esakal | शेतकरी तर वोट बँक, त्यांना दुखावून कसे चालेल म्हणत भाजप खासदाराने काढला पळ
sakal

बोलून बातमी शोधा

farm bill protest

कृषी विधेयके संसदेत सादर करण्याआधीपासूनच देशात शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्ष याला विरोध करत आहेत. आता कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर हा विरोध आणखी तीव्र झाला असून देशभरात आंदोलने सुरू आहेत.

शेतकरी तर वोट बँक, त्यांना दुखावून कसे चालेल म्हणत भाजप खासदाराने काढला पळ

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली - देशात कृषी कायदा लागू करण्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केलं आहे. कृषी विधेयके संसदेत सादर करण्याआधीपासूनच देशात शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्ष याला विरोध करत आहेत. आता कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर हा विरोध आणखी तीव्र झाला असून देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. दरम्यान, कृषी विधेयकाच्या विरोधात एनडीएतून बाहेर पडलेल्या अकाली दलाने शेतकऱ्यांसाठी हा काळा दिवस असल्याचं म्हटलं आहे. दिल्लीत या कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून इंडिया गेटवर ट्रॅक्टर जाळण्यात आला. 

राजपथावर आंदोलन सुरु असताना सकाळी सातच्या सुमारास पंजाब युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ट्रॅक्टर पेटवला. पंजाबसह हरियाणामध्ये कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आंदोलन केलं जात आहे. कर्नाटकातही राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. आता हरियाणामध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनातला एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये इंद्री मतदारसंघातील भाजप खासदाराला आंदोलकांच्या संतापाला सामोरं जावं लागल्याचं दिसत आहे. यात शेतकऱ्यांनी भाजप खासदाराला घेराव घातल्याचं दिसतं. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून कृषी विधेयकाबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. 

अचानक आंदोलकांनी घातलेला घेराव आणि प्रश्नांची सरबत्ती पाहून भाजप खासदाराने तिथून पळ काढला. भाजप खासदार राम कश्यप यामध्ये शेतकऱ्यांना तुम्ही आमची वोट बँक आहे. शेतकऱ्यांनाच भाजप दुखावेल का असा प्रश्न विचारताना दिसतात. तेव्हा खासदा कश्यप यांना शेतकरी प्रश्न विचारायला सुरुवात करतात. तसंच सरकारविरोधात घोषणाबाजीही करताना दिसतात.

हे वाचा - बिहारमध्ये आरजेडी आणि काँग्रेसचा फॉर्म्युला ठरला?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभा आणि लोकसभेच्या दोन्ही सभागृहात तीन कृषी विधेयके मंजूर झाली. यामध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य, शेतकरी किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू  यांचा समावेश आहे. या विधेयकांना देशातील 300 हून अधिक संघटना आणि काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये अशी विनंतही राष्ट्रपतींकडे केली होती. मात्र राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी केली असून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.