DA Arrears: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार कोरोना काळातील थकीत 'महागाई भत्ता'

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे की, कारण त्यांना कोरोना काळातील सुमारे १८ महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता लवकरच मिळणार आहे. याबाबत केंद्राकडून लवकरच काहीतरी सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. सरकारवर कर्मचाऱ्यांनी दबाव वाढवल्यानं हा निर्णय लवकरात लवकर होऊ शकतो. (Good News for Central govt Employees Possibility of getting Dearness Allowance in arrears)

'स्टाफ साईड' संघटनेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी १८ ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सेक्रेटरी तथा नॅशनल काऊन्सिलचे चेअरमन यांना याबाबत पत्र लहिलं आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं की, १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ पासून थकलेले महागाई भत्ते तसेच महागाई दिलासा भत्ता तातडीनं देण्यात यावा. याबाबत सरकारसोबत विस्तृत चर्चा झाली होती. दरम्यान, स्टाफ साइडच्या राष्ट्रीय परिषदचे सचिव आणि सदस्य थकीत रक्कम देण्याच्या पद्धतीनवर चर्चेसाठी तयार आहेत.

आपल्या पत्रात शिवगोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना या स्थितीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा दाखला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी दिलेल्या एका निकलात म्हटलं होतं की, आर्थिक संकटात कर्चमाऱ्यांच वेतन किंवा पेन्शन अस्थायी स्वरुपात थांबवली जाऊ शकते पण परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ही थकीत रक्कम देण्यात यावी, कारण तो कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनरांना महागाई भत्ते तसेच महागाई दिलासा भत्ते न मिळाल्याने अनेक प्रकारच्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या काळात अनेक लोक निवृत्त झाले, अनेकांचे मृत्यू झाले. या काळात सरकारनं कर्मचाऱ्यांचे ११ टक्के महागाई भत्ता रोखून ४०,००० हजार कोटी वाचवले होते. ज्याचा वापर कोरोना काळात होऊ शकला.

दरम्यान, हा थकीत १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता एकाच टप्प्यात देण्यात यावा अशी मागणीही केली होती. यासंदर्भात भारतीय पेन्शनर्स मंचने देखील पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहून तात्काळ थकीत रक्कम देण्यात यावी अशी विनंती केली होती. अद्याप या बाबत निर्णय झालेला नसला तरी कर्मचाऱ्यांना दबाव वाढत असल्यानं कर्मचाऱ्यांना लवकरच याचा लाभ मिळू शकेल. जर सरकारनं ही थकीत रक्कम जाहीर केली तर त्याचा फायदा सध्याच्या ४८ लाख कर्मचाऱ्यांना तसेच ६४ लाख पेन्शनधारकांना मिळेल.