Loksabha 2019 : मायावतींवर प्रचारबंदीच; याचिका फेटाळली 

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 16 एप्रिल 2019

सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोग धारेवर 
"बसप'च्या सर्वेसर्वा मायावती आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचारादरम्यान केलेल्या चिथावणीखोर वक्तव्यांची सर्वोच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. या दोघांविरोधात नेमकी काय कारवाई केली, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधीला समन्स बजाविले असून, आयोगाचे म्हणणेदेखील आम्ही ऐकून घेऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

नवी दिल्ली  : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सातत्याने चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) सर्वेसर्वा मायावती यांच्यावर निवडणूक आयोगाने 48 तासांची बंदी घातल्यानंतर त्यांनी बंदी रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज फेटाळला.

निवडणूक आयोगाने सोमवारी कारवाईचा बडगा उगारला होता. आदित्यनाथ यांच्यावर 72 तासांची, तर मायावतींवर 48 तासांची प्रचारबंदी घालण्यात आली होती. या कालावधीत आदित्यनाथ आणि मायावती यांना प्रचार सभा घेता येणार नाहीत, कोणत्याही माध्यमाला मुलाखत देता येणार नाही अथवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनदेखील आपले विचार प्रकट करता येणार नाहीत. आयोगाचे हे आदेश आज (ता. 16) पासून पहाटे सहा वाजल्यापासून लागू होतील.  या बंदीविरोधात मायवतींनी याचिका दाखल केली होती. पण, आता ही याचिका फेटाळल्याने ऐन निवडणुकीत त्यांना प्रचारापासून दूर राहावे लागणार आहे.

मायावती यांनी देवबंद येथील सभेत मुस्लिमांना एका विशिष्ट पक्षाला मतदान करू नका, असे आवाहन केल्याने त्यांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निवडणूक आयोगास आढळून आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोग धारेवर 
"बसप'च्या सर्वेसर्वा मायावती आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रचारादरम्यान केलेल्या चिथावणीखोर वक्तव्यांची सर्वोच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. या दोघांविरोधात नेमकी काय कारवाई केली, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधीला समन्स बजाविले असून, आयोगाचे म्हणणेदेखील आम्ही ऐकून घेऊ, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

Web Title: BSP chief Mayawati Gets No Reprieve From Ban Top Court Satisfied