केंद्राची प्लॅस्टीक विसर्जनासाठी जय्यत तयारी !

मंगेश वैशंपायन
मंगळवार, 3 सप्टेंबर 2019

- मंत्रालयांच्या बैठकांत प्लॅस्टीकच्या बाटल्यांना मनाई 

नवी दिल्ली ः कचरा म्हणूनही निरूपयोगी किंबहुना घातक ठरणाऱ्या सिंग यूज प्लॅस्टीकला हद्दपार करण्यासाठी मोदी सरकारने कंबर कसली असून प्लॅस्टीकमुक्तीची धडक मोहीम आपल्या मंत्रालयांपासूनच व भाजपशासित राज्यांपासून सुरू करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. केंद्राने नुकत्याच जारी केलेल्या निर्देशांनुसार मंत्रालयांच्या बैठकांमध्ये प्लॅस्टीकच्या बाटल्या ठेवणे पूर्णतः बंद व्हावे अशी सरकारची सूचना आहे. पुढच्या आठवड्यात सर्वच केंद्रीय मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक कॅबीनेट सचिव घेतील व त्या बैठकीचा अजेंडाच "प्लॅस्टीकमुक्ती' हा असेल. 2 ऑक्‍टोबरपासून देशभरात अशा प्लॅस्टीकवर संपूर्ण कायदेशीर बंदी आणली जाईल अशा हालचाली आहेत. 

दरम्यान स्वतः मोदींनी स्वतःपासून हा प्रयोग कधीचाच सुरू केला असून, पंतप्रधान ज्या कार्यक्रमाला जातील तेथे सिंग लूज प्लॅस्टीकच्या पाण्याच्या बाटल्याही अजिबात दिसता कामा नये, अशा सक्त सूचना पीएमओकडून दिल्या जात आहेत. 

देशाला सिंगल यूज प्लॅस्टीकमुक्त बनविण्यासाठी आगामी गांधीजयंतीपासून (2 ऑक्‍टोबर) देशव्यापी लोकचळवळ सुरू व्हावी असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना केले होते. प्लॅस्टीकमुक्ती ही प्रत्यक्षात सोपी नसल्याचे सरकारला लवकरच जाणवले. केवळ सूचना व आदेशांना व्यवस्था सहजासहजी जुमानणार नाही हे लक्षात आल्यावर सरकारने आता "सक्ती'चे उपाय सुरू करण्याचे गंभीरपणे ठरविले आहे. याचा पहिला टपा प्लॅस्टीक बाटल्यांचा असेल. कोणत्याही मंत्रालयाची वा त्याअंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही कार्यालयाची बैठक असली तरी छोट्या-मोठ्या प्लॅस्टीक बाटल्या समोर ठेवण्यात येतात. हे सिंगल यूज प्लॅस्टीक नंतर सरळ कचऱ्यात जाते व तेथेही त्याचा वापर होत नाही. हा प्लॅस्टीक कचरा पर्यावरणासाठी दिवसेंदिवस घातक ठरत आहे. त्यामुळे प्लॅस्टीकच्या बाटल्यांऐवजी पर्यायी व्यवस्था करा असे मंत्रालयांना सक्तपणे बजावण्यात आले आहे. 

सरकारने प्रमुख मंत्रालयांना प्लॅस्टीकमुक्तीबाबत दिलेल्या सूचना अशा ः 
पर्यावरण मंत्रालय ः
प्लॅस्टीक कचऱ्याचे ढिगारे कमी करण्याची जबाबदारी. विशेषतः डोंगराळ भागातील प्लॅस्टीकचा फेरवापर करण्याबाबत पर्यायी 
शास्त्रीय व्यवस्थेचा शोध करावा. 

रेल्वे ः सर्व रेल्वेस्थानकांवरून प्लॅस्टीक बाटल्या व प्लॅस्टीक कप हद्दपार करावेत. 
पर्यटन मंत्रालय ः लाल किल्ला, ताजमहाल, कुतूबमिनारसारख्या देशातील प्रमुख 100पर्यटन स्थळांवर प्लॅस्टीकविक्रीला पूर्ण मज्जाव व तसे करणाऱ्यांवर दंडात्मक व पोलिसी अशी दोन्ही कारवाई तातडीने सुरू करावी. 

रस्ते व महामार्ग मंत्रालय ः प्लॅस्टीक कचरा गोळा करण्याची समन्वित यंत्रणा उभारावी. या कचऱ्याचा वापर महामार्गांच्या निर्मितीत केला जात आहेच; त्याचे प्रमाण वाढवावे. 

खादी ग्रामोद्योग - प्लॅस्टीकला पर्याय ठरू शकतील अशा ज्यूटच्या व कापडी छोट्या थैल्या-पिशव्यांचे उत्पादन वाढवून त्याच्या देशभरातील वितरणाची शक्‍यता तपासावी. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central Government ready for plastic immersion!