केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, समलिंगी पुरुष व महिला सेक्स वर्कर यांना रक्तदान करण्यास दिलेल्या निर्बंधाचे जोरदार समर्थन केले. गुरुवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सरकारने स्पष्ट सांगितले की, हा निर्णय कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नव्हे, तर केवळ वैज्ञानिक व आरोग्य अभ्यास आणि आकडेवारीवर आधारित आहे. या गटांमध्ये एचआयव्हीचा धोका सामान्य लोकसंख्येच्या तुलनेत सहा ते तेरा पट अधिक असल्याचे ठोस पुरावे आहेत.