Criminal Law Revamp : पोलीसांवर नियंत्रण ते बदलेले जामीन नियम...; भारतीय न्याय संहितेचा सामान्यांवर काय परिणाम होईल?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटी शुक्रवारी केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहितेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी काही विधेयके सादर केली. केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA), भारतातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणार्‍या तीन संहिता आणि सर्व नवीन कायद्यांमध्ये बदलांचा मसुदा तयार केला आहे. सर्व नवे कायदे यांची जागा घेणार आहेत.

या प्रस्तावित कायद्यांमधील होणाऱ्या या मोठ्या बदला देशातील सर्वसामान्य नागरिकांवर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा परिणाम किती सकारात्मक किंवा किती नकारात्मक असू शकतो यावर एक नजर टाकूया.

झिरो एफआयआर : नवीन कायद्यानुसार गुन्हा कुठेही झाला असला तरीही कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवता येतो. तथापि, एफआयआर त्याच राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. प्रस्तावित कायदा नागरिकांना ई-एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी देतो, जिथे तक्रारदाराने ती दाखल केल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत ऑनलाइन एफआयआरवर स्वाक्षरी करावी लागेल.

अटकेपासून संरक्षण : नवीन कायदा किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्यांना, किंवा जे अपंग आहेत, किंवा ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना अटक करण्यापासून एक नवीन संरक्षण प्रदान करतो. तीन वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये, डेप्युटी एसपी दर्जाच्या खाली नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अटक करता येत नाही.

अधिक पोलीस उत्तरदायित्व : कायद्याने कोणत्याही पोलीस ठाण्यात शून्य एफआयआर नोंदवण्याची परवानगी दिल्याने, पोलिसांनी पीसीआरद्वारे माहितीची देवाणघेवाण करण्याची योग्य व्यवस्था राखली पाहिजे. राज्य सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एका पोलिस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल, ज्याच्याकडे एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेची माहिती ठेवण्याची जबाबदारी असेल.

कोणत्याही पीडित व्यक्तीला त्यांच्या प्रकरणाच्या तपासातील प्रगतीची माहिती ९० दिवसांच्या आत देण्यास देखील पोलिस बांधील आहेत. खटल्यातील आरोपपत्र ९० दिवसांच्या आत दाखल केले जावे (न्यायालयांना ही मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा पर्याय आहे) आणि प्रकरणाचा तपास १८० दिवसांत पूर्ण झाला पाहिजे. याशिवाय, अटक करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना माहिती देण्याची जबाबदारी ही प्रत्येक जिल्ह्यातील नियुक्त पोलीस अधिकाऱ्याची असेल.

जलद न्याय : पोलिसांनी एकदा आरोपपत्र दाखल केले की, खटल्यातील आरोप निश्चित करण्यासाठी आणि खटला सुरू करण्यासाठी न्यायालयाला ६० दिवसांचा अवधी असेल. प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायाधीशांनी ३० दिवसांच्या आत निर्णय सुनावण्यास बांधील आहेत आणि त्यानंतर ७ दिवसांच्या आत निकालाची प्रत ऑनलाइन अपलोड करावी लागेल. काही प्रकरणांमध्ये, निर्णयाची वेळ ही ६० दिवसांपर्यंत वाढू शकते.

पोलिसांच्या अधिकारावरील निर्बंध : प्रस्तावित कायद्यात तपासाच्या निष्पक्षतेसाठी पोलिसांनी केलेल्या कोणत्याही छाप्याचे किंवा जप्तीचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य आहे. हे रेकॉर्डिंग जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांना पाठवावे लागेल. कायद्याने कबुलीजबाब मिळविण्यासाठी पोलिसांद्वारे छळाचा वापर करणे देखील गुन्हेगार ठरवले आहे, मात्र यात अनेक अटींचा समावेश आहे.

तुरुंगांमधील अंडरट्रायल कैद्यांची सुटका : प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश ज्यांनी आधीच त्यांच्या कमाल शिक्षेच्या अर्ध्याहून अधिक शिक्षा भोगली आहे अशा अंडरट्रायल कैद्यांसाठी स्वयंचलीत जामीन मंजूर करूण भारतीय कारागृहांमधील गर्दी कमी करणे हा आहे. खटला सुरू असताना प्रथमच गुन्हा करणारे एक तृतीयांश शिक्षेची पूर्तता केल्यानंतर जामिनासाठी पात्र ठरतील. अशा कैद्यांच्या सुटकेसाठी न्यायालयासमोर अर्ज केला जावा याची काळजी घेण्यासाठी तुरुंग अधीक्षक बांधील आहे.

हिट-अँड-रनसाठी १० वर्षे तुरुंगवास : हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये, आरोपीने पोलिस किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे घटनेची तक्रार न केल्यास शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. स्नॅचिंगसारख्या इतर काही सामान्य गुन्ह्यांमध्ये, पीडितेला अधिक गंभीर दुखापत झाल्यास, आरोपी दोषी आढळल्यास अधिक कठोर शिक्षा केली जाईल.

