
आसाममध्ये पहिल्यांदा एनआरसी यादी जाहीर केल्यानंतर जनगणनेप्रमामे ती वेळोवेळी अपडेट करण्याचे ठरले होते. परंतु, ते शक्य झाले नाही. आसामसह ईशान्येतील इतर राज्यांमध्ये बांग्लादेशमधून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची घुसखोरी होते. 1979मधील निवडणुकीत मंगलडोई जिल्ह्यात बांगलादेशी मतदारांची संख्या वाढल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर ऑल असा स्टुडंट्स या संघटनेने आसाममध्ये मोठे आंदोलन छेडले होते. जवळपास सहा वर्षे या आंदोलनाची धग होती. या संघटनेबरोबरच आसाम गण परिषदेने या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासंदर्भात एकमत झाले आणि एनआरसीची प्रक्रिया सुरू झाली.

कशी झाली प्रक्रिया?
1951 मध्ये आसाममध्ये घरोघरी नोंदणी करून एनआरसी यादी जाहीर करण्यात आली होती. यंदा या यादीमध्ये समावेश करण्यासाठी अर्ज करून, पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया होती. यासाठी 31 ऑगस्ट 2015 पर्यंतचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात आले होते. त्याननुसार 31 डिसेंबर 2017 रोजी पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर 20 जुलै 2018 रोजी अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यात समावेश नसलेल्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचे आदेश देण्यता आले होते. 30 ऑगस्ट ते 28 सप्टेंबर दरम्यान हे अर्ज करायचे होते. त्यात ३६ लाख नागरिकांनी पुन्हा अर्ज केले होते. त्यासाठी राज्यात एनआरसी सेवा केंद्रे उभारण्यात आली होती.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
नागरिकांची अंतिम यादी जाहीर करण्यापूर्वी आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले, ‘नागरिकांनी कोणत्याही परिस्थितीत घाबरण्याचे कारण नाही. जे खरच भारतीय आहेत. त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न केले जातील. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर विदेशी न्यायाधिकरण यावर निर्णय घेऊ शकते. ’