नाकावाटे दिली जाणार लस, जाणून घ्या भारत बायोटेकच्या लसीबद्दल

Corona Updates : नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वच हैराण झाले आहेत. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार कोरोनाला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून लसीकरण मोहिम सरकारने राबविण्यास सुरवात केली आहे. या दरम्यान भारत बायोटेककडून एक महत्त्वाची माहिती पुढे आली आहे.

इंजेक्शनद्वारे घेतलेली लस फुप्फुसांपर्यंत किंवा नाकापर्यंत संरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे लस घेतल्यानंतरही संसर्ग होऊ शकतो. पण नसल व्हॅसिन घेतल्यास तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापासून रोखू शकते. तुम्हाला २-३ दिवस ताप येऊ शकतो पण यामुळे मृत्यू ओढावणार नाही, अशी माहिती भारत बायोटेकचे संचालक डॉ. कृष्णा एला यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.

एला पुढे म्हणाले, नसल व्हॅसिनची फेज-१ चाचणी सुरू आहे. अशी लस तयार करण्याचा हा जगातील पहिलाच प्रयत्न असणार आहे. नसल व्हॅसिन घेतल्यानंतर नाकातून संसर्ग होतो का याबाबतची माहिती जमा केली जात आहे. लस यशस्वी झाली तर अमेरिका आणि चीनला खरे आव्हान निर्माण होणार आहे.''

नसल व्हॅसिन कसे कार्य करते याबद्दल एला म्हणाले, ''जर नसल व्हॅसिनचा एक डोस घेतला, तर आपण संसर्ग रोखू शकतो आणि त्यामुळे ट्रान्समिशन साखळी अडवण्यास मदत होईल. पोलिओसारखी ही लस दिली जाईल. एका नाकपुडीत २ थेंब आणि दुसऱ्या नाकपुडीत २ थेंब अशी ही लस दिली जाईल. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO)लाही नसल व्हॅसिनची खात्री पटली आहे.''

कोव्हॅक्सिनबद्दल...

भारत बायोटेकने मार्चमध्ये जाहीर केले होते की, कोवॅक्सिन ही लस कोरोनावर ८१ टक्क्यांपर्यंत यशस्वी ठरत आहे. फेज-३मध्ये २५ हजार ८०० चाचण्या घेण्यात आल्या. आणि ही आतापर्यंत भारतात घेण्यात आलेली सर्वात मोठी चाचणी ठरली. कोवॅक्सिनला आपत्कालिन परिस्थितीत वापरासाठी ३ जानेवारी रोजी डीजीसीआयने परवानगी दिली.

स्वदेशी वॅक्सिन असलेल्या कोवॅक्सिनबद्दल बोलताना केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, कोरोनाचा व्हॅरियंट N501Y (यूके व्हॅरियंट) आणि नुकताच आढळलेला डबल म्युटंट (इंडियन व्हॅरियंट) सारख्या कोरोनाच्या नव्या अवतारांवरही कोवॅक्सिन प्रभावी ठरेल. येत्या १ मेपासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, जुलै महिन्यापासून भारत बायोटेकच्या बंगळुरू येथील नव्या प्रकल्पातून दरमहा ६ ते ७ कोटी लसींचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने ६५ कोटी रुपयांचा मदतनिधी जाहीर केला आहे.