अल्पसंख्याक मंत्रालयच इतिहासजमा होणार?

नवी दिल्ली : सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेसाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना उमेदवारी दिलेली नाही. या परिस्थितीत केवळ नक्वीच नव्हे तर अल्पसंख्याक मंत्रालयाचेही भवितव्य धूसर असल्याची माहिती मिळाली आहे. एक तर या मंत्रालयाचे ‘विसर्जन’ करणे किंवा त्याचे स्वरूपच आमूलाग्र बदलणे या दोन पर्यायांवर सध्या सरकार दरबारी मंथन सुरू आहे.

मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात २००६ मध्ये जन्माला आलेले हे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालय आता परिस्थितीनुरूप ‘प्रासंगिक’ उरले आहे का, असा सूर संघपरिवारातून पुन्हा उमटू लागला आहे. नक्वी व त्यांच्यापूर्वी नजमा हेप्तुल्ला यांनी या मंत्रालयाचा कारभार सांभाळला आहे. हेप्तुल्ला यांचीही राज्यसभेतील सहा वेळची कारकीर्द अत्यंत उल्लेखनीय राहिलेली आहे.

नक्वी यांना प्रथम राज्यसभेच्या तिकीट यादीतून वगळण्यात आले व लोकसभेच्या रामपूर पोटनिवडणुकीतही त्यांचे नाव भाजपच्या यादीत नाही. संसदेतही तूर्त भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार नसेल. नक्वी यांचा खासदारकीचा कार्यकाळ उद्या (ता.७) संपत आहे. त्यांना सर्वेसर्वा सत्तारूढ नेतृत्व एक मोठी जबाबदारी देऊ इच्छिते अशी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. देशाच्या दोन सर्वोच्च घटनात्मक पदांची म्हणजे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक तोंडावर आली आहे. या दोन पदांपैकी विशेषतः राज्यसभा सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या उपराष्ट्रपतिपदासाठी नक्वींची वर्णी लागू शकते अशी शक्यता भाजप सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना वर्तविली.

आता आवश्‍यकता नाही?

गुजरातमध्ये २०१७ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेची राष्ट्रीय बैठक झाली. तीत अल्पसंख्याक मंत्रालय रद्द करावे अशी जोरदार मागणी समोर आली होती. मनमोहनसिंग सरकारने काँग्रेसच्या धोरणानुसार या मंत्रालयाची स्थापना केली होती. केवळ मुसलमान समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून ते स्थापन केले गेले होते व आता त्याची काही आवश्यकता उरलेली नाही असेही काही विहिंप नेत्यांचे म्हणणे आहे.