Dolo 650 : 'त्यामुळं' डॉक्टर्स रुग्णांना लिहून द्यायचे Dolo 650; सुप्रीम कोर्टाकडून गंभीर दखल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Dolo 650 and Micro Labs

'त्यामुळं' डॉक्टर्स रुग्णांना लिहून द्यायचे Dolo 650; सुप्रीम कोर्टाकडून गंभीर दखल

नवी दिल्ली : डोलो 650 या पॅरासिटॅमोल औषधाची निर्माता कंपनी Micro Labs नं मोठा घोटाळा केल्याचा दावा एका वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या गटानं केला आहे. या कंपनीनं डोलो टॅब्लेट रुग्णांना लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना १००० कोटी रुपयांची गिफ्ट वाटल्याचं या गटानं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे. (Big scam of Dolo 650 makers rupees 1000 crore freebies given to doctors)

हेही वाचा: दहिहंडी आता क्रीडा प्रकारात, गोविंदांना मिळणार शासकीय लाभ; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

कोविड महामारीच्या काळात डोलो ६५० हे पॅरासिटामॉल औषध लोकप्रिय झालं होतं. सगळीकडे डॉक्टर याच टॅब्लेट रुग्णांना लिहून देत होते. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी खंडपीठाला सांगितले की, "डोलो कंपनीने 650 mg फॉर्म्युलेशनसाठी 1,000 कोटी रुपयांहून अधिक मोफत गिफ्ट वाटले आहेत. त्यामुळं डॉक्टर्स सर्व रुग्णांना या गोळीचे डोस लिहून देत होते," यासाठी त्यांनी माहितीचा स्रोत म्हणून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (CBDT) अहवालाचा हवाला दिला.

केंद्राला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश

फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या जनहित याचिकांनी औषधांच्या फॉर्म्युलेशन आणि भारतात विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने संजय पारीख यांच्या म्हणण्यांवर सुनावणी घेतल्यानंतर हा गंभीर मुद्दा असल्याचे निरीक्षण नोंदवलं. न्यायालयाने आता केंद्राला एका आठवड्यात जनहित याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे तसेच 10 दिवसांनी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल, असं सांगितलं. "हा एक गंभीर मुद्दा असून त्याला विरोधी खटला मानू नये," अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.

फेडरेशनने एक जनहित याचिका दाखल केली आहे ज्यात फार्मास्युटिकल कंपन्यांना त्यांची औषधे लिहून देण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून डॉक्टरांना मोफत भेटवस्तू देण्यासारख्या गोष्टींसाठी जबाबदार बनवण्याची विनंती केली आहेत. यासाठी युनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेसला (UCPMP) वैधानिक आधार तयार करण्यासाठी केंद्राला कोर्टानं निर्देश द्यावेत अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे. पारीख यांनी युक्तिवादात म्हटलं की, "सध्या असा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही जो UCPMP साठी कोणत्याही वैधानिक आधार नसतानाही अशा गोष्टींना प्रतिबंधित करतो, या क्षेत्रासाठी नियम हे ऐच्छिक आहेत. तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात UN कन्व्हेन्शनची स्वाक्षरी असूनही भारतात फार्मास्युटिकल मार्केटिंग पद्धतींमधील भ्रष्टाचार अनियंत्रित आहे, असा दावाही त्यांनी याचिकेतून केला आहे.

वजन वाढल्यानं किंमतीवर नियंत्रण नाही

"500 मिलीग्राम पॅरासिटामॉलसाठी, औषध किंमत प्राधिकरणाद्वारे किंमत निश्चित केली जाते. परंतू जेव्हा तुम्ही ती 650 मिलीग्रामपर्यंत वाढवता तेव्हा ती नियंत्रित किंमतीच्या पलीकडे जाते. त्यामुळेच त्याचा इतका प्रचार केला जात आहे. बाजारात अधिक अँटिबायोटिक्स आहेत ज्यांची गरज नसतानाही वेगवेगळ्या औषधांमध्ये त्याचा वापर केला जात आहे. औषधांच्या फॉर्म्युलेशनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक वैधानिक फ्रेमवर्क असणे आवश्यक आहे," असंही पारिख यांनी म्हटलं आहे.

टॅग्स :Supreme CourtDesh news