Supreme Court: राज्ये ‘रिट’ दाखल करू शकत नाहीत; मंजूर विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका
State Rights: विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध राज्ये रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत, असे केंद्राचे मत. सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ आणि कलम ३६१ च्या व्याप्तीबाबत महत्त्वाची सुनावणी सुरू.
नवी दिल्ली : ‘विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या संदर्भात राष्ट्रपती आणि राज्यपाल जे काही निर्णय घेतील त्याविरोधात राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत,’ असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
