बूस्टर डोसवर सरकार मोठे पाऊल उचलणार? कोरोनाने ताण वाढवला

काही दिवसांपासून देशात कोरोनाच्या (Coronavirus) वाढत्या रुग्णांमुळे सरकारचा ताण वाढला आहे. त्यानंतर आता सरकार अधिकाधिक लोकांना प्रिस्क्रिप्शन डोस देण्याची तयारी करीत आहे. यासाठी कोरोना लसीचा दुसरा डोस आणि प्रिस्क्रिप्शन डोसमधील (Booster Dose) अंतर सध्याच्या नऊ महिन्यांवरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी करू शकते, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी बुधवारी दिली. (Government will take a big step on booster dose)

सूत्रांनी पीटीआयला सांगितले की, लसीकरणावरील नॅशनल टेक्निकल कन्सल्टेटिव्ह ग्रुप (NTAGI) हे अंतर कमी करण्यासाठी शिफारस करू शकते. ज्याची २९ एप्रिल रोजी बैठक होणार आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, दोन्ही लसींच्या डोससह प्रारंभिक लसीकरण केल्याने सुमारे सहा महिन्यांनंतर अँटीबॉडीची पातळी कमी होते आणि बूस्टर डोससह प्रतिकारशक्ती वाढते.

सध्या नऊ महिन्यांचे अंतर

सध्या १८ वर्षांवरील सर्व लोक लसीच्या तिसऱ्या डोससाठी पात्र आहेत. जे दुसऱ्या डोसपासून नऊ महिने झाले आहेत. या घडामोडीच्या जवळच्या एका सूत्राने सांगितले की, वैज्ञानिक पुरावे आणि येथे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या अभ्यासाचे परिणाम पाहिल्यानंतर कोरोना (Coronavirus) लसीचा दुसरा आणि सावधगिरीचा डोस (Booster Dose) यामधील अंतर नऊ महिन्यांवरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी केले जाईल. शुक्रवारी होणाऱ्या एनटीजीआयच्या बैठकीत यासंदर्भातील शिफारस झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.