उजवे नाही, डावे हिंदू

नरेंद्र मोदी- अमित शहांच्या (Narendra Modi- Amit Shaha) नेतृत्वाखालील भाजप सरकार (BJP Government) हे फक्त धर्म आणि राष्ट्रवादाच्या बाबतीत उजवे आहेत, बाकीच्या बाबतीत ते काँग्रेस आणि इतरांइतकेच 'डावे' आहेत.

व्यू हरचनाकार म्हणण्यापेक्षा राजकीय सल्लागार म्हणवून घेणं ज्यांना अधिक पसंत आहे, असे प्रशांत किशोर हे या आठवड्यात आमच्या ‘ऑफ द कफ’ या चर्चात्मक कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. ‘ द प्रिंट’ मधल्या आमच्या राजकीय वार्तांकन टीममधल्या वरिष्ठ सदस्य असलेल्या नीलम पांडे या माझ्याबरोबर सह निवेदक म्हणून सहभागी झाल्या होत्या. प्रशांत किशोर यांच्याशी बोलताना आम्ही काही वेळा त्यांना, आम्हाला नेहमीच आश्चर्यात टाकणारे प्रश्न विचारले. त्यांची खरोखरच कोणती विशिष्ट विचारसरणी आहे का? त्यांनी नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, काँग्रेस-सप (उत्तर प्रदेश, २०१७), स्टॅलिन, वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी, अमरिंदर सिंग आणि अशा इतर अनेकांबरोबर काम करताना, एकच कोणती विचारसरणी अवलंबता येणं शक्य आहे का? नाही, विचारसरणीवर माझा विश्वास नाही, असं नाही. तुम्ही मला थोडा डावीकडे झुकलेला म्हणू शकता.

आणि यानंतर त्यांनी महात्मा गांधीजींचं उदाहरण देत, आपल्याला काय म्हणायचं ते उलगडून सांगितलं. मला नंतर एक गोष्ट लक्षात आली की, किशोर यांच्या ट्विटरवरील स्वतःच्या माहितीची सुरवात ‘आदरणीय गांधीजी..’ अशा शब्दांनी होते. त्यांच्या थोड्या डावीकडे झुकलेल्या विचारसरणीबाबतच्या दाव्याने आम्हाला विचार करण्यास प्रवृत्त केलं. आम्ही इतर प्रमुख राजकीय नेत्यांना हाच प्रश्न विचारला तर काय उत्तर मिळेल? राहुल आणि प्रियांका गांधी, ममता बॅनर्जी, आंध्रचे जगनमोहन, तमिळनाडूचे स्टॅलिन, तेलंगणचे केसीआर आणि इतर अनेक जण, तुमची विचारसरणी कोणती? यांपैकी कोणीही या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं ठरवलं, प्रामाणिक किंवा तोंडदेखलं, तरी ते जवळपास सारखंच असेल.

भारतीय राजकारणातला प्रत्येक जण सध्या कमी अधिक फरकाने डाव्या बाजूलाच झुकलेला आहे. ‘मी उजव्या विचारसरणीचा आहे’, असं कोणीही म्हणणार नाही. हे असं आहे तर मग, नरेंद्र मोदींचं या प्रश्नावर काय उत्तर असेल? अर्थात, ते इतर कोणालाही असं थेटपणे विचारण्याची संधी देतील, हा आपला विचार धाडसाचाच आहे. पण, त्यांचे समर्थक असो वा टीकाकार, ‘उजवी’, हेच सहसा उत्तर असेल.

मोदी-शहांच्या भाजप सरकारच्या गेल्या सात वर्षांच्या सत्ताकाळात, त्यांचा उल्लेख करताना ‘उजवी विचारसरणी’ या शब्दाचा सर्रास वापर झाला असून, आणि त्यांच्या पक्षाची हीच वैचारिकता आहे, हे मान्य झालेलं आहे. पण, वास्तवतेच्या कसोटीवर ही मान्यता टिकते की नाही, हे आपल्याला पहावं लागेल. आता जरा सावरून बसा, कारण, मी तुम्हाला अशी काही उदाहरणं सांगणार आहे की ज्यावरून, मोदी आणि सध्याचं भाजप सरकार म्हणजे देशातील प्रबळ उजवी हिंदू वैचारिक शक्ती नसून, त्यांची डावी हिंदू विचारसरणी आहे, हे दिसून येईल.

काळाच्या ओघात डाव्या-उजव्या विचारसरणीची बरीच सरमिसळ झाली असून त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या पातळीवर बोलायचं तर, उजवी विचारसरणी म्हणजे सामाजिक परंपरावाद, धार्मिक कट्टरपणा, प्रखर राष्ट्रवाद, टीकाकारांकडे दुर्लक्ष आणि वर्चस्ववादी दृष्टिकोन, असं स्वरूप आहे. या सर्व निकषांवर मोदी सरकार आणि भाजप हे उजवे ठरतात. या निकषांनुसार भाजप आणि मोदी हे अमेरिकेतल्या रिपब्लिकन आणि ब्रिटनमधल्या काँझर्व्हेटिव्ह पक्षासारखेच आहेत. पण आता आपण वादाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करू. मग, मोदी-शहा-योगी आणि भाजप हे पक्के उजवे किंवा हिंदू उजवे नाहीत, तर हिंदू डावे आहेत, असं आपण कसं म्हणू शकतो?

गेल्या सात वर्षांहून अधिक काळापासून मोदी सरकारनं अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयांवर नजर टाका. भूतकाळातली उदाहरणं द्यायची तर, अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील आधीच्या भाजप सरकारकडे पाहा. सरकारला उद्योग व्यवसायातून बाहेर काढायचा निश्चय करत त्यांनी निर्गुंतवणूक मंत्रालयच चालवलं होतं. २०१४ मध्ये भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर हे मंत्रालय पुन्हा सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. पण असं काही झालं नाही. सध्या अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता देखभाल विभाग काम करतो आहे. निर्गुंतवणूकीची केवळ गरमागरम चर्चा होत आहे, पण एअर इंडियाचं ठळक उदाहरण वगळता, असं फारसं काही होताना दिसत नाही.

खासगीकरण फक्त चर्चेच्या पातळीवर आहे, किंवा काही बाबतीत पकड ढिली केली आहे. जसे, सार्वजनिक क्षेत्रातली एक मोठी कंपनी दुसऱ्या छोट्या कंपनीला विकत घेते, आणि सर्वांत मोठा भागधारक असलेलं सरकार त्या कंपनीचा तोटा भरून काढण्यासाठी पैसा पुरवते. पण हे म्हणजे, आधी या सदरातील एका लेखात सांगितल्याप्रमाणे, सरकारी उत्पादने आणि पैशांच्या साह्याने स्वतःशीच व्यापार करून नफा कमावण्यासारखे आहे. हे पकड ढिली करण्यापेक्षाही भयावह आहे. ज्या कंपनीतून सरकारला अंग काढून घ्यायचं आहे, अशी एखादी सार्वजनिक क्षेत्रातली कंपनी विकत घेण्यास एलआयसी किंवा ओएनजीसीला भाग पाडलं तर? ही कंपनी देशाच्या एकत्रित निधी नामक कोणताही तळ नसलेल्या खड्ड्यात गायब होते, ही आमची तक्रार नाही.

तुमचा बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास असेल तर, एलआयसी किंवा ओएनजीसीनं त्यांच्या नफ्यातून त्यांच्या एकमेव मोठ्या भागधारकाला, म्हणजे सरकारला लाभांश दिला, तर तक्रार करण्यासारखं काहीच नाही. पण त्या नफ्यातून मालमत्ता खरेदी करण्यास ज्यावेळी सरकार भाग पाडते, त्यावेळी या कंपन्या त्यांच्या भागधारकांचं हित पाहतीलच, असं नाही. या कंपन्या नेहमी भागधारकांचा घातच करतात, असं आम्हाला नाही म्हणायचं; पण असे निर्णय बिगर सरकारी भागधारकांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेले नसतात. हे डाव्यांचं वैशिष्ट्य आहे, उजव्यांचं नाही.

माय-बाप सरकारचा विस्तार, ही देखील डाव्यांचीच आवडती संकल्पना आहे. मोदी काळात सरकारचा झालेला विस्तार पाहा. सरकारला सामावून घेण्यासाठी अनेक भवन उभे रहात आहेत. सेंट्रल व्हिस्टामध्ये आणखी काहींना जागा मिळेल. वाजपेयी सरकारशी तुलना करता, त्यांनी दिल्लीत मध्यावर असलेले आणि नुकसानीत चाललेले लोधी हॉटेल विकून टाकताना जराही मागे पुढे पाहिलं नाही. हॉटेल जनपथ आणि हॉटेल सम्राट यांचीही सरकारी कार्यालये बनली. गेल्या पिढीच्या तुलनेत सध्या कर अधिक आहे, गेल्या दोन पिढ्यांच्या तुलनेत आमचे सरकार मोठे आहे, आम्ही एक सरकारी कंपनी दुसऱ्या सरकारी कंपनीला विकून ती ‘खासगी’ करतो, आणि आता, कोणती लस कधी घ्यावी, बूस्टर द्यायचा की नाही, देशात काय विकलं जावं, याचा निर्णयही आमचं सरकारच घेतं.

खऱ्या खुल्या बाजारपेठेत कोव्हॅक्सिन, कोव्हीशिल्ड, स्पुटनिक, फायझर आणि मॉडर्ना या लशी दुकानांमध्ये मिळाल्या असत्या. आपण मारुती घ्यावी की मर्सिडीज घ्यावी, हे ग्राहक ठरवू शकतो. पण लशीबाबत त्यांना असं ठरवता येत नाही. कारण, आपलं माय-बाप सरकार आहे. त्यांची आर्थिक विचारसरणी उजवी अजिबातच नाही. त्यांचं उजवेपण फक्त धर्म आणि राष्ट्रवादापुरतं मर्यादित आहे. बाकीच्या बाबतीत ते काँग्रेस आणि इतरांइतकेच डावे आहेत. म्हणूनच आम्ही मोदी-भाजप विचारसरणीला हिंदू डावे म्हणतो.

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

सुधारणा अन् करवाढ

डावे लोकही प्रचंड प्रमाणात पैसा वितरित करणाऱ्या कल्याणकारी आणि महत्वाकांक्षी योजना राबवण्यासाठी ओळखले जातात. उज्ज्वला, शौचालय बांधणे, ग्रामीण आवास आणि थेट हस्तांतर या योजनांच्या माध्यमातून मोदी सरकार हेच करत आहे. याबाबतीत सरकारच्या तरतुदींबाबत विरोधक अवाक्षरही काढत नाहीत. श्रीमंतांना अनुकूल असण्याचीही सरकारवर टीका होत असते. मात्र, प्रत्येकानं हेही लक्षात घ्यावं की सुधारणा सुरू झाल्यापासून त्यांच्यावरील करही वाढले आहे- ते सुमारे ४४ टक्के आहे. याशिवाय मालावर, विशेषतः चैनीच्या वस्तूंवर १८ टक्के किंवा अधिक जीएसटी आहेच. डावे लोक याचं कौतुक करतील. अर्थात, त्यांना हा कर आणखी वाढवला तरी चालेल. इंदिरा गांधी यांच्या काळात हा कर ९७ टक्के होता आणि याचकाळात समांतर काळया अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला गेला.