जलद न्यायासाठी समरी ट्रायल्स : नवीन विधेयक किरकोळ गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये समरी ट्रायल्सना परवानगी देते. तीन वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असलेला कोणताही गुन्हा हा किरकोळ गुन्हा मानला जाईल. समरी ट्रायल व्हर्च्युअल मोडद्वारे केली जाऊ शकते.

आता वारंवार स्थगिती नाही : वारंवार सुनावणाी तहकूब करण्याची पद्धत बंद करण्यासाठी, प्रस्तावित कायद्यात वकील एका प्रकरणात दोन वेळा स्थगिती मागू शकतील असे बंधन घालण्यात आले आहे . दुसर्‍या कोर्टात वकिलाची उपस्थिती (वकिलांनी स्थगिती मागितलेले सर्वात सामान्य कारण) कार्यवाहीत विलंब होण्याचे कारण असू शकत नाही.

साक्षीदार संरक्षण : प्रस्तावित कायद्यामध्ये साक्षीदारांना आवश्यक संरक्षण प्रदान करतो. याअंतर्गत राज्य सरकारने संवेदनशील खटल्यांमध्ये साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.

शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवा : चोरी, अतिक्रमण, शांतता भंग इत्यादी किरकोळ गुन्ह्यांसाठी न्यायालय आता शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवा देऊ शकते. त्यामुळे गच्च भरलेल्या तुरुंगातील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.

महिलांसंबंधी कायद्यात महत्वाचे बदल : नवीन विधेयके केवळ बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणांमध्ये फक्त अधिक कठोर शिक्षेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला नाही, तर लैंगिक अत्याचारातून वाचलेल्यांसाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला आहे. लैंगिक अत्याचार पीडितेचे जबाब आता महिला दंडाधिकारी महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत तिच्या घरी नोंदवणार आहेत. त्याच्यासोबत यासाठी पीडितेचे पालक किंवा कुटुंबातील सदस्य उपस्थित राहू शकतात. या कायद्यात कोणीही लैंगिक अत्याचारातून वाचलेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करणे हे गुन्हा ठरवले आहे.

खाजगी सुरक्षेचा अधिकार : प्रस्तावित कायदा एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या गटाद्वारे प्राणघातक हल्ल्यापासून खाजगी संरक्षणाच्या अधिकारांतर्गत नवीन तरतूद करण्यास परवानगी देतो.

प्रकरणाच्या दस्तऐवजांचे संपूर्ण डिजिटायझेशन : एफआयआर ते आरोपपत्र आणि खटल्याशी संबंधित न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत, सर्व कागदपत्रे या प्रकरणात गुंतलेल्या पक्षांना डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असतील.

असे बदल ज्यांचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो?

बदल पोलीस कोठडीबाबत कायद्यात बदल : सध्याच्या कायद्यानुसार, अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अटक केल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पाठवले जाऊ शकते. तथापि, प्रस्तावित कायद्यात, पोलिसांच्या ताब्यात घेण्याच्या अधिकारांचा विस्तार करण्यात आला आहे, जेथे पोलिस आता गुन्ह्यानुसार अटकेच्या ६०-९० दिवसांच्या आत कधीही १५ दिवसांची कोठडी मागू शकतात.

जामीन आणि तुरुंगाबद्दल नियम : जामिनाचा मार्ग अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी सोपा झालेला नाहीये. सध्या अनेकांकडे तुरुंगात शिक्षा भोगणे हा एकच पर्याय शिल्लक आहे. येथे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यात आलेला नाही. कमीत-कमी निम्मी शिक्षा भोगलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांना सोडून डिफॉल्ट जामिनासाठी कोणताही नवीन पर्याय देण्यात आलेला नाही.

आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला : गैरहजर किंवा फरार असलेल्या गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला त्याने निष्पक्ष खटल्याचा त्याचा अधिकार सोडला आहे असे मानून दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. जर आरोप निश्चित केल्यापासून ९० दिवस उलटले आणि आरोपी अद्याप न्यायालयात हजर झाला नाही तर नवीन कायदा न्यायालयाला खटला सुरू ठेवण्याची परवानगी देतो.

डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्ती : नवीन कायदा तपासादरम्यान फोन, लॅपटॉप इत्यादी डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यास स्पष्टपणे परवानगी देतो. तसेच, साक्ष्य कायद्यातील बदलांसह, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल नोंदी न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून सादर केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे कागदपत्रांच्या स्वरूपात भौतिक पुराव्यांप्रमाणेच कायदेशीर प्रभाव पडतो. ईमेल, मेसेज, सर्व्हर लॉग, लोकेशन तपशील इ. सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याचा भाग म्हणून समाविष्ट केले जातील, जे न्यायालयात मान्य केले जातील.

आयपीसीच्या कक्षेत 'गुन्ह्याची रक्कम' : विधेयकात एक नवीन तरतूद जोडली गेली आहे, ज्यानुसार पोलिस अधिकाऱ्याला कोणतीही मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मिळतो. ती गुन्हेगारी कृतीतून मिळवलेली रक्कम असल्याबाबत योग्य कारण असेल तर तो पोलीस अधिकारी अशी मालमत्ता जप्त करू शकतो.