बघ्याची भूमिका नाही घेऊ शकत; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावलं

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कोरोना महामारीत निर्माण झालेला ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि इतर मुद्द्यांवर सुनावणी केली. यादरम्यान, कोर्टाने लशीची किंमत, लशींची उपलब्धता, ऑक्सिजनसह इतर मुद्द्यांवरुन केंद्र सरकारला उत्तर मागितलं आहे. तीन न्यायमूर्तीच्या बँचने म्हटलं की, शुक्रवारी म्हणजे 30 एप्रिलच्या दुपारी 12 वाजता सुनावणी पुढील सुनावणी होईल. केंद्र सरकारने शुक्रवारी कोर्टाच्या प्रश्वांचे उत्तर देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, जेव्हा आम्हाला वाटेल की लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी आम्हाला हस्तक्षेप करायला हवं, तेव्हा आम्ही असं करु. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जस्टिस एस रविंद्र चंद यांनी केंद्राला विचारलं की, संकटाचा सामना करण्यासाठी तुमच्याकडे काय राष्ट्रीय योजना आहे? समस्येचा सामना करण्यासाठी लसीकरच हाच मुख्य उप्याय आहे का?

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, राष्ट्रीय संकटाच्यावेळी कोर्ट मूकदर्शक राहू शकत नाही. हायकोर्टाच्या मदतीने आम्ही भूमिका निभावू. हायकोर्टाचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, सुनावणीचा उद्देश हायकोर्टाचे दमन करण्याचा किंवा हस्तक्षेप करण्याचा नाही. त्यांच्या क्षेत्रामध्ये काय होत आहे, ते चांगल्या पद्धतीने समजू शकतात. राष्ट्रीय मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. अशावेळी कोर्ट केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी लशीच्या किंमतीचा प्रश्न उपस्थित केला. लस निर्माच्या कंपन्या वेगवेगळया किंमतीने लशींची विक्री करत आहे. पेटेंट अधिनियमच्या कलम 6 नुसार ड्रग्स कंट्रोलर अॅक्टकडे अधिकार आहेत. हे राष्ट्रीय संकट आहे. अशावेळी या अधिकारांचा वापर केला जाऊ शकत नाही का? लशींच्या किंमती एकच ठेवल्या जाऊ शकतात.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केद्राकडून विविध प्रश्नांची उत्तरं मागितली. ऑक्सिजनचा पुरवठा राज्यांना कशा पद्धतीने केला जात आहे? वैद्यकीय उपकरणे, कोविड बेड्स, रेमडेसिव्हिर अशा आवश्यक सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी केंद्राने कोणते पाऊल उचललं आहे? केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केंद्र सरकार कोविड19 परिस्थिती सावधानतेने हाताळत आहे. शिवाय पंतप्रधान मोदी याकडे लक्ष ठेवून आहेत.