केंद्राने आधार लिंकिंग नसल्याने रेशन कार्ड रद्द करणे गंभीर - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आधार कार्डशी जोडण्यात न आलेली तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द केल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सरकारी यंत्रणेचे हे कृत्य गंभीर असून याबाबत केंद्राप्रमाणेच राज्यांनी देखील म्हणणे मांडावे असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी झाली. या प्रकरणामध्ये केंद्र अथवा राज्यांनी देखील केवळ प्रतिस्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून पाहता कामा नये कारण ही बाबच खूप गंभीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी देखील मांडण्यात येईल असेही खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.

या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्या कोईली देवी यांची बाजू मांडताना त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्व्हिस यांनी या प्रकरणाची सुनावणी आणखी मोठ्या पीठासमोर होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, ‘‘ मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये असताना आपण अशा प्रकारचे प्रकरण याआधी हाताळले आहे, त्यामुळे हे प्रकरण संबंधित उच्च न्यायालयाकडे मांडले जावे असे मला वाटते.’’ 

हे वाचा - रेशन कार्ड - आधार लिंक कसं करायचं? जाणून घ्या प्रक्रिया

पीठाने असं सांगितलं की, मुख्य प्रकरण हे तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द करणं आणि भूक बळी हे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 डिसेंबर 2019 मध्ये राज्याला जाब विचारला होता. त्यामध्ये आधार कार्ड वैध नसल्यानं रेशन देण्यास नकार दिल्यानं अनेक लोकांचा भूकेनं मृत्यू झाल्याचा आरोप होता. ही याचिका देवी यांनी दाखल केली असून त्यांच्या 11 वर्षीय मुलीचा झारखंडमध्ये उपाशी राहिल्यानं 28 सप्टेंबर 2018 ला मृत्यू झाला होता. संतोषी यांची बहीण गुडिया देवी या प्रकरणी आणखी एक याचिकाकर्ता आहेत. 

हे वाचा - रेशनकार्ड धारकांसाठी Mera Ration App लॉन्च; आता मोबाइलवरच मिळवा सर्व माहिती

गोन्साल्व्हिस यांनी म्हटलं होतं की, हे एक महत्त्वाचं प्रकरण आहे कारण केंद्र सरकारने जवळपास तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द केली आहे. पीठाने यावर इतर दिवशी प्रकरणाचे सुनावणी करणार असल्याचं सांगितलं. गोन्साल्व्हिस यांचे म्हणणे चुकीचे असल्याचं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी म्हटलं.  या खटल्यामध्ये केंद्राची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मात्र गोन्साल्व्हिस यांचे आरोप फेटाळून लावले. न्यायालयाने लेखी यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही.