Mineral Tax Battle: Supreme Court Verdict vs New Law—Who Gets the Taxing Power?
ESakal
खाण आणि खनिज सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. खनिज उत्पादनावर कर लावण्याचा राज्यांचा अधिकार काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले होते. २०२४ मध्ये एका प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यांना कर लावण्याचा अधिकार दिला होता. तेव्हापासून राज्ये खनिज उत्पादनावर कर आकारत आहेत.
