भाजपाध्यक्ष नड्डा यांना मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश उर्फ जे पी नड्डा यांना या पदावर मुदतवाढ देण्याचा विचार भाजपच्या सर्वोसर्वा नेतृत्वाच्या मनात आहे. अर्थात भाजपशासित गुजरात व हिमाचल प्रदेशातील यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांतील निकालांवरही नड्डा यांच्या पक्षाध्यक्षपदाचा निर्णय अवलंबून राहील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुढील वर्षी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानसह तब्बल ९ राज्यांच्या निवडणुकाही नड्डा यांच्या नेतृत्वाचा कस पाहणाऱया ठरणार आहेत.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कार्यकारी अध्यक्षपदी व नंतर २० जानेवारी २०२० रोजी पक्षाध्यक्षपदी नियुक्ती झालेले नड्डा यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षाच्या सुरवातीला संपणार आहे. लोकसभा २०२४ व त्याआधीच्या विविध राज्यांतील निवडणुकांच्या तोंडावर पक्षाध्यक्ष व त्यांची टीम बदलण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा टाळतील अशी शक्यता आहे.

नितीन गडकरी यांना अध्यक्षपदाच्या सलग दोन टर्म मिळाव्या यासाठी संघाच्या दबावातून भाजपने सूरजकुंड येथे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोलावून त्या अधिवेशनात पक्षाची घटनादुरूस्ती केली. अर्थात तो खटाटोप गडकरींच्या ‘इच्छापूर्ती‘साठी कामाला आला नाही हा भाग वेगळा. मात्र नड्डा यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला तर तो त्याच घटनादुरूस्तीचा आधार घेऊन केला जाईल.

आपले पूर्वसुरी अमित शहा यांच्या बरोबर उलट स्वभावाचे असलेले हसतमुख जे पी नड्डा यांनी मोदी-शहांसह संघपरिवार, पक्षाचे सारे मुख्यमंत्री व नेते यांच्याशी उत्तम समन्वय साधून काम केले हा त्यांचा मोठा प्लस पॉईंट मानला जातो. नड्डा हे अक्षरशः ‘नामधारी अध्यक्ष‘ असून भाजप व केंद्र सरकारच्या खऱया नाड्या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांकडेच आहेत, असे वारंवार बोलले-लिहीले जाते तरी नड्डा यांनी संयम न गमावता शांतपणे काम सुरू ठेवले आहे. हिमाचल प्रदेश व बिहार या दोन्ही राज्यांबरोबर घनिष्ठ संबंध असलेले नड्डा यांनी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे निवडणूक प्रभारी म्हणूनही काम पाहिले आहे.

आज भाजपचा देशभरातील कोणताही नेता नड्डांशी बोलण्यास किंवा संपर्क साधण्यास ‘घाबरत' किंवा ‘थरथरत' नाही अशी त्यांची प्रतिमा आहे. भाजपच्या सध्याच्या रचनेत वादविवाद शक्य नसले तरी नड्डा यांनी पक्षनेत्यांतील मतभेद चव्हाट्यावर येऊ न देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. अगदी अलीकडे महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या शिंदे गटासह भाजप पुन्हा सत्तेत आला तेव्हा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या मनाविरूध्द उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचे फर्मान दिल्लीतून निघाले तेव्हा सर्वप्रथम त्याचा जाहीर उच्चार नड्डा यांनी केला होता.

पंतप्रधान मोदी यांनी तब्बल ७ हेवीवेट मंत्र्यांना मागच्या वर्षी बाहेरचा रस्ता दाखविला तेव्हा त्यासाठी स्वतः नड्डा यांनी सकाळी सकाळी संबंधितांना दूरध्वनी केले होते. ‘पक्षादेश असा आहे की तुम्ही राजीनामा द्यावा,‘ असे त्यांनी सौम्य शब्दांत सांगितल्यावर अनेक मंत्र्यांनी त्यामागील ‘खरा अर्थ' ओळखला.

नड्डा यांचे प्लस पॉईंट

- नड्डांच्या काळात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये भाजपने पुन्हा विजय मिळविला.

- भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व, पक्षनेते, संघाचे भाजपमधील प्रतीनिधी बी एल संतोष आदींशी उत्तम संबंध.

- राज्यांतील पक्षनेत्यांबरोबरच नव्हे तर अन्य पक्षांच्या नेत्यांशीही चांगला समन्वय.

- मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा गावपातळीपर्यंत प्रचार-प्रसार करण्यात महत्वाची भूमिका.

- पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी व संसदीय मंडळाच्या फेरबांधणीत दाखविलेली नेतृत्वाची चुणूक.

- निवडणुकांमागून निवडणुका रात्रंदिवस (ट्वेंटी फोर बाय सेव्हन) पक्षविस्तारासाठी काम करण्याच्या मोदी-शहा यांच्या कार्यपध्दतीबरोबर जुळवून घेऊन काम सुरू ठेवले.

- कोणत्याही वादविवादांत अडकले नाहीत.

- संयमित वाणीचा योग्य उपयोग. जाहीर सभा, पक्षाच्या बैठका यांत भाषासंयम कधीही गमावलेला नाही.

- केंद्रीय निवडणूक समिती व प्रदेशाध्यक्षांसह पक्षसंघटनेत विविध बदल करताना वाद निर्माण होऊ दिला नाही.