esakal | आरोग्य सेतू ऍपबाबत गोलमोल उत्तरे देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई; केंद्र सरकारचे आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

arogya setu app

केंद्र सरकारने आरोग्य सेतू ऍपसंदर्भात माहिती देण्याबाबतच्या बेजबाबदारपणावर गंभीर पवित्रा घेतला. 

आरोग्य सेतू ऍपबाबत गोलमोल उत्तरे देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई; केंद्र सरकारचे आदेश

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

नवी दिल्ली : आरोग्य सेतू ऍपची निर्मिती कुणी केली याबाबतची माहिती आरटीआय कायद्याअंतर्गत मागवण्यात आली होती. मात्र, याबाबतची योग्य ती माहिती दिली गेली नव्हती. या ऍपच्या निर्मितीबाबतची माहिती लपवली का जात आहे, असा सवाल यामुळे उपस्थित झालेला होता. याप्रकरणी काही काळेबेरे आहे का, अशी शंकाही घेतली जात होती. मात्र, आता केंद्र सरकारने आरोग्य सेतु ऍप प्रकरणी आरटीआयकडून गोलमोल उत्तर देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबतची माहिती आज शुक्रवारी सुत्रांकडून मिळाली. याचिकाकर्त्यांने आरटीआयद्वारे हे ऍप बनवणाऱ्याबद्दल माहिती मागवली होती. 

हेही वाचा - हेट स्पीचसाठी थेट संबधित ऍपला धरावं जबाबदार; सोशल मीडियावर नियंत्रणासाठी जनहित याचिका

केंद्रीय माहिती आयोगाने आरोग्य सेतू ऍप डेव्हलप करणाऱ्याची योग्य माहिती न देण्याच्या प्रकरणात राष्ट्रीय माहिती केंद्राला फटकारले. सोबतच कारणे दाखवा नोटीसही पाठवली आहे. यानंतर केंद्र सरकारने आरोग्य सेतू ऍपसंदर्भात माहिती देण्याबाबतच्या बेजबाबदारपणावर गंभीर पवित्रा घेतला. सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आयटी वा इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालयाने या संदर्भात आदेश देऊन संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे. सुत्रांचं म्हणणं आहे की, आयटी मंत्रालय आरटीआय कायद्याअंतर्गत मागवलेली सर्वप्रकारची माहिती देण्यासाठी बांधिल आहे. यासंदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाचा पालन केले जाईल. 

हेही वाचा - 'सात निश्चय योजना' हा बिहारच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा घोटाळा; चिराग पासवानांचा नितीश कुमारांवर हल्लाबोल

आयटी मंत्रालयाने बुधवारी एक वक्तव्य जाहीर करुन म्हटलं होतं की, एनआयसीने उद्योग जगत आणि अकॅडमिक क्षेत्रातील अनेक कार्यकर्त्यांच्या सहयोगाने आरोग्य सेतू ऍपची निर्मिती केली होती. ही पूर्णपणे पारदर्शी प्रक्रीया होती. कोविड-19 महामारीविरोधात लढण्यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या या ऍपबाबत कुणाच्याही मनात संशय असता कामा नये. सुत्रांनी माहीती दिलीय की आयटी मंत्रालयाने एनआयसी आणि नॅशनल इ गव्हर्नंस डिव्हीजनला आरटीआयला योग्य तो प्रतिसाद न देण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांवर उचित कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी योग्य ती माहिती याचिका कर्त्याला न पुरवल्याबद्दल सरकारवर टीका देखील झाली होती. 
 

loading image