esakal | कोरोना वॉरियर्ससाठी नवा विमा कवच; जुनी योजना रद्द
sakal

बोलून बातमी शोधा

corona workers

कोरोना वॉरियर्ससाठी नवा विमा कवच; जुनी योजना रद्द

sakal_logo
By
कार्तिक पुजारी

नवी दिल्ली- कोरोना महामारीच्या काळात जीव गमावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक योजना सुरु करण्यात आली होती. याअंतर्गत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपयांच्या विम्याचा लाभ मिळायचा. ही योजना बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या विमा कंपनीसोबत सरकार सध्या चर्चा करत आहे. प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजनेंतर्गत करण्यात आलेले सर्व दावे विमा कंपनीकडून 24 एप्रिल 2021 पर्यंत निकाली काढण्यात येतील, असं आरोग्य मंत्रालयाने ट्विट करुन सांगितलं आहे. त्यानंतर नव्या विमा कंपनीशी चर्चा सुरु असून कोरोना वॉरियर्संना नव्या योजनेमध्ये सामवून घेण्यात येईल.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्य सरकारांना मागील महिन्यात दिलेल्या सर्क्युलरनुसार योजना 24 मार्च रोजी संपली आहे. कोरोना कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची नुकसानभरपाई म्हणून केंद्र सरकारने मागीलवर्षी 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या कोविड रिलिफ पॅकेजची घोषणा केली होती. जवळपास 22 लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांना याअंतर्गत विमा पुरवण्यात आला होता. वॉर्ड बॉय, नर्स, आशा वर्कर्स, पॅरामेडिक्स, डॉक्टर्स यांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा विम्यामध्ये समावेश करुन घेण्यात आला होता. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही ही सुविधा देण्यात आली होती.

हेही वाचा: कोरोना नियंत्रणासाठी आमदार निधी देतील का? १ कोटी देण्याचा सरकारचा निर्णय

कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झालेले फ्रंटलाईन वर्कर्सची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही, पण इंडियन मेडिकल असोशियशनच्या दाव्यानुसार, जवळपास 739 एमबीबीएस डॉक्टरांनी कोरोना काळात आपला जीव गमावला आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी 24 मार्च रोजी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की, कोरोना महामारीच्या काळात ही योजना फायद्याची ठरली, कोरोना महामारीमुळे मृत्यू पावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुबियांना या योजनेमुळे मोठी मदत झाली.

हेही वाचा: आता चक्क कार्यालयासमोरच होणार कोरोना चाचणी, पॉझिटिव्ह आढळल्यास गुन्हा दाखल

भूषण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 24 मार्चपर्यंत करण्यात आलेले सर्व दावे या योजनेसाठी पात्र असतील. तसेच यासंदर्भातील कागदपत्रे जमा करण्यासाठी एक महिन्यांचा वाढीव वेळ देण्यात येईल. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 26 मार्च 2020 मध्ये जाहीर केलं होतं की, ही योजना 90 दिवसांसाठी असेल, पण नंतर या योजनेचा कालावधी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला होता